काठमाडौं- गत आइतबार र सोमबार विराटनगरमा नेकपा एमालेनिकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस चौतारी नेपालको दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो ।

उक्त महाधिवेशनबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चहानाअनुरूप सर्वसम्मतका नाममा ‘टीकेप्रथा’बाट अध्यक्षमा गणेश पाण्डेलाई चयन गरियो । अर्थात्, पत्रकारहरूलाईसमेत एमालेको जनसंगठन भन्दै लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको उच्चतम् विन्दु निर्वाचनमार्फत् नयाँ नेतृत्व चयनमा रोक लगाइयो ।

सर्वसम्मत भनिए पनि अध्यक्षका अर्का प्रतिस्पर्धी राजेश राईको टीमलाई पूरै निषेध गरेर पाण्डेको नेतृत्वमा नयाँ कमिटी चयन गरिएको थियो ।

उक्त महाधिवेशनमा एमालेको जनसंगठन समन्वय सयन्त्रका प्रमुख भानुभक्त ढकाल र प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बालुवाटारको निर्देशन भन्दै हस्तक्षेप गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गराए ।

एमालेले जनसंगठनअन्तर्गत चौतारीको कमिटीलाई ९९ सय सदस्यीयमा सीमित गर्न भनिए पनि विराटगर महाधिवेशनले १३७ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनायो ।

अध्यक्षका दाबेदार राई पक्षलाई मनोनयनसमेत गर्न नदिई मतदान कार्यक्रम नै नराखेर नयाँ नेतृत्व बनाइएलगत्तै असन्तुष्टि देखियो ।

निवर्तमान अध्यक्ष गणेश बस्नेतनिकट नै मानिने चौतारीका नेताहरूले आफूलाई दिएको जिम्मेवारी नलिने घोषणा गरे ।

अध्यक्ष बस्नेतनिकट एवम् उनीद्वारा नै सञ्चालित जनताटाइम्समा कार्यरत यशिमा महतले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीमा नबस्ने घोषणा त्यही दिन गरिन् ।

सोमबार राति सर्वसम्मत भन्दै यशिमालाई केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिष्ठानको इन्चार्जका रुपमा बस्नेतले नै नाम घोषणा गरेका थिए ।

तर उनले त्यो पदमा आफ्नो अनुमतिबिना राखिएको भन्दै बस्न अस्वीकार गरिन् । ‘प्रेस चौतारी नेपालको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मेरो अनुमतीबिना मलाई प्रतिष्ठानको इञ्चार्ज घोषणा गरेकोमा मेरो आपत्तिसहित चौतारीको साधारण सदस्य मात्रै रहने जानकारी गराउँदछु’, उनले तत्कालै सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी थिइन् ।

यद्यपि, उनले त्यसपछि उक्त पद स्वीकारे-नस्वीकारेको कुरा अहिलेसम्म खुलेको छैन । उता विधानमै उल्लेख नगरिएको सचिवालय सदस्य पदमा राखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सहयोगीका रुपमा कार्यरत प्रकाश सिलवालले पनि जिम्मेवारी अरुलाई नै दिन आग्रह गरे ।

‘मलाई राखिएको सचिवालय पद अरूलाई नै दिँदा उपयुक्त हुन्छ’, उनले भनेका थिए, ‘मैले त्यो पदका लागि आफूलाई उपयुक्त ठानिनँ ।’

चौतारीको विधानमा पदाधिकारी, आयोग र केन्द्रीय सदस्यको मात्रै व्यवस्था छ । तर सिलवालसहित तीनजनालाई विधानमै नभएको सचिवालय सदस्य भनेर राखिएको थियो । समाजवादी प्रेस संगठनका पूर्वअध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीलाई पनि विधानले चिन्दै नचिन्ने वरिष्ठ नेताका रुपमा निवर्तमान अध्यक्ष बस्नेतले घोषणा गरेका थिए ।

अर्कातिर केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी तोकिएका राजेन्द्र श्रेष्ठले ‘टीके पद’ नलिने घोषणा गरे । उनले निर्वाचनको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नगई नेताहरूको हस्तक्षेपबाट टीके कमिटी बनाइएको भन्दै आफूलाई तोकिएको पद अस्वीकार गर्ने निर्णय लिइसकेका छन् ।

विवाद बढिरहेका बेला नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश पाण्डेले घ्यू थप्ने काम गरेका छन् । उनले आफू अध्यक्षमा निर्वाचित भएको सन्देश दिन बुधबार लेखेको सार्वजनिक वक्तव्यमा राई पक्ष र निर्वाचन माग्ने प्रतिनिधिहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

‘प्रेस चौतारी नेपाल नेकपा (एमाले)को अग्रणी जनसंगठन हो । पार्टीका हरेक जनसंगठनको नेतृत्व निर्माणका सन्दर्भमा पार्टीको आफ्नै सोच हुने नै भयो । त्यहीअनुसार पार्टीले गरेको निर्णय हामी सबैले मान्ने बचनवद्धता गरेका थियौं । तर, विराटनगर आइपुग्दा अलि फरक दृश्य देखियो’, उनले निर्वाचन माग्ने अर्को पक्षलाई गम्भीर आरोपसहित भनेका छन्, ‘विराटनगरको भूमि पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध प्रयोग भएकोमा असाध्यै दुःख लागेको छ । सामाजिक सञ्जाल, केही प्रायोजित मिडिया र केही व्यक्तिको अराजक गतिविधिले हाम्रो शीर निहुरिएको छ, त्यसमा म साथीहरूप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’

