भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको जसपाले सरकारको समर्थन कायमै राख्‍यो « Khabarhub

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको जसपाले सरकारको समर्थन कायमै राख्‍यो

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष


२० फाल्गुन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


489
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ ।

तीन दिनसम्म ललितपुरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले सरकारर्लाइ दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारेमा कुनै निर्णय नभएको बताए। अहिले पनि सरकारलाई समर्थन कायमै रहेको जानकारी उनले दिए ।

यद्यपि उक्त बैठकले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन कायम, विकास र संविधान संशोधनका लागि वर्तमान सरकार असक्षम रहेको निष्कर्ष निकालेको उनले बताए ।

सरकारले गत पुस र माघमा जारी गरेका ६ अध्यादेशको प्रक्रियाप्रति बैठकले असहमति जनाएको छ । यही बैठकले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसगँ माग गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताए ।

अन्य पाँचवटा अध्यादेशलाई भने समर्थन जनाउने निर्णय गरिएको उनले बताएका छन् । त्यस्तै बैठकले ताप्लेजुङको पाथिभरामा ‘नो केवलकार अभियान’प्रति समर्थन जनाएको छ ।

यस प्रकरणमा वार्ता र सम्वादमार्फत् समस्याको समधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको प्रवक्ता सुमनले जानकारी दिए।

बैठकले सबै स्थानीय तह र भातृ संस्थाको अधिवेशन वैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

सबै अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हिमाली राजमार्गमा सय दिने जनतासँग भेटघाट अभियान चलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०८१, मंगलबार  ६ : २० बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन