राजावादी दलबारे प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी : सपथ खाएपछि संविधान मान्दिनँ भन्न पाइँदैन | Khabarhub Khabarhub

राजावादी दलबारे प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी : सपथ खाएपछि संविधान मान्दिनँ भन्न पाइँदैन


२५ चैत्र २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


234
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सपथ खाएपछि संविधान मान्दिनँ भन्न नपाइने बताएका छन् ।

फोरियन अफेयर्स मिडियाद्वारा सोमबार आयोजित ‘हिमालयन डायलग’ को पहिलो शृङ्खलाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानकै व्यवस्थाअन्तर्गत शपथ खाएर संसद्मा आएर संविधान मान्दिनँ भन्नु इमानदारिताको खडेरी हुने बताए ।

सामन्ती शासन व्यवस्थाका कारण नेपाल विकासमा पछाडि परेको र राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताका अपेक्षाबीच आफूहरूले विकास र सुशासन यात्रा अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको बताए ।

“पराजित सामन्तवाद मलाई त आउन मन लागिराख्या छ भन्न छाडेको छैन । मलाई साथ देऊ भनिराखेका छन्”, राजतन्त्रवादीतर्फ लक्षित गर्दै उनले भने । यसबाट सङ्क्रमणकाल अझै लम्बिने देखिएको उनको भनाइ थियो ।

“जता हावा ढल्केको छ, त्यतै बग्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ । जायज माग लिएर आउँदा हामी सुन्छौँ । सडकमा कसैले दुःख पाइरहनु पर्दैन । शिक्षकहरूले सडकमा बसिरहनु पर्दैन । हामी संवादबाट उहाँहरूका मागलाई यथोचित सम्बोधन गर्नेछौँ”, प्रधानमन्त्रीले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल आफ्नो स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट त्यसका केही दायित्वहरू निर्वाह गर्न लागेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहीतासहितको न्यायोचित राष्ट्रिय हित र विचारलाई छोड्नु नहुने बताए ।

“कुनै छिमेकीसँग बढी मित्रता भन्ने खालको कोल्टिने राजनीति गर्नु हुँदैन । हामी कसैको सामरिक गठबन्धनमा लाग्दैनौँ । हामी शान्तिका पक्षमा छौँ”, उनले भने ।

प्रकाशित मिति : २५ चैत्र २०८१, सोमबार  ३ : ३९ बजे

सबै भू-भागमा विकास हुने गरी योजना बनाउनुपर्छ : सभापति देउवा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले देशका सबै भू–भागमा

भिजिट भिसा प्रकरणले संसद् बन्धक, कुरा नमिलेपछि आरोप-प्रत्यारोपमा दलहरू

काठमाडौं- गत जेठ ७ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह

सत्तापक्ष आफ्नो हठबाट पछि नहटेका कारण संसद् चल्न सकेन : सांसद दाहाल

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सत्तापक्ष आफ्नो हठबाट

राज्यको विभेद : मासिने र नमासिने मतुवाली

कुरा हो, २४ वर्षअघिको । तामाङहरुका विषयमा केही जिज्ञासा लिएर

पानी जहाज विधेयक पारित, अब जलमार्गलाई खुल्यो कानुनी बाटो

काठमाडौं- पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट पारित