धनगढी– योजनाका लागि हानथाप छ । कुन पालिकाले कति योजना वा बजेट संघ र प्रदेशबाट ल्याउने स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ । नेता कर्मचारी, मन्त्री को–कोसँग मिलेर हुन्छ, जसरीपनि बजेट पार्न पालिका, पार्टी नेता कार्यकर्ताबीच तँछाडमछाड नै हुने गरेको छ । तर बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाले त्यसविरुद्ध कार्यपालिकामा निर्णय गरेको छ । 

प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट व्यक्ति र कार्यकर्ता पोस्नका लागि सीमित हुने भयो, समाज र पालिकाको आवश्यकताविपरीत भएको निष्कर्षसहित योजना नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई योजना र बजेट फिर्ता पठाएर कार्यान्वयन नगर्ने साहस यसअघि बाजुराकै जगन्नाथ गाउँपालिकाले देखाएको थियो ।

तत्कालिन मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टको पालनामा जगन्नाथ गाउँपालिकाले वार्षिक बजेट नै विभेद गरी विनियोजन गरेको र आग्रह राखेर मन्त्रीहरूकै नियतबस् कम बजेट, त्यो पनि व्यक्तिको चाहनामा योजना बनाएर दिएपछि फिर्ता पठाएको थियो । बूढीगंगा नगरपालिका प्रदेश सरकारलाई योजना फिर्ता पठाउने सुदूरपश्चिमको दोस्रो पालिका बनेको छ ।

पालिकाले गत पुस २५ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकले प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गरेका विभिन्न आयोजना निर्माण गर्न नसकिने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख रामबहादुर बानियाले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करिब १७ योजना बूढीगङ्गा नगरपालिकालाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले २५ लाख भन्दा साना योजनाका लागि सम्बन्धित पालिकामै बजेट पठाउने र पालिकाबाटै योजना अगाडि बढाउने नीति लिएको छ । यसरी बूढीगङ्गामा प्रदेश सरकारले पठाएका १० लाखदेखि २५ लाखसम्मका करिब १७ योजना पालिकाले फेरि प्रदेश सरकारलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो ।
 
‘बूढीगङ्गामा सडक पूर्वाधार, शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, सञ्चारको आवश्यकता हो तर प्रदेश सरकारले आवश्यकताबिना योजना छनोट गरेको छ, कार्यकर्ता पोस्ने र व्यक्तिपिच्छे योजना दिएकाले प्रदेश सरकारलाई नै योजना फिर्ता गरिएको पालिकाको दाबी छ । 

माग गरेका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको नगरपालिकाको आरोप छ । अनुत्पादन क्षेत्रमा वित्तीय हस्तान्तरण भएका योजनाहरू प्रभावकारी नहुने भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेको हो । 

१० लाख भन्दा बढीका योजना ठेक्का गर्ने नगरपालिका को नीति छ । तर, प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेका योजनाहरूलाई भने उपभोक्ता समिति मार्फत सम्पन्न गर्न दबाब आएको नगरपालिका स्रोतको गुनासो छ । 

१० लाखभन्दा माथिका बजेट ठेक्का गर्नुपर्छ भनेर नीति बनाएका छौँ । प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेका योजना उपभोक्ता मार्फत गर्नुपर्छ भन्ने पनि आइरहेको छ । उसको नियतमै खोट छ । आफ्नै मान्छेलाई योजना दिने, आफैलाई उपभोक्ता समिति गठन गराएर कार्यान्वयन गराउन लगाउने र काम नगरी भुक्तानी लिने परिपार्टी विरुद्ध निर्णय गरिएको जनप्रतिनिधिको जिकिर छ । 

‘आवश्यकता नभएको ठाउँमा बजेट दिएर पालिका सरकारले गरेको नीति विपरीत कार्यान्वयन गराउन खोजेपछि हामीले प्रदेश सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका हो । उत्पादनहीन क्षेत्रमा बजेट उपलब्ध गराएको प्रदेश सरकारले प्रदेशकै गौरव बन्न सक्ने पालिकाका योजनामा भने बजेट दिन कन्जुस्याइँ गरेको नगर प्रमुख बानियाँको गुनासो छ । पालिकाले तीन सडक आफ्नै स्रोतमा बनाउन सुरु गरेर प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गर्दा आफूहरूले कुनै साथ नपाएको र व्यक्तिका लागि योजना मात्रै आएको आक्रोश पालिका प्रमुखको छ । 

नगरपालिकाले बेतालमाण्डौँ–त्रिशक्ति–जुवापानी, बाम्का–नगरपालिका–आटीचौर र ताप्री–सेरा–नाडाङ सडक सुरु गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले बजेट नदिएको उपप्रमुख काया कुँवरको गुनासो छ । हामीले निकै महत्वका योजनाहरू भन्दै तीन सडक निर्माण प्रारम्भ गरेका छौँ प्रदेश सरकारले त्यसमा कुनै बजेट दिएको छैन । 

जनतालाई सहज हुने काममा बजेट दिन आलटाल गरेको सरकारले फेरी जनतालाई आवश्यकता नभएको क्षेत्रमा पनि बजेट उपलब्ध गराएको छ । 

मुख्यमन्त्री आफैले उद्घाटन गरेका योजना समेत अलपत्र पारेर व्यक्तिका योजना प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । २०८० वैशाख १९ मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्घाटन गरेको बूढीगंगा नगरपालिका ७ बड्लेलीचौरमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको भवन बजेट अभावले अलपत्र अवस्थामा छ ।

त्यो बेला मुख्यमन्त्री शाहले आधारभूत स्वास्थ्य भवनको निर्माण पुरा नहुँदै उद्घाटन गरेका थिए । उद्घाटन गरेको डेढ वर्ष बढी बितिसक्दा पनि भवन भने सञ्चालनमा नआएर अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य भवन सञ्चालनमा नआएपछि साबिकको झाली ब्रथिङ सेन्टरबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । जीर्ण सानो भवनको एकै कोठाबाट ओपिडी सेवा, गर्भवती सेवा, नवजात शिशु स्याहार सहितका सबै सेवा दिनु परेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले उद्घाटन गरेको स्वास्थ्य भवन रहेको वडामा प्रदेश सरकारका ७ योजना छन् । तर, ती मध्ये कुनै पनि योजनाले स्वास्थ्य भवनलाई छुन सकेन । एउटै टोलमा रहेको ७ योजना उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका हुन् । 

शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्बोधन नगरेको सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वयन नगरेर आवश्यकता विनाका योजना पठाएपछि अहिले कार्यान्वयनमा समस्या सृजना भएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले मात्रै होइन तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवाले उद्घाटन गरेको शारदा माविको लागि पनि प्रदेश सरकारको बजेटमा कुनै सम्बोधन भएको छैन । पूर्ण भौतिक संरचना निर्माण नहुँदै उद्घाटन गर्ने र उद्घाटन पछि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न बजेट उपलब्ध नगराउँदा प्रदेश सरकारप्रति स्थानीयले गुनासो पोख्न थालेका छन् ।

‘विद्यालयमा अझै भवनको आवश्यकता छ । जीर्ण भवनमा अध्यायपन भइरहेको छ। एउटा भवन उद्घाटन भएपछि अर्को भवनको लागि कुनै वास्ता गरिएको छैन’ विद्यालयका शिक्षक भरतराज गिरी भन्छन् ‘वडाबाट केही बजेट आएको होला तर, प्रदेश सरकारले उद्घाटन पछि बजेट दिएको छैन ।’

धनगढीबाट विद्यालय भवन उद्घाटन गर्न तामझामसहित बाजुरा पुगेका तत्कालीन भौतिक मन्त्री देउवाले त्यसपछि आफैले उद्घाटन गरेको भवनकालागि बजेट उपलब्ध गराउन चासो नदिएको आरोप छ ।

बुढिगंगाका सबै वडामा वडा कार्यालय बनेका छन् तर, ७ योजना परेको ७ नम्बर वडामा वडा कार्यालय छैन । सहरी स्वास्थ्य कार्यालय नहुँदा सुधारिएको स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय वञ्चित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले आवश्यकताको आधारमा नभई भनसुन र पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गरेको स्थानीयको आरोप छ । 

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेका योजना सम्बन्धित स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगर्ने र प्रदेश सरकारकै सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने भन्दै फिर्ता पठाएपछि अब ती योजना के हुन्छन् भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । सबै योजना पालिकाको मात्रै पर्ने, पालिकाले नमागेका योजना नपर्ने भन्ने होइन हामी पनि जनप्रतिनिधि हौँ हामीले मागेका पनि योजना हुन सक्छन् ’ ‘वित्तीय हस्तान्तरण भएको योजना पालिकाले कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने हुदैन, प्रदेश सभा सदस्य पदमबहादुर शाहीले बताए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेका योजना कार्यान्वयन नगरे ती योजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । ‘२५ लाखभन्दा साना योजना स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति भएको हुँदा पठाइएको दाबी सरकारको छ ।