बढाउन सकेनन् बैंकहरूले कर्जा प्रवाह, वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ८० प्रतिशत तल | Khabarhub Khabarhub

बढाउन सकेनन् बैंकहरूले कर्जा प्रवाह, वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ८० प्रतिशत तल


४ चैत्र २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– बैंकहरू कर्जा प्रवाह बढाउन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार फागुन महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप कर्जा अनुपात अर्थात् सीडी रेसियो नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भन्दा पनि धेरै तल ७९.२९ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत तोकेपनि कुनैपनि वाणिज्य बैंकको अवस्था सो विन्दुमा पुग्न सकेको देखिँदैन । तथ्यांकअनुसार फागुन महिनामा सञ्चालनमा रहेकामध्ये ८ वटा वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ८० प्रतिशत भन्दा तल रहेको छ भने अन्यको पनि ८६ प्रतिशत भन्दा नै तल रहेको छ ।

फागुन महिनाको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्जा प्रवाहमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । सो अवधिसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ६३.८६ प्रतिशत कायम रहेको छ । त्यस्तै, कृषि विकास, ग्लोबल आइएमई, नेपाल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, नेपाल एसबिआई, प्रभु र स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सीडी रेसियो ८० प्रतिशत भन्दा तल रहेको छ ।

फागुन महिनामा वाणिज्य बैंकहरूमा ६० खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको थियो भने सो अवधिमा ४८ खर्ब ५० अर्ब ५९ करोड कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ४ चैत्र २०८१, सोमबार  १ : ५१ बजे

चीन जाने तेक्वान्दो टोलीको बिदाइ

काठमाडौं – चीन जाने नेपालको तेक्वान्दो टोलीको बिदाइ भएको छ।

‘तिहारले जातजाति, भाषाभाषी र संस्कृतिलाई एकतामा बाँध्ने प्रयत्न गरेको छ’

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तिहार पर्वले नेपालीबीच आपसी सद्भाव,

तिहार पर्वले भाइचाराको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सहयोग पुग्छः उपराष्ट्रपति

काठमाडौं – उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले नेपालको ‘विविधतामा एकता’को भावनालाई चरितार्थ

‘अन्धकारको अन्त्य गर्दै नेपालको उज्यालो भविष्य निर्माणमा एकजुट होऔं’

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शान्ति, समृद्धि र सुशासनको आकाङ्क्षा

नर्सका माग पूरा गराउन सातै प्रदेशमा कार्यदल गठन, तिहार बिदामा पनि काम गर्ने

काठमाडौं – पारिश्रमिकका लागि संघर्षरत नर्सको समस्याको सम्बोधन गर्न सातवटै