काठमाडौ- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले वर्तमान कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाईंला काम गर्न नदिने जवाफ संघीय सरकारलाई दिएका छन्।

बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रायलाई वरिष्ठ शाखा अधिकृत शान्ता पहाडीका नाममा पत्र पठाउँदै बालेन्द्रले यस्तो अडान राखेका हुन् ।

मन्त्रालयले बुधबार गुरागाईंलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसको जवाफमा बिहीबार बालेन्द्रले शाखा अधिकृत पहाडीको हस्ताक्षरमा पत्र पठाउँदै गुरागाईंलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा हाजिर गर्न नदिने बताएका हुन् ।

• बालेनलाई संघीय मामिला मन्त्रालयको पत्र- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं नै हुन्, काम गर्न दिनू

पत्रमा काठमाडौं टावर सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गतको काठमाडौं महानगरपालिकाको आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा बन्ने बसपार्कसहितको भवन भएको उल्लेख गर्दै यसमै गुरागाईंले गडबडी गरेको जिकिर गरिएको छ।

‘साझेदारी बोर्ड तथा नगर कार्यपालिकाले नीतिगत तहमा निर्णय गरी निक्यौल गर्नुपर्ने परियोजनाको महत्त्वपूर्ण विषय मध्येको भवन संरचनाको सम्बन्धमा साझेदारी बोर्डमा विचाराधीन अवस्थामा रही अध्ययन भइरहेको परियोजनाको सम्झौतामा उल्लेख भएको भवन निर्माण गर्ने अवधि समाप्त भई सकेपश्चात् प्रचलित कानुनी व्यवस्था, मूल सम्झौताको आधारभूत सर्त, भवन मापदण्ड तथा भवन संहिताविपरीत हुने गरी आधिकारिक तहमा विचाराधीन रहेको विषयमा त्रुटीपूर्ण कार्य गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गराएमा सो परियोजना लगायत अन्य कार्यहरू समेतमा नकारात्मक प्रभावका साथै कानुनी झन्झट पर्ने भएकोले सो जिम्मा लिई वा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गर्न वा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेल सम्मका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सुसञ्चालनमा सहयोगको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पत्राचार गर्ने भनी मिति २०६१।११।२२ मा प्रमुख स्तरीय निर्णय भएकोले सो अनुसार हुन अनुरोध गरिन्छ’, पत्रमा भनिएको छ ।

महानगरले यस्ता परियोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय अधिकार कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमा हुने पनि भनेको छ । ‘यस्ता परियोजना सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा (२) (छ) र दफा ९७ तथा काठमाडौँ महानगरपालिका नगर सभाबाट स्वीकृत भएको साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९ को दफा १७ बमोजिम गठित साझेदारी बोर्ड र नगर कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय हो’, पत्रमा भनिएको छ ।

यसअघि मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका गुरागाईंलाई महानगरले हाजिर गर्न नदिएको गुनासो आएको भन्दै काम गर्ने वातावरण बनाइदिन भनेको थियो । गुरागाईंले पनि आफूलाई काम गर्ने वातावरणका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।

पुरानो बसपार्कको भवन निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमति पत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले प्रक्रिया पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गर्दै भ्रष्टाचारमा मुछिएको महानगरका मेयर बालेन्द्रको आरोप छ । यो प्रकरणमा छानबिन चलिरहेको भन्दै उनलाई महानगरले हाजिर गर्न दिएको छैन । बालेनको सचिवालयले उनको कार्यकक्षमै ताला लगाइदिएको छ। गुरागाईं महानगरमा हुँदा हुँदै नयाँ प्रशासकीय अधिकृत मागेपछि विवाद बढेको छ ।