ईपीजी प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ- भारत तयार नभएसम्म नेपालले एक्लै बुझ्न मिल्दैन | Khabarhub Khabarhub

ईपीजी प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ- भारत तयार नभएसम्म नेपालले एक्लै बुझ्न मिल्दैन


७ चैत्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


156
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन भारतीय पक्षको अनिच्छाका कारण बुझ्न नसकिएको बताएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद बुद्धिमान तामाङले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओलीले आफू एक्लैले चाहेर प्रतिवेदन बुझ्न नसक्ने बताए ।

‘नेपालले ईपीजी प्रतिवेदन नबुझ्ने भनेको छैन । बौद्धिक समूहले पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने अनि नेपाललाई बुझाउने भनेर समझदारी गरेको हो’, उनले भने, ‘पहिले भारतका प्रधमानमन्त्रीलाई बुझाएपछि हामीले लिने भन्ने हो । एक्लैले बुझेर कार्यान्वयन हुने होइन त्यो प्रतिवेदन ।’

उननले आजको समयअनुसार भारतसँगको सम्बन्ध उचाइमा उठाउने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा मुख्य भएको उनले बताए ।

‘दुई देशको मित्रतामा कहीँ कतै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी, कसैलाई अन्याय नहुने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’, उनले भने, ‘सबै समस्याको दीगो समाधान गर्ने गरी प्रस्ताव गर्न सिफारिसका लागि ईपीजी निर्माण गरिएको थियो । त्यसले दुई वर्ष अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।’

उनले यो प्रतिवेदन बुझ्नेबारे राजनीतिक भेटघाटसहित उच्चस्तीय कूटनीतिक पहल जारी रहेको पनि बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०८१, बिहीबार  १ : ३९ बजे

पर्यटकीय सम्भावनाको केन्द्र दाङको राजाकोट

दाङ– दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका–२ स्थित राजाकोट पछिल्लो समय पर्यटकको आकर्षण

कुलमानको एक्सन : सडक र पुलका थप ५० वटा ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना

काठमाडौं – सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी

व्यावसायिक एभोकाडोखेतीबाट मनग्य आम्दानी

भोजपुर- भोजपुरकाे हतुवागढी–५ होम्ताङमा ७१ वर्षीय सकतबहादुर राईले एभोकाडोको व्यावसायिक

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय अगाडि काग सम्मेलन

काठमाडौं – काग तिहारका अवसरमा कलाकार रमेश दुलाल ‘कागे’ले राजधानीको

चार प्रमाणले सहजै हुन्छ जग्गाको स्रेस्ता कायम, सूचनाको अपव्याख्या नगर्न आग्रह

भू-अभिलेख तथा श्रेस्ता व्यवस्थित गरेर जग्गाधनीको हक संरक्षण गर्ने मुख्य