त्रिविसँग नेविसंघले माग्यो- विकृति निर्मूल पार्न गरेका प्रयासको कार्यप्रगति विवरण « Khabarhub

त्रिविसँग नेविसंघले माग्यो- विकृति निर्मूल पार्न गरेका प्रयासको कार्यप्रगति विवरण


१२ फाल्गुन २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


168
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग गुणात्मक रूपान्तरणरसतहमा देखिएका विकृति निर्मूलका लागि गरिएका प्रयासको कार्यप्रगति विवरण माग गरेको छ । 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग गुणात्मक रूपान्तरण तथा सतहमा देखिएका विकृति निर्मूलका लागि गरिएका प्रयासको कार्यप्रगति विवरण माग गरेको छ । 

नेविसंघले सोमबार विश्वविद्यालय पुगेर उपकुलपति प्रा. डा. केशरजङ्ग बरालसँग गुणात्मक रूपान्तरण तथा सतहमा देखिएका विकृति निर्मूलका लागि गरिएका प्रयासको कार्यप्रगति विवरण माग गरेको हो । 

केन्द्रीय कार्यसमितिले गत चैत्र १८ गते उपकुलपति बराललाई बुझाइएको सुझाव पत्र बमोजिम कार्यप्रगति विवरण माग गरेको नेविसंघ प्रवक्ता सुरज सेजुवालले जानकारी दिए । 

सुझाव पत्रमा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको चार वर्षे कार्यकालको सोच पत्र र व्यावसायिक कार्ययोजना कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा जवाफ मागिएको उनले बताए । ‘हामीले झण्डै एक वर्ष अघि सुझाएका समस्या र समाधानका उपायहरू आंशिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयन भएको पाइयो,’ प्रवक्ता सेजुवालले भने । 

उनले विश्वविद्यालयको गुणात्मक रूपान्तरणका लागि उठाएका मागहरू सम्बोधन नभए विश्वविद्यालयका पदाधिकारीविरुद्ध आन्दोलन गर्ने विषयमा उपकुलपति बराललाई सचेत गराइएको पनि बताए ।

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०८१, सोमबार  ५ : १५ बजे

रोल्पामा मृत्यु भएका सबै २० जनाको सनाखत 

रोल्पा-रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको सनाखत भएको छ

म्याग्दीको रघुगंगामा सडक खनिरहेको डोजर र चालकलाई पहिरोले पुर्‍यो

म्याग्दी -म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेग भिरझरामा मोटरबाटो खन्ने क्रममा झरेको

पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?

तेह्रथुम– सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा

‘वास्तविक सुकुम्वासीलाई छिट्टै जग्गा दिएको राम्रो, नत्र खत्तम होला’

काठमाडौं- ५७ वर्षीय वसन्त माझीको तन कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रमको

वडा सीमा विवाद सुल्झाउने मापदण्डको  सुझावमाथि अध्ययन जारी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका