काठमाडौं– रञ्जिता क्षेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र डा. चन्द्रकान्त राउत (सीके) नेतृत्वको जनमत पार्टी एकताको प्रक्रियामा छन् ।

दुवै पार्टीले विभिन्न चरणमा छलफल गरेर एकताको टुङ्गो लगाएका छन् । दुवै पार्टीका नेताहरूका अनुसार एकतापछि संरक्षकमा रेशम चौधरी रहने टुंगो भइसकेको छ । उनी अहिले पनि नाउपाका संरक्षक नै छन् । तर उनको पद र भूमिका दुवैलाई कानुनले चिन्दैन ।

एकतापछिको कार्यकारी अध्यक्षमा डा.राउत रहने सहमति भइसकेको छ । तेस्रो वरीयतामा रञ्जिता श्रेष्ठलाई राखिने छ ।

एकीकरणपछि पार्टीको नाम ‘नागरिक जनमत’ राखिने भएको छ । चुनाव चिह्न ढकिया हुने सहमति भइसकेको जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले बताएका छन् । उनका अनुसार चुनाव चिह्न नाउपाको ‘ढकिया’ नै यथावत हुने छ । यस्तै नयाँ पार्टीको झन्डामा आयातकार र कलेजी रंगको पृष्ठभूमिमा सेतो पिँधसहितको ढकिया राख्ने सहमति भएको नाउपा संरक्षक चौधरीले बताए ।

दुवै दलका नेताले एकताको अन्तिम तयारी पूरा गरे पनि नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले मुख खोलेकी छैनन् । उनी एकताको सुरुवाती वार्ताबाटै असन्तुष्ट थिइन् । खासगरी पतिसमेत रहेका रेशमले आफूलाई बाइपास गरेकोमा उनको चित्त बुझेको छैन ।

एकीकरणपछि निर्वाचन आयोग र कानुनले नचिन्ने पद दिने तयारी भएपछि उनले असन्तुष्टि पोखेको नाउपा नेताहरू बताउँछन् । एकीकरण प्रक्रिया र आफ्नो भूमिकाबारे उनले अझैसम्म मुख खोलेकी छैनन् ।

के हो असन्तुष्टि ?

श्रेष्ठको असन्तुष्टि नयाँ पार्टीको कार्यविभाजनमा हो । उनले आफ्नो पार्टीलाई तल पार्ने गरी कार्यविभाजन गरिएकोमा उनको चित्त दुखेको छ ।

उनले पति तथा नाउपा संरक्षक रेशमले पनि आफूलाई पाखा लगाउन खोजेको गुनासो नेतामाझ गरिरहेकी छन् । नयाँ पार्टीमा कानुनले नचिन्ने गरी कार्यविभाजन गर्न लागेकोमा उनको विरोध छ । यस्तै थारू नेताहरूलाई उचित जिम्मेवारी र पद दिनुपर्ने उनको माग छ । श्रेष्ठले आफू र जनमत अध्यक्ष राउतको हैसियत समान हुनुपर्ने अडान राखेको नाउपा नेताहरू बताउँछन् ।

उनको अडानपछि दुवै पार्टीका नेताहरूले निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल गरेका थिए । छलफलमा दुई अध्यक्षको व्यवस्थालाई आयोगले नचिन्ने जवाफ उनीहरूले पाएका थिए । कार्यकारी अध्यक्षका नाममा पार्टी दर्ता हुँदा अर्का अध्यक्षलाई नचिन्ने जवाफ आयोगले उनीहरूलाई दिएको छ । आयोगले कानुनी अड्चन देखाएपछि श्रेष्ठको चित्त बुझाउन नेताहरू जुटेका छन् ।

खबरहबसँगको कुराकानीमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले दल दर्ता हुँदा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्थालाई आयोगले नचिन्ने बताएका छन् । ‘आयोगले दल दर्ता गर्दा कार्यकारी अध्यक्ष मात्रै चिन्छ । सह–अध्यक्ष, संरक्षक, सम्मानित नेता पार्टीले मात्रै चिन्ने हो’, थपलियाले भनेका थिए, ‘आयोगले भविष्यमा हुने झन्झटिलो कामलाई हेर यो व्यवस्था गरेको हो ।’

जनमत अध्यक्ष राउत र नाउपा संरक्षक चौधरीले आइतबार बर्दियास्थित चौधरीकै निवासमा एकताबारे छलफल गरेका थिए । बैठकमा कानुनले चिन्ने अध्यक्ष रञ्जिता उपस्थित नै थिइनन् । त्यही बैठकबाट तीन नेताको वरीयता, चुनाव चिह्न लगायतबारे निर्णय भएको थियो । त्यसपछिका औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा पनि रञ्जिता देखिएकी छैनन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेताहरूको बैठकलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा पति रेशमसहितको फोटो राखेर संकेतिक सन्देश दिएकी छन् । ‘मैले रुख जस्तै बन्छु मात्रै के भनेको थिएँ, आफन्त र साथीभाइ त बञ्चरोमा धार लगाउन थालेछन्,’ श्रेष्ठले भनेखेकी छन्, ‘यदि रुख काट्नै लाग्नु भयो भने पनि ख्याल गर्नुहोला, त्यो रुख तपाईंकै टाउकोमा पर्न सक्छ ।’

यसबाट उनले एकता प्रक्रियामा आफूलाई बाइपास गरिएकोप्रति असन्तुष्टि पोखेकी छन् । आफन्त र साथीभाइले बञ्चरोमा धार लगाउन थालेको महसुस भएको बताएकी उनले काटिएको रुख उनीहरूकै टाउकोमा पर्नेतर्फ सजग गराएकी छन् । उनको यो प्रतिक्रियाबाट एकता नटुंगिँदै समस्या रहेको कुरा खुलिसकेको छ ।

नाउपा केन्द्रीय कमिटीमा रञ्जिता अल्पमतमा छिन् । त्यसकारण रेशमले रञ्जितालाई पेलेरै जाने रणनीति बनाएको नाउपा नेताहरू बताउँछन् ।

वैशाख १५ भित्र एकता

जनमतले एकताका लागि उपाध्यक्ष खानको नेतृत्वमा प्रवक्ता शरदसिंह यादव र बालगोविन्द चौधरी रहेको कार्यदल बनाइसकेको छ ।

नाउपाले प्रतिनिधि सभाका सांसद गंगानाराण चौधरी, सुनिता चौधरी रामलाल डगोरा थारूसहितको कार्यदल बनाएको छ । यो कार्यदलले ९ बुँदामा आधारित रहेर काम गरिरहेको छ ।

नाउपा र जनमत पार्टीका नेताहरू सैद्धान्तिक र व्यवहारिक कुरामात्रै मिल्न बाँकी रहेकाले आगामी वैशाख १५ सम्म एकता गरेर नयाँ दल दर्ता हुने बताउँछन् । ‘हामीले २५ गते नै बर्दियाबाट नाउपासँग एकताको घोषणा गरिसकेका छौँ । काम आधा बाटोमा पुगेको छ । नाउपाले वैशाख ७, ८ गते केन्द्रीय कार्यसमिति राखेको छ । त्यहाँबाट उहाँहरूले सबै टुङ्गो लगाउनुहुन्छ’, जनमत प्रवक्ता यादवले खबरहबलाई भने, ‘वैशाख १५ भित्र एकता गर्ने योजना छ । पार्टी एकताकै दिन सबै घोषणा हुन्छ ।’

नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठसँग पनि छलफलमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा यादवले थपे, ‘बाहिर के आए भन्ने कुरा महात्वपूर्ण होइन । नाउपा अध्यक्ष र जनमत अध्यक्षको धेरै पटक कार्यविभाजन र नेताहरूको व्यवस्थापनबारे छलफल भएको छ ।’

संरक्षक चौधरी पनि नाउपा र जनमतको एकीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्छन् । ‘एकता अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ । म पहिलो वरीयता हुन्छु । त्यसपछि जनमत अध्यक्ष राउत रहनुहुन्छ’, चौधरीले खबरहबलाई भने, ‘तेस्रो वरीयता नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको हुन्छ । हामीले अन्य जिम्मेवारीबारे पनि सल्लाह गरेका छौँ । वैशाख १५ सम्म नयाँ खबर सुन्न पाइन्छ । अहिले अ कुरा सार्वजनिक हुँदैनन् ।’

अन्य पदाधिकारीमा पनि किचलो

नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूले चाहेको नेता नयाँ दलको महासचिव हुनुपर्ने अर्को अडान पनि राखेकी छन् । अध्यक्ष जनमतबाट भएपछि महासचिव नाउपाबाट हुनुपर्ने उनीसहितका नेताहरूको अडान छ ।

यस्तै सचिवालय सदस्य र केन्द्रीय सदस्य पनि मधेसी र थारु क्लस्टरबाट समान हुनुपर्ने उनीहरूको मत छ । यसबारे चौधरीले भने, ‘सबै कुरा अहिले भन्न मिल्दैन । अरू कुरा पार्टी घोषणा भएर एकीकरणमा हस्ताक्षर भएको दिन आउँछ ।’

पार्टी एकीकरणमा कसैको फरक मत नभएको दाबी चौधरीले गरे । उनी दुवै पार्टीलाई भलो हुने गरी एकीकरण तयारी भएको तर्क गर्छन् ।

एकीकरणपछि ७, ८ सय सदस्यीय केन्द्रीय समिति बन्ने अवस्था रहेको नेताहरू बताउँछन् । यसबारे छलफल भइरहेकाले अहिले नै निर्णय नहुने एकीकरण कार्यदलका सदस्य गङ्गानारायण चौधरी बताउँछन् ।

संसद्को अंकगणित

नाउपा र जनमत एक भएमा प्रतिनिधि सभामा १० जना सांसद नयाँ पार्टीका हुन्छन् । उनीहरूको हैसियत राप्रपापछि छौटाँै दलका रुपमा हुन्छ । एकीकृत समाजवादी अहिले प्रतिनिधि सभामा छैटौँ दलका रुपमा छ । तर उसले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको छैन ।

प्रतिनिधि सभामा अहिले जनमतका ६ र नाउपाका ४ सांसद छन् । यस्तै जनमतबाट मधेशमा१३ र नाउपाका १ सांसद छन् । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाका ७ सांसद छन् । लुम्बिनीमा नाउपाका ४ र जनमतका ३ सांसद छन् । जनमत राष्ट्रिय दल हो । नाउपाले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीको तराई क्षेत्रमा पकड बनाएको छ । अहिले जनमतबाट सतिशकुमार सिंह मधेसका मुख्यमन्त्री छन् । केन्द्रमा पनि जनमतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको छ ।

नाउपा संरक्षक चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठको विवादले एकतामा समस्या भएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । रेशमलाई निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष हुन नदिएपछि जनमतसँग एकता गरेर रञ्जितालाई पाखा लगाउन खोजेको आरोप छ । तर, यसबारे रञ्जिता मौन छिन् ।

रञ्जिता भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्री भएकै बेला रेशम २०८० जेठ १५ गