निजामती अस्पतालको निर्देशकबारे अमरेशको आरोप- पहिलो नम्बरका प्रमोद यादवलाई मधेसी भनेर हेपियो « Khabarhub

निजामती अस्पतालको निर्देशकबारे अमरेशको आरोप- पहिलो नम्बरका प्रमोद यादवलाई मधेसी भनेर हेपियो


३ चैत्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


369
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले काठमाडौंस्थित निजामती अस्पतालको निर्देशकमा मेरिट लिस्टको १ नम्बरका प्रमोद यादवलाई विभेद गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

लिस्टको १ नम्बरमा रहेका यादवलाई नियुक्ति नदिएर ३ नम्बरमा रहेकालाई नियुक्ति गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मधेसी समुदायको भएकै कारण यादवलाई सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाए ।

‘भर्खरै निजामती अस्पतालको निर्देशकको नियुक्ति भएको छ । त्यहाँ पनि ३ नम्बरको मान्छेलाई नियुक्त गरियो । सिफारिस हुँदा मेरिट लिस्टको १ नम्बरमा प्रमोद यादव थिए’, उनले भने, ‘मधेशी भएका कारण त्यहाँ नियुक्ति भएन । सरकारले के बुझेको छ कि मधेशी, जनजाति, दलित, महिला भिख माग्न यो देशमा बसेका हुन् ?’

सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई आजीवन सुविधा दिनेगरी ड्राफ्ट गरेको कानुनको उनले विरोध गरे ।

विशिष्टहरूले पदमा हुँदा पनि लुट्ने गरेको र विभिन्न काण्ड गराउने गरेको उनको आरोप छ । पदबाट बाहिरिइसकेपछि पनि जनतालाई ऋणको मारमा पारेर उनीहरुलाई सुविधा दिइन नहुने उनले बताए ।

‘पूर्वविशिष्टको सुविधाको कुरा छ । पदमा हुँदा लुट्ने, ठूला–ठूला काण्ड गर्ने, एनसेल काण्डदेखि लिएर वाइडवडी काण्ड गर्ने । रिटायर्ड भएर पनि जनताको लुट्ने ? त्यो मिल्दैन । जनता ऋणको मारमा जाने, पूर्वविशिष्टहरू पदमा जाँदा पनि लुट्ने, रिटायर्ड भएर पनि लुट्ने । यो बन्द हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति : ३ चैत्र २०८१, आइतबार  १२ : २२ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन