काठमाडौं- बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत रकम ठगी मुद्दामा भैरहवा कारागारमा रहेका सभापति रवि लामिछाने प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रहरीबाट ज्यादती भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमबार भैरहवा जेल चलान भइसकेका रविमाथिको मुद्दा नै झूटो भएको जिकिर गरेको रास्वपाले यस प्रकरणमा मानवअधिकार आयोगबाट छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

गत चैत २२ गते राति ८ बजे काठमाडौंस्थित एक कोलोनीको निवासबाटै प्रहरीले पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले लामिछानेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको गम्भीर हनन गरेको जिकिर पनि रास्वपाले गरेको छ ।

रास्वपा कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई बुझाएको तीन पन्ने उजुरीमा लामिछानेको मुद्दा प्रक्रियाको ३ बुँदे विवरण र प्रहरी ज्यादतीका विभिन्न ८ वटा घटनाक्रम संलग्न गरिएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश भइसक्दा पनि रास्वपाले झूटो मुद्दा लगाइएको जिकिर गरेको छ ।

रविको मानवअधिकार हनन भएको भन्दै रास्वपाले गुहार्‍यो आयोग

‘सरकारले कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवनमा सहकारी संस्थाको बचत हिनामिनासम्बन्धी झूटा अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ’, अदालतले रविलाई थुनामा पठाइसकेको अवस्थामा पनि बुर्लाकोटीले भनेका छन्, ‘कुनै पनि सहकारी संस्थाको संरचनासँग नजोडिएका तथा सहकारी संस्था र बचतकर्तासँग सम्पर्क र कारोबार नरहेको प्रमाणित तथ्यविपरीत उहाँउपर लगाइएको मुद्दामा २०८१ पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतबाट, २०८१ माघ ३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट र २०८१ फागुन २४ गते चितवन जिल्ला अदालतबाट भएका छुट्टाछुट्टै थुनछेक आदेशमा धरौटी बुझाउने गरी आदेश भएको थियो ।’

रास्वपाले चैत २२ गते राति संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, न्यायसम्बन्धी, यातनाविरुद्धको संवैधानिक हकविरूद्ध हुलहुज्जत र दलबलसहित प्रहरीले घर घेरेको आरोप पनि लगाएको छ ।

‘…गैरकानुनी रुपमा वैयक्तिक गोपनीयताको निर्लज्ज रूपमा चीरहरण गरी, प्रहरी टोली निजी निवास प्रवेश गरी शयन कक्षमै पुगी, अनावश्यक बल प्रयोग, अभद्र व्यवहार र धरपकड गरी प्रचलित कानुनी तथा न्यायिक प्रक्रियासमेत अवलम्बन नगरी गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरिएको थियो’, अगाडि भनिएको छ ।

रास्वपा कार्यवाहक महामन्त्री बुर्लाकोटीले चैत २२ गते साँझ करिब ७ बजेर २७ मिनट जाँदा जारी भएको उच्च अदालतको आदेश लगभग ८ बजे सार्वजनिक भएको तर्क गरेका छन् । ‘तर उक्त आदेश अदालतबाट प्रमाणित भई जारी हुन नपाउँदै राति नै सरकार र सुरक्षा निकायले कानुनको उचित प्रक्रिया (ड्यु प्रोसेस अफ ल) समेत ख्याल नगरी सभापति लामिछानेविरुद्ध अस्वाभाविक, अशोभनीय र गैरकानुनी हर्कत गरे’, रास्वपाले भनेको छ, ‘राति उहाँको निवास घेर्न ठूलो संख्यामा हतियारसहितका प्रहरी परिचालन गरियो । बिनाअनुमति सुरक्षाकर्मी घर कम्पाउण्डमा प्रवेश गरे । बिनाकुनै कागजात वा कानुनअनुसार जारी हुनुपर्ने पक्राउ पूर्जीबेगर पुगेका प्रहरीले असामान्य व्यवहार गरी अभद्र शैलीसमेत अपनाउँदा संविधान तथा कानुनप्रदत्त मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको छ ।’

उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालत रुपन्देहीलगायत कार्यालय बन्द भइसकेको अवस्थामा चैत २२ गते राति आएको थियो । ‘उक्त आदेश जिल्ला अदालत पुग्न र जिल्ला अदालतले सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न कार्यालय खुल्ने दिन र समय (चैत २५ गते बिहान १० बजे) सम्म पर्खिनु पर्ने थियो’, बुर्लाकोटीले भनेका छन्, ‘तर, प्रहरीले जिल्ला अदालतले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियासमेत ख्याल गरेन । सभापति लामिछानेलाई आफैँ अग्रसर भएर पक्राउ गर्‍यो ।’