उनले प्रतिपक्षी पार्टीदेखि पार्टी छाडेर गएकासम्म एमाले र एमाले नेतृत्वको छवि धुमिलाउने असफल मिसनमा मिसिएका भन्दै आक्षेप लगाएका छन् । ‘कतिपयलाई तत्कालै जवाफ दिन मन हुँदाहुँदै पनि त्यहीस्तरमा झरेर जवाफ दिन हाम्रो संस्कारले दिएन’, उनले भनेका छन् ।

उक्त धन्यवाद मन्तव्यमा सर्वसम्मत अध्यक्ष भएका भनिएका पाण्डेले पूर्वउपाध्यक्ष राजेश राईको नामसमेत लिएनन् । सर्वसम्मत अध्यक्ष भनिए पनि पाण्डेको यो भनाइले शपथग्रहणअघि नै चौतारीमा अर्को विवाद निकालेको छ । सर्वसम्मत भनिए पनि नयाँ नेतृत्व घोषणा गर्दाको समयमा राई पक्षलाई स्थानसमेत दिइएन ।

भलै, राईले आफूलाई निर्वाचनमा जान निषेध गरिएपछि अध्यक्षमण्डलको मञ्चमा उक्लिएर ३८ मिनेट लामो भाषण गर्ने अवसर पाए । तर सर्वसम्मत कमिटी बनेको नाममा होटल मनास्लु इनको हलमा अविरजात्रा र माला लगाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा चौतारीको नेतृत्व र एमाले नेताहरूले राईलाई मञ्चमा बोलाएर धन्यवादसमेत दिएनन् ।

पत्रकारहरूको संगठनमा टीकेप्रथालाई प्राथमिकता दिएका एमाले नेताहरूमध्ये भानुभक्त ढकालले सोमबार राति महाधिवेशनस्थलको मञ्चबाट आफूहरूविरुद्ध जथाभावी समाचार लेखिएको भन्दै चित्तसमेत दुखाए ।

अर्को विवाद

चौतारीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले शुक्रबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पद तथा गोपनीयताको शपथग्रण गर्दैछन् । त्यसका लागि सर्वसम्मत चयन भएका भनिएका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई काठमाडौं बोलाइएको छ ।

उनीहरूको शपथअघि चौतारीका नयाँ पदाधिकारीले बिहीबार नै बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटे । जहाँ ओलीले पनि चौतारीमा कुनै किसिमको भाइरस छिर्न नदिन निर्देशन दिए । पार्टी जनसंगठनको आन्तरिक चुनावमा बाहिरबाट कस्ता भाइरस छिरेका हुन् उनले खुलाएनन् । यद्यपि उनले माधव नेपाल एमाले रहँदाका १० बुँदेहरूलाई भनेका हुन् या अरूलाई केही खुलाइएको छैन ।

ओलीले भाइरस छिर्न नदिन निर्देशन दिइरहँदा सुदूरपश्चिमको आठै जिल्ला कमिटीले आफूहरूले सर्वसम्मत नाम सिफारिस गर्दा पनि केन्द्रले अन्याय गरेको भन्दै चौतारीको १०औं महाधिवेशन अध्यक्षमण्डललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरूले महाधिवेशनमा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र सबै जिल्ला अध्यक्षहरूको हस्ताक्षरसहितको सिफारिसमा पठाइएका नामहरू छुटाएर अध्यक्षमण्डलबाट छलफलमै नआएका नामहरू प्रस्ताव गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

‘अध्यक्षमण्डलले घोषणा गरिसकेपछि र निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भइसकेको हुँदा उहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छौँ’, उनीहरूले भनेका छन्, ‘तर सर्वसम्मत ढंगले सिफारिस गरेर पनि केन्द्रीय सदस्यमा नसमेटिनुभएका कमरेडहरूलाई केन्द्रीय समितिमा थप गरिदिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’

उनीहरूले प्रदेश पदाधिकारी, जिल्ला अध्यक्ष र महाधिवेशनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको भावनाविपरीत, कुनै छलफल नै नगरी दिलबहादुर छत्याललाई प्रदेश इन्चार्ज तोकिएको कुरामा पनि तत्काल पुनर्विचारको माग गरेका छन् ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुस्ताएको चौतारी जुर्मुराएको छ । पहिलोपटक पत्रकार महासंघ प्रदेश पदाधिकारीमा प्रेस चौतारीको बहुमत स्थापित भएको छ । सबैजसो जिल्लाका पत्रकार महासंघमा प्रेस चौतारीको सम्मानजनक स्थान प्राप्त भएको छ’, उनीहरूले भनेका छन्, ‘केही जिल्लाहरूमा हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ । संगठनलाई अझै बलियो बनाउन सबै जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेशका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको भावना समेट्ने गरी इन्चार्ज बनाइदिन हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ ।’

सुदूरपश्चिमका जिल्ला अध्यक्षहरूले सबैको भावना समेटिने गरी इन्चार्जको विषय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘हाम्रो यस मागमा महाधिवेशनमा सहभागी सबै प्रदेश पदाधिकारी तथा महाधिवेशनमा सहभागी सबै जिल्ला अध्यक्षहरूको पनि सहमति रहेको जानकारी गराउँदछौँ’, उनीहरूले भनेका छन् ।