धनगढी– सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका करार सेवाका कर्मचारीले धनगढीमा प्रदर्शन गरेका छन् ।  प्रदेश सरकारले जारी गर्न लागेको विधेयकले स्थानीय तहका करार कर्मचारी माथि अन्याय गरेको निष्कर्षसहित उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । 

प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट धनगढी आएका उनीहरूले धनगढीस्थित प्रदेश सभा अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । कार्यालयको कामकाज छोडेर करार सेवाका कर्मचारीहरू विरोध प्रदर्शनकै लागि धनगढी पुगेका छन् । 

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१’ हुबहु पास गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । विरोध प्रदर्शनमा प्रदेश भित्रका सबैजसो स्थानीय स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारीका कर्मचारी सहभागी थिए । 

आन्तरिक परीक्षा लिएर स्थायीका लागि अवसर दिनु पर्ने, उमेरको हदबन्दी नतोकिनु पर्ने र सेवा अवधि जागिरमा जोडिनु पर्ने माग उनीहरूको छ । प्रदेश सरकारले भने विधेयक मार्फत उमेरको हदबन्दी एक पटकका लागि नलगाए पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै स्थायी गर्ने प्रावधान राख्ने तयारी गरेको छ । 

सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट धनगढी पुगेका उनीहरूले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले लामो समय अध्ययन गरेर सभामुखलाई बुझाएको प्रतिवेदन हुबहु प्रदेश सभाबाट पारित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

कर्मचारी समन्वय समितिका संयोजक नरेन्द्रदेव भट्टले सबै पक्षसँग छलफल गरेर तयार पारिएको विधेयक पास नहुँदै संशोधन गर्ने चलखेल भएको बताए । माग पुरा नभए सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने उनको दाबी छ । हाल सुदूरपश्चिममा करार सेवाकै कर्मचारीले सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ । 

सुदूरपश्चिमका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले २०८१ जेठ १३ गते प्रदेश सभामा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ प्रस्तुत गरेका थिए। जेठ २५ गतेको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको थियो । 

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले उक्त विधेयकमा छलफलका लागि २८ वटा बैठक गरेको छ । प्रतिवेदन सभामुख भीम भण्डारीलाई पनि बुझाइसकेको छ । 

प्रदेश स्थानीय सेवा ऐन लागु हुनुभन्दा पहिलेका स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारका रूपमा नियुक्त भएकालाई पहिलो पटकका लागि उनीहरूबिच नै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

सुरुमा प्रदेश सरकार स्थानीय कर्मचारीकै मागलाई संशोधन गर्ने मानसिकतामा थियो । हुबहु पारित गर्ने र करार सेवाका स्थानीय तहमा सेवारत कर्मचारीलाई सहज पार्ने गरी विधेयक ल्याउन तयार थियो । बीचमा विद्यार्थीले विरोध गरे पनि अडानबाट हट्न प्रदेश सरकार बाध्य भएको हो । यो व्यवस्थाले सीमित कर्मचारीलाई फाइदा पुग्ने विद्यार्थीहरूको तर्क छ । विद्यार्थीहरूले पनि पाँच दिनदेखि धनगढीमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।