तर अदालतको आदेश प्रमाणीकरण भइनसक्दै सादा पोशाकका प्रहरीको दुईवटा समूहमध्ये सादा पोशाकको समूह लामिछानेको घरको मुलढोका बिनाअनुमति आफैँ खोलेर जबरजस्ती भित्र प्रवेश गरेको तर्क पनि रास्वपाले गरेको छ ।

‘साँझको समय भएकोले उहाँ परिवारसहित शयन कक्षमा हुनुहुन्थ्यो’, बुर्लाकोटीले भनेका छन्, ‘त्यति बेलासम्म उच्च अदालतको आदेशबारे मिडियामा समाचार आइसकेकाले उहाँले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै आफैँ गिरफ्तारी दिने घोषणा गरिसक्नु भएको थियो ।’

घरभित्र बस्न भन्दा पनि प्रहरी बलपूर्वक रविको शयन कक्षमै छिरेको दाबी रास्वपाको छ । ‘तर, प्रहरी टोली घरको बैठक कोठा वा प्रतिक्षा कक्षमा नगई, त्यहाँ बस्न आग्रह गर्दासमेत अटेर गरी सिधै माथिल्लो तलामा भएको शयन कक्षमै पुगेर धरपकड गर्न थालेको थियो,’ आयोगलाई बुझाएको निवेदनमा बुर्लाकोटीले भनेका छन् ।

रविको मुद्दाबारे रास्वपाको तीन तर्क

१. रवि लामिछानेविरुद्ध सरकारले कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र चितवन जिल्लामा सहकारी संस्थाको बचत हिनामिनासम्बन्धी झूटा अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ । कुनै पनि सहकारी संस्थाको संरचनासँग नजोडिएका तथा सहकारी संस्था र बचतकर्तासँग सम्पर्क र कारोबार नरहेको प्रमाणित तथ्य विपरीत उहाँउपर लगाइएको मुद्दामा २०८१ पुस २५ गते कास्की जिल्ला अदालतबाट, २०८१ माघ ३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट र २०८१ फागुन २४ गते चितवन जिल्ला अदालतबाट भएका छुट्टाछुट्टै थुनछेक आदेशमा धरौटी बुझाउने गरी आदेश भएको थियो ।

२. जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट २०८१ माघ १३ मा भएको अदेशविरुद्ध नेपाल सरकार र सभापति लामिछाने स्वयमले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा दर्ता गराउनु भएको छुट्टाछुट्टै निवेदनका सम्बन्धमा २०८१ चैत २२ गते सुनुवाइ हुँदा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर हुने आदेश भएको थियो ।

३. प्राप्त जानकारीअनुसार चैत २२ गते साँझ करिब ७ बजेर २७ मिनट जाँदा जारी भएको उच्च अदालतको आदेश लगभग ८ बजे सार्वजनिक भएको थियो । तर, उक्त आदेश अदालतबाट प्रमाणित भई जारी हुन नपाउँदै राति नै सरकार र सुरक्षा निकायले कानुनको उचित प्रक्रिया ( ड्यु प्रोसेस अफ ल) समेत ख्याल नगरी सभापति लामिछानेविरुद्ध अस्वाभाविक, अशोभनीय र गैरकानुनी हर्कत गरे । राति उहाँको निवास घेर्न ठूलो संख्यामा हतियारसहितका प्रहरी परिचालन गरियो । बिनाअनुमति सुरक्षाकर्मी घर कम्पाउण्डभित्र प्रवेश गरे । बिनाकुनै कागजात वा कानुनअनुसार जारी हुनुपर्ने पक्राउ पूर्जीबेगर पुगेका प्रहरीले असामान्य व्यवहार गरी अभद्र शैलीसमेत अपनाउँदा संविधान तथा कानुनप्रदत्त मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको छ ।

रास्वपाकै अनुसार रवि पक्राउ पर्दाको विवरण

क. उच्च अदालतको आदेश नआउदै साँझको करिब ८ बजे उहाँको निवास प्रवेश गर्ने ठाउँमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरियो । साँझको करिव ८:१५ बजेतिर हतियारसहितका प्रहरीले उहाँको घर अघोषित रुपमा सिल गरिएको ।

ख. त्यही समयमा सादा पोशाकका प्रहरीको अर्को समूह उहाँको घरको मुलढोका बिनाअनुमति आफैँ खोलेर जबरजस्ती भित्र प्रवेश गरिएको ।

ग. साँझको समय भएकोले उहाँ परिवारसहित शयन कक्षमा हुनुहुन्थ्यो । त्यति बेलासम्म उच्च अदालतको आदेशबारे मिडियामा समाचार आइसकेकाले उहाँले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै आफैँ गिरफ्तारी दिने घोषणा गरिसक्नु भएको थियो ।

घ. तर, प्रहरी टोली घरको बैठक कोठा वा प्रतिक्षा कक्षमा नगई, त्यहाँ बस्न आग्रह गर्दासमेत अटेर गरी सिधै माथिल्लो तलामा भएको शयन कक्षमै पुगेर धरपकड गर्न थालिएको ।

