चालू आवको दोस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदै « Khabarhub

चालू आवको दोस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदै


१३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


141
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पाँच वर्षे कार्यकाल बिताएर २५ चैतमा घर फर्किंदै छन् । 

राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुन लागेका गभर्नर अधिकारीले मंगलबार चालू आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको आँगनबाट उनले अन्तिम पटक मौद्रिक नीति समीक्षा गर्न लागेकाले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । 

जाँदाजाँदै अधिकारीले बाह्य अर्थतन्त्र सन्तुलन र मूल्य स्थिरताका लागि नीतिगत लचकता अपनाउने गरी मौद्रिक नीतिमा केही संशोधन गर्ने संकेत गरेका छन् ।

लगानीयोग्य क्षेत्रको खोजीमा भौँतारिइरहेको बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको समस्या कायमै रहेकाले बैंकरहरूले नीतिगत लचकताको अपेक्षा राखेका छन् ।

समीक्षाअघि बैंकरको सुझाव लिएका गभर्नर अधिकारीले पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि जारी गरिएकामध्ये केही नीति संशोधन गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि ०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो । तर, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले किस्ता तिर्ने अवधि थप्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएन । 

निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट अझै भुक्तानी नपाएकाले म्याद थपको सुविधा दिनुपर्ने बैंकरहरूको सुझाव छ । 

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  १२ : ३७ बजे

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति भण्डारी धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ- राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकुलपति डा. संगीता सिंह भण्डारी

फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मितिनै

कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र होइन, प्रतिज्ञापत्र ल्याउँछ : सभापति थापा

काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा

‘तयारीबिनाका आयोजनाले वित्तीय प्रणालीमा चुनौती’

काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले

नेपालमा कतारी लगानी भित्र्याउनेबारे गभर्नर पौडेलसँग छलफल

काठमाडौं – नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, बैंकिङ