पृष्ठभूमि
नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विसं ०८० माघ १५ गर्ने संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, ०८१’ दर्ता गरे । उक्त विधेयकलाई संघीय संसदसमक्ष पेस गर्न २०८१ माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वीकृत प्रदान गर्‍यो ।

‘सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सदभाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले’ विधेयक दर्ता गरिएको मन्त्रालयले संसदलाई पठाएको पत्रमा जनाएको छ ।

मन्त्रालयले लोकतन्त्रलाई बलियो र प्रेस जगतलाई थप विश्वसनीय बनाउन सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याइएको र यो प्रेस स्वतन्त्रताको मूलभूत मान्यता, सिद्धान्त र नीतिमा आधारित भएको दाबी गरेको छ ।

साथै नागरिकको सूचनाको हकलाई कुण्ठित हुन नदिन, लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका मूलभूत सिद्धान्तलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र सामाजिक सञ्जालका नकारात्मक प्रयोगलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेका कारण यो विधेयक ल्याइएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।

यो पनि-
इन्टरनेट र भान्साको चक्कु उस्तै हो, सही ढंगले प्रयोग गरौं

यस्तो छ नेपालमा साइबर क्राइमको अवस्था !

सामाजिक सञ्जाल विधेयक चाहिन्छ तर…

अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले भने यो विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको र यसले नागरिकको संविधानप्रदत्त आधारभूत अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्ने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताएका छन् ।

यसले लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन नगरेको, नागरिक अधिकारलाई खुम्च्याउने र प्रविधिको विकासबाट लिन सकिने अवसर र सकारात्मक फाइदाहरूलाई बेवास्ता गरी निश्चित घटनाहरूको आधारमा पर्याप्त अध्ययन र तथ्यांक नभई हचुवाको भरमा सरकारी कार्यालयलाई शक्तिशाली तजबिजी अधिकार दिने गरी ल्याइएको विधेयकले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने दाबी गरेका छन् ।

यस सन्दर्भमा यो अध्ययनमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका कमी कमजोरी र गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नागरिक अधिकारका साथै इन्टरनेट स्वतन्त्रता र प्रविधिको सकारात्मक प्रयोगको पैरवीको धरातलमा उभिएर विश्लेषण गरिएको छ ।

विधेयकमा के छ ?

विधेयकमा मूलतः दुई विषय समेटिएका छन् ।

पहिलो– सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको अनुमति र पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूको विषय ।

दोस्रो– सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने नागरिकहरूको पालना गर्नुपर्ने सर्त र कसूर एवं सजायको विषय ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्यरूपमा अनुमति लिनुपर्ने, यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सञ्चालन अनुमति नलिएका प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने, सर्तहरू पालना नगर्नेको अनुमति रद्द गर्न सक्ने एवं अनुमति नलिने प्लेटफर्मलाई २५ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको अनुमतिपत्र जारी गर्ने, नवीकरण, अनुगमन तथा निरीक्षण, अनुमति रद्द एवं जरिवाना लगायतका कार्यहरू गर्न मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागलाई तोकिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य, साइबर बुलिङ् वा सेक्सटोर्सन/एक्सटोर्सन, ह्याकिङ् वा गोपनीयता भंग, विभत्स वा अश्लील सामग्री प्रकाशन, कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा ‘हेट स्पीच’ मानिने कार्य गर्न नपाउने, मिध्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार गर्न नपाउने, प्रचलित कानूनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नहुने एवं अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने विषयहरू उल्लेख छ ।

गर्न नहुने भनी तोकिएका माथिका कार्य कुनै प्रयोगकर्ताले गरेमा विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

त्यसैगरी, विधेयकमा बेनामे वा परिचय लुकाएर सामाजिक सञ्जाल चलाउनुलाई पनि कसूर मानिएको छ ।

विधेयकका प्रमुख कमी–कमजोरी

१. फरक विषयवस्तुलाई एउटै कानुनमा समेट्ने प्रयास : प्रविधि र विशेषताका हिसाबले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म कुनै प्रयोगकर्ताको प्रयोगका अवस्थामा तेस्रो पक्षका रूपमा मानिन्छ । सामाजिक सञ्जालले प्रयोगकर्तालाई तुरून्तै केही कुरा प्रकाशन गर्ने सुविधा दिने हिसाबले जानकारी नभएको अवस्थासम्मका लागि प्लेटफर्मको सामग्री प्रतिको जवाफदेहिता न्यूनतम र प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारीसँग बाँडिएको हुन्छ ।

प्लेटफर्म र त्यसका सामग्री दुई फरक विषयवस्तु हुन् । यसकारण सामाजिक सञ्जाललाई प्लेटफर्मका रूपमा नियमन गर्ने कानुनमा प्रयोगकर्ताको प्रयोग र सामग्रीको विषय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको प्रविधिजन्य जिम्मेवारीका विषयमा मात्रै जोडिनुपर्छ । यी विधेयकले यी दुई फरक विषयवस्तुलाई एउटै कानुनमा जोड्ने प्रयास गरेको छ । जसले गर्दा यो विधेयक व्यवहारिक बन्न सकेको छैन ।

२. फराकिलो अर्थ बोक्ने परिभाषा र वस्तुगतरूपमा अथ्र्याउन नसकिने शब्दावली : विधेयकमा भएका थुप्रै विषयमा परिभाषा स्पष्ट छैन र फराकिलो अर्थ बोक्ने र वस्तुगत रूपमा अथ्र्याउनै नसकिने खालका छन् । यसका शब्दावलीले प्रयोगले विधेयकलाई जसरी पनि अथ्र्याएर शक्तिमा रहेकाले दुरूपयोग गर्न सकिने खालको बनाउँछ । कतिपय प्राविधिक र चलन–चल्तीका शब्दहरूको व्याख्या व्यापक छ र भ्रामक छ ।

उदाहरणका रूपमा साइबर बुलिङको परिभाषालाई हेर्न सकिन्छ ।

विधेयकमा साइबर बुलिङलाई ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबर स्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिन्ह, चित्र, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्यदृश्य, संकेत वा सन्देश पठाउने, पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्क्याउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने’ भनिएको छ ।

जसमा प्रयोग भएका सताउने, तर्साउने, लज्जित गराउनेजस्ता शब्दहरूलाई वस्तुगत रूपमा अथ्र्याउन कठिन हुन्छ र यो व्यक्तिगत सोचाइमा भर पर्छ । त्यस्तै ‘सार्वभौमसत्ता’, ‘अखण्डता’, ‘राष्ट्रहित’, ‘संघीय इकाईबीचको सु–सम्बन्ध’, ‘वीभत्स’, ‘अश्लील’ र ‘भ्रामक’जस्ता शब्दहरूले फराकिलो अर्थ बोक्छन् ।

३. प्रशासनिक निकायलाई न्यायिक भूमिका : विधेयकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागलाई न्यायिक भूमिका दिएको छ । अनुमति पत्र दिने, अनुगमन गर्ने, कसूर निर्धारण गर्ने र सजाय गर्ने सबै कुरा प्रशासनिक निकायलाई दिनु कानुनको सामान्य सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।

त्यस्तै दफा १६ (१) मा प्रयोगकर्ताका लागि तोकिएका सर्तहरू पालना नगर्ने नागरिकलाई दफा १६ (३) बमोजिम विभागले पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । यी प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १२६ को न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतसँग हुन व्यवस्थासँग मेल खाँदैन ।

विभागका निर्णयमा न्यायिक निरूपण, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व व्यवस्था नगरेर विभागलाई झन् मनमौजी बन्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । फराकिलो अर्थ बोक्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको कानुनमा प्रशासनिक इकाईबारे यस्तो प्रावधानले उसको तजबिजी अधिकारलाई शक्तिशाली बनाउँछ ।

४. न्यायिक निरूपणको व्यवस्था नभएको : विभागले गरेका निर्णय, कसूर निर्धारण र सजायका कतिपय अवस्थामा न्यायिक निरूपणको व्यवस्था छैन । त्यसैगरी जरिवानाको निर्णयमा न्यायिक निरूपण नै नभई ठूलो रकम जरिवाना बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जित छ ।

दफा १२ र १३ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पाँच लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवानाको निर्णय विभागले गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यस निर्णयमा चित्त नबुझे गुनासो र न्यायिक निरूपण खोज्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन । यसले कस्र प्रमाणित नभइ कसूरदार नहुने न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दैन ।

५. प्रचलित कानूनका व्यवस्थालाई अवहेलना : यस विधेयकमा कसूर मानिएका सबैजसो कसूरहरू र सजायका लागि अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । अन्य कानुनमा यसमा भन्दा स्पष्ट परिभाषा र सजायको व्यवस्था हुँदाहुँदै यसमा अस्पष्ट र व्यापक अर्थ लाग्ने शब्दावलीहरूको प्रयोगले यसलाई तजबिजी बनाउन खोजेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि :

६. सरकारवादी फौजदारी मुद्दा : सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासम्बन्धी कसूरहरूमा धेरै अवस्थामा पीडित मानिएको पक्षको राय नबुझी सरकारवादी भई फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकका कमीकमजोरीले सिर्जित समस्याहरू

१. लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नागरिक अधिकार हनन : सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ ले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नागरिक अधिकारलाई हनन् गर्ने गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ । यस विधेयकले नागरिकको संविधान प्रदत्त आधारभूत अधिकार, विशेष गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

यसले नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्न र सूचना प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित बनाउँदै लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्तलाई कमजोर पार्छ । विधेयकमा उल्लेखित अस्पष्ट शब्दावली र प्रावधानहरूले सरकारलाई नागरिक अधिकारमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने अवसर दिन्छ, जसले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता घट्छ र नागरिक अधिकार हनन् हुने खतरा बढ्छ ।

२. सहजीकरणहेतु नियमनमुखी नभई स्वार्थहेतु नियन्त्रणमुखी : विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई सहजीकरण गर्ने र यसको सकारात्मक प्रयोगलाई बढावा दिने सट्टा स्वार्थपूर्ण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसले सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने व्यापक अधिकार दिन्छ ।

यो विधेयक नियन्त्रणमुखी भएकाले यसले प्रविधिको विकासलाई बाधा पुर्‍याउँछ र नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रतामा अनावश्यक रोक लगाउँछ । यसले सरकारलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई दमन गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने अवसर दिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि हानिकारक छ ।

३. तजबिजी अधिकारको व्यापक दायरा : विधेयकले प्रशासनिक निकायलाई तजबिजी अधिकारको व्यापक दायरा प्रदान गरेको छ । यसले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ताको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, अनुमति दिने, रद्द गर्ने र जरिवाना लगाउने जस्ता न्यायिक कार्यहरू गर्ने अधिकार दिएको छ ।

यसले प्रशासनिक निकायलाई न्यायिक भूमिका दिन्छ, जुन संविधानको न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । यसले प्रशासनिक निकायलाई मनमानी गर्ने अवसर दिन्छ र नागरिकको अधिकारलाई खतरामा पार्छ ।

साथै विधेयकमा विभागलाई प्रेस काउन्सिलजस्तो स्वतन्त्र र अर्धन्यायिक रहनुपर्ने निकायलाई समेत सरकारी कार्यालयको इकाईको रूपमा राख्न खोजिएको छ । सामाजिक सञ्जालको नियमनका विषयमा प्रेस काउन्सिलको भूमिका फराकिलो बनाउनु वा अर्धन्यायिक निकायको रुपमा रहेको काउन्सिललाई सरकारी इकाईका रूपमा व्यवहार गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता र मर्यादित पत्रकारिताका लागि काउन्सिलले गर्नुपर्ने कार्यमा बाधा पुग्छ ।

४. प्रचलित कानुनहरूको अवहेलना : विधेयकले प्रचलित कानुनहरूको अवहेलना गरेको छ । यसमा उल्लेखित धेरै कसूरहरू पहिल्यै अन्य कानुनहरूमा परिभाषित र नियमित गरिएका छन् । तर यस विधेयकले ती कसूरहरूलाई अस्पष्ट रूपमा पुनः परिभाषित गरी सरकारलाई अतिरिक्त अधिकार दिन्छ ।

यसले कानुनी प्रक्रियामा असमानता र अव्यवस्था सिर्जना गर्छ र न्यायिक प्रक्रियालाई जटिल बनाउँछ । यसले प्रचलित कानुनहरूको प्रभावकारितालाई कमजोर पार्छ र कानुनी प्रणालीमा अविश्वास बढाउँछ ।

५. अभिव्यक्तिको अपराधकरण : विश्वभर नै अभिव्यक्तिका कारण भएका कसूरलाई फौजदारी अभियोग नमानी देवानी मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्ने चलन चलिरहेको बेला विधेयकले अभिव्यक्तिलाई फौजदारी अपराधको रूपमा र सरकारवादी मुद्दाका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति देखाएको छ । यसमा उल्लेखित अस्पष्ट शब्दावली र प्रावधानहरूले नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने क्रममा डराउने वातावरण सिर्जना गर्छ ।

यसले सरकारलाई नागरिकको अभिव्यक्तिलाई दमन गर्ने अवसर दिन्छ र लोकतान्त्रिक समाजमा आलोचना र विरोधको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यसले नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने हकबाट वञ्चित बनाउँछ र लोकतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तलाई कमजोर पार्छ ।

६. ‘सुपर’ कानुन : विधेयकले आफूलाई ‘सुपर’ कानुनका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसले अन्य प्रचलित कानुनहरूलाई अवहेलना गरी आफ्नो व्यापक अधिकार क्षेत्र स्थापित गर्छ । यसले सरकारलाई नागरिकको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिन्छ । यसले कानुनी प्रणालीमा असमानता र अव्यवस्था सिर्जना गर्छ र नागरिकको अधिकारलाई खतरामा पार्छ ।

७. विरोधको अधिकार र आलोचनालाई नियन्त्रण : विधेयकले विरोधको अधिकार र आलोचनालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । यसमा उल्लेखित प्रावधानहरूले नागरिकलाई सरकार वा अन्य निकायको आलोचना गर्ने क्रममा डराउने वातावरण सिर्जना गर्छ ।

यसले लोकतान्त्रिक समाजमा आलोचना र विरोधको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ र सरकारलाई नागरिकको विचारलाई दमन गर्ने अवसर दिन्छ । यसले नागरिकको सहभागितालाई घटाउँछ र लोकतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तलाई कमजोर पार्छ ।

८. नियमन गर्नुपर्ने विषयवस्तु पनि नियमन नहुने अवस्था : विधेयकले नियमन गर्नुपर्ने विषय वस्तुलाई पनि नियमन गर्न असफल रहेको छ । यसमा उल्लेखित अस्पष्ट शब्दावली र प्रावधानहरूले नियमनको प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ ।

यसले सरकारलाई नियमन गर्ने क्रममा मनमानी गर्ने अवसर दिन्छ र नागरिकको अधिकारलाई खतरामा पार्छ । यसले नियमनको प्रक्रियालाई अप्रभावकारी बनाउँछ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिकको सहभागितालाई घटाउँछ ।

९. नागरिक, नागरिक समाज र प्रेसका लागि भय र त्रासको वातावरण : विधेयकले नागरिक, नागरिक समाज र प्रेसका लागि भय र त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । यसमा उल्लेखित प्रावधानहरूले नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने क्रममा डराउने वातावरण सिर्जना गर्छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा सरकार जेल र जरिवानाको त्रास देखाएर आफ्नो अक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने सर्वसाधारणको आवाज बन्द गराउन चाहन्छ र सरकार आफूविरुद्धका आलोचनामा हदैसम्म असहिष्णु हुन खोजेको विधेयकको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन्छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्छ र नागरिक समाजलाई आफ्नो कार्य गर्ने क्रममा अवरोध सिर्जना गर्छ । यसले लोकतान्त्रिक समाजमा खुलापन र पारदर्शितालाई कमजोर पार्छ र नागरिकको अधिकारलाई खतरामा पार्छ ।

सुधारका लागि सुझाव

सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ का प्रावधानहरूमा सुधार गर्नेभन्दा पनि पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको माग छ । यसको सुधारका लागि निम्न बमोजिम गर्नुपर्ने देखिन्छ :

१. सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नियमनमा केन्द्रित गर्ने : विधेयकमा प्लेटफर्म र त्यसमा प्रकाशित दुई सामग्रीलाई भन्दा पनि प्लेटफर्मको मात्रै नियमनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसका लागि सामाजिक सञ्जालका प्रयोगसम्बन्धी प्रावधान र कसूरहरू हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि विधेयकमा निम्न परिमार्जन गर्नुपर्छ :

क) प्रस्तावनाबाट ‘र प्रयोगकर्तालाई’ भन्ने वाक्यांश हटाउने ।

ख) दफा २ (ञ) बाट ‘यस ऐन वा’ भन्ने वाक्यांश हटाउने ।

ग) दफा १६, १८, १९, २०, २२, २३, २४, २५, २६ र २७ पूरै हटाउने ।

२. सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको दर्ता र अनुमतिपत्रको व्यवस्था र सञ्चालनलाई सहज र पारदर्शी बनाउने :

क) अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिँदा अति आवश्यक न्यूनतम कागजात माग गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने गरी दफा ४ परिमार्जन गर्ने।

ख) अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा आवश्यक थप सर्तहरू तोक्न सक्ने दफा ६ (२) को व्यवस्था हटाउने ।

ग) दफा ६ (३) बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान नगर्ने वा दफा ८ बमोजिम खारेजीको निर्णय भए त्यो निर्णयमा न्यायिक निरूपण र क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

घ) दफा ८ (४) मा रहेको मन्त्रालयको सचिवले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने वाक्यांश हटाउने ।

ङ) दफा ९ बमोजिम प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय भए पनि न्यायिक निरूपण खोज्न र क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।

च) दफा १२ (ट) र (ठ) जस्ता व्यापक अर्थ बोक्ने र तजबिजी अधिकार दिने उपदफाहरू वा वाक्यांशहरू हटाउनु पर्छ ।

छ) सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई प्रकाशकका रूपमा भन्दा पनि तेस्रो पक्ष प्लेटफर्मको रूपमा हेरी यसका सामग्रीहरूको प्राथमिक जिम्मेवारी प्रयोगकर्ताको रहने हुँदा प्लेटफर्महरूलाई गैरकानुनी वा गलत सामग्रीहरूका सम्बन्धमा ‘अटोमेडेड मोडरेसन’ वा उजुरी गर्न सक्ने प्रविधिको व्यवस्था अनिवार्य गर्दै उजुरी प्राप्त सामग्रीहरूको ‘अटोमेटेड’का साथै मानवीय जाँचपरखको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो भनेको १२ (ग) र (छ) जस्ता प्रावधानलाई थप स्पष्ट पर्दै सबै सामग्रीमा नभइ उजुरीप्राप्त सामग्रीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

ज) सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई एकै नमानी निश्चित संख्यामा प्रयोगकर्ता भएपछि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दा नयाँ र स्वदेशमै विकास हुनसक्ने प्रविधिलाई ‘स्टार्टअप’का रूपमा सुरू गर्न र परीक्षणका रूपमा प्रयोग गर्न सहज वातावरण निर्माण हुन्छ । अनुमति प्राप्त नगरेका नेपाल बाहिरका प्लेटफर्महरूले नेपालमा आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने र नेपाल भित्रका प्लेटफर्म भए निश्चित सीमासम्म मात्रै आर्थिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

३. सामग्री हटाउने व्यवस्था वा प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पारदर्शी, उत्तरदायी र न्यायिक बनाउने : दफा १० (ग) र दफा १३ बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषय वस्तु हटाउने निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान र दफा १२ (ञ) बमोजिम प्रयोगकर्ताको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई पारदर्शी, उत्तरदायी र न्यायिक बनाउनका लागि निम्न परिमार्जन गर्नुपर्छ :

क) सामान्य अवस्थामा सामग्री हटाउने निर्देशनका लागि अदालतको अनुमतिको व्यवस्था गर्ने ।

ख) असामान्य अवस्थामा जस्तै तत्काल हिंसा वा जीउज्यानको जोखिम वा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति वा मानवीय हानी हुने भएका अवस्थामा अस्थायी रूपमा हटाउन आपतकालीन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राख्दै त्यसलाई स्थायी गर्नका लागि निश्चित दिन भित्र अदालतको अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्ने ।

ग) त्यस्ता सामग्रीहरू हटाउने निर्देशन दिँदा प्लेटफर्मले सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

घ) यस्ता हटाइएका सामग्रीहरूका सम्बन्धमा पारदर्शी रूपमा निश्चित समान्तरमा सार्वजनिक तथ्याङ्क प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

ङ) सामग्री हटाउने निर्देशनका विषयमा ‘तत्काल’ भन्ने वाक्यांशको स्थानमा निश्चित घण्टाको समयभित्र भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

च) साथै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले कानुनबमोजिम वा प्रविधिबमोजिम कुनै कारणले सामग्री नहटाउने वा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था भए कारण खुलाई जानकारी दिनुपर्ने र सोको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

४. सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई उत्तरदायी बनाउने :

क) सामाजिक सञ्जालका लापरवाही वा न्यायिक प्रक्रियामार्फत् प्राप्त निर्देशन बमोजिम सामग्री नहटाएका कारण क्षति वा हानी भएमा त्यसको उत्तरदायी प्लेटफर्मलाई बनाउने गरी व्यवस्था गर्ने ।

ख) सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका विषयमा कसूरहरूको व्यवस्था गर्ने :

१) राज्यले तोकेको उमेरका बालबालिकालाई प्रयोग गर्न दिएमा

२) प्रचलित कानुनविपरितका सामग्रीहरू जानकारीमा हुँदाहुँदै नरोकेमा

३) नागरिकको अधिकार हनन् हुने कार्य गरेमा

४) नागरिकको गोपनीयता रहनुपर्ने तथ्याङ्क वा जानकारी दुरूपयोग गरेमा

ग) सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्नुपर्ने कार्यहरूका लागि आर्थिक कारोबारको निश्चित प्रतिशत खर्च गर्नु पर्ने व्यवस्था ।

५. लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताविरोधी प्रावधानहरू हटाउने :

नागरिकको विरोध गर्न पाउने अधिकार मानव अधिकार वा संवैधानिक अधिकार नभए पनि लोकतन्त्रमा आवश्यक अधिकार मानिन्छ । त्यसैगरी लोकतन्त्रको पक्ष वा भ्रष्टाचार, अख्तियार दुरुपयोगजस्ता गलत कार्यलाई सार्वजनिक गर्न बेनामे वा परिचय नखुलाएर प्राप्त हुने सूचनाहरूले महत्व राख्छ ।

यसको उदाहरण अमेरिकाको वाटरगेट काण्ड बाहिर ल्याउन डिपथ्रोट नामक परिचय नखुलेको स्रोतले खेलेको भूमिका वा नेपालमा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरी पत्रपत्रिकामा सेना पठाएर सेन्सरसिप गर्दा बेनामे ब्लगहरूले खेलेको भूमिका हुन् । यसर्थ राइटको डिसेन्टको अधिकार वा गोप्य रूपमा सूचना प्रवाह वा विचार व्यक्त गर्न सक्ने अवस्थालाई हनन् गर्ने खालका दफा १२ (ज) जस्ता प्रावधानहरू हटाउनुपर्छ ।

उपसंहार

सामाजिक सञ्जाल विधेयकमामा देखिएका कमीकमजोरी र त्यो कानुनका रूपमा पारित भएका यो लोकतन्त्रकै उपहास हुने गरी कठोर कानुन बन्छ । यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने मात्रै नभइ भयको वातावरण सिर्जना गरी नागरिक समाज र प्रेसलाई समेत कमजोर बनाउने देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नियमनका लागि कानुन आवश्यक छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर त्यस्तो कानुन स्वतन्त्रतामैत्री र प्रविधिको उपयोगका लागि सहजीकरण गर्ने गरी र देश एवं नागरिकको हितलाई सर्वोपरी राखेर निर्माण गर्नुपर्छ ।

त्यो व्यवहारिक रूपमा सम्भव र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित एवं ग्राह्य हुन सकेन भने त्यो प्रभावकारी हुन सक्दैन । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नियमनका लागि बनाइने कानुनले नागरिकको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन ।सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोगका घटनामा प्रयोगकर्तालाई कारबाही गर्न नेपालमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा परीक्षण नै नभएका कानुनी व्यवस्थालाई अपुग वा कानुन नभएको भनी व्याख्या गर्दा देशमा कानुनमाथि कानुन थपिने तर लागू नहुने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै अव्यवहारिक कानुनका कारण कसूर हुने अवस्थामा पनि सजाय नहुने र नागरिकलाई दुख दिने प्रभावशालीहरूले कानुनको दुरूपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ एउटा यस्तै उदाहरण हो जुन कानुन पत्रकार र आलोचना दबाउनका लागि प्रभावशालीहरूले दुरूपयोग गर्दै आएको देखिन्छ । ‘निर्देशनबमोजिम नगर्नेलाई तोकिए बमोजिम कारबाही गरिने छ’ भन्ने अर्थ बोक्ने कानुन व्यवहारिक हुँदैन र दुरूपयोग हुन्छ ।

संघीय संसदमा दर्ता भएको सरकारी विधेयक सामाजिक सञ्जाल ऐन २०८१ समस्याग्रस्त देखिन्छ । यसमा मूलभूत रूपमै कमीकमजोरी देखिन्छ यसर्थ यसलाई फिर्ता लिएर व्यापाक परिमार्जन गरी समय सापेक्ष, व्यवहारिक, मानवअधिकार र लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता एवं कानुनी राजको सिद्धान्तअनुसार एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ग्राह्य र प्रविधि उपयोगको अवसरबाट नागरिक वञ्चित नहुने व्यवस्थाहरू थप गर्नुपर्छ । यसका लागि व्यापाक रूपमा विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग गहन छलफल पनि आवश्यक देखिन्छ ।

( मिडिया विज्ञ उज्जल आचार्य सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालका अनुसन्धानकर्ता हुन् । आचार्यले यो सामग्री गत माघ २४ गते काठमाडौंमा नेपाल प्रेस युनियनद्वारा आयोजित कार्यक्रममा छलफलका लागि ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८० र अभिव्यक्ति एवं प्रेस स्वतन्त्रता’ शीर्षकमा प्रारम्भिक मस्यौदाका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल विधेयकमाथि बहस चलिरहेका बेला सान्दर्भिक हुने ठानेर सामान्य सम्पादनसहित यो सामग्री प्रकाशित गरिएको हो– सं)

हेर्नुहोस् विधेयकको पूर्णपाठ-