ङ. प्रहरीसँग उच्च अदालतको प्रमाणित आदेश वा उक्त आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया पुगेको कुनै कागजात थिएन । घर कम्पाउण्ड प्रवेश गर्ने सर्च वारेन्ट वा पक्राउ गर्ने सामान्य पूर्जी पनि प्रहरीसँग थिएन ।

च. प्रहरीको व्यवहार र बोली असामान्य, अस्वभाविक मात्र होइन आपत्तिजनाक नै थियो । प्रहरीले गलत रवैया र हर्कतबीच नै सभापति लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लियो ।

छ. उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालत रुपन्देहीलगायतका कार्यालय बन्द भइसकेपछि राति आएको थियो । उक्त आदेश जिल्ला अदालत पुग्न र जिल्ला अदालतले सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न कार्यालय खुल्ने दिन र समय (चैत २५ गते बिहान १० बजे) सम्म पर्खिनु पर्ने थियो । तर, प्रहरीले जिल्ला अदालतले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियासमेत ख्याल गरेन । सभापति लामिछानेलाई आफैँ अग्रसर भएर पक्राउ गर्यो ।

ज. प्रहरीलाई पक्राउ पूर्जीलगायतका कागजातबारेमा सोध्दा, ‘त्यो जरुरी छैन, अन्तिम इच्छा के छ भन्नु !’ भन्ने जवाफ दिइयो । अन्त्यमा प्रहरीले अधिकारको दुरुपयोग गरी काठमाडौं अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नामबाट भोलिपल्ट अर्थात चैत २३ गतेको मितिको, नयाँ अपराध अनुसन्धानका लागि जस्तो गरी जरुरी पक्राउ पूर्जी दिएर चैत २२ गते साँझ नै पक्राउ गरियो ।

पूर्जीमा उच्च अदालतको अनुमतिले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको उल्लेख छ । त्यसलगत्तै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले ‘उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको फैसला कार्यान्वयन आदेश अनुसार प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले’ भन्दै थुनुवा पूर्जी दियो । यो पूर्जीअनुसार उच्च अदालतको आदेशले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको पक्राउ पूर्जीअनुसार नभई कार्यान्वयन स्वतन्त्र निकायले कानुनको उचित प्रक्रिया (ड्यु प्रोसेस अफ ल ) समेत ख्याल नगरी सभापति लामिछानेविरुद्ध अस्वाभाविक, अशोभनीय र गैरकानुनी हर्कत गरे ।

राति उहाँको निवास घेर्न ठूलो संख्यामा हतियारसहितका प्रहरी परिचालन गरियो । बिनाअनुमति सुरक्षाकर्मी घर कम्पाउण्ड भित्र प्रवेश गरे । बिनाकुनै कागजात वा कानुनअनुसार जारी हुनुपर्ने पक्राउ पूर्जीबेगर पुगेका प्रहरीले असामान्य व्यवहार गरी अभद्र शैलीसमेत अपनाउँदा संविधान तथा कानुनप्रदत्त मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन भएको छ ।

अतः २०८१ चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर अस्थायी इजलास बुटवलबाट भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि भनी आदेश कार्यान्वयनको न्यूनतम् विधि र प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी संवैधानिक हकसमेतका विरूद्ध हुलहुज्जत र दलबल सहित गैरकानुनी रुपमा वैयक्तिक गोपनीयताको निर्लज्ज रूपमा चीरहरण गरी निवास प्रवेश गरी शयन कक्ष मै पुगी आततायी रूपमा पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले सभापति लामिछानेको गम्भीर र आपत्तिजनक रूपमा मानव अधिकारको हनन गरेको छ ।

असंवैधानिक र गैरकानुनी रूपमा अभद्र तरिकाले प्रस्तुत हुनु र सामान्यतः मृत्युदण्ड दिन फाँसीमा चढाइने व्यक्तिलाई अन्तिम अवस्थामा जल्लादले सोध्ने जस्तो भाषामा ‘अन्तिम इच्छा के छ’ भन्दै सोध्ने जस्तो कार्यले सभापति लामिछानेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको मात्र उल्लंघन भएको छैन, जीउ-ज्यानसमेत असुरक्षित भएकोतर्फ संकेत गरेको छ । यसरी उहाँको मानवीय सम्मान वा आत्मसम्मानमा चोट पुगेको र उहाँको जिउ–ज्यानसमेत असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न भएकोले जिउ ज्यानसहित मानवअधिकारको रक्षार्थ नेपालको संविधानको धारा २४९ (१) (२) र (३) को प्रयोग गरी आवश्यक अनुसन्धानसमेत गरी गराई न्यायोचित कामकारबाही गरिदिनु हुन सादर निवेदन गर्दछौँ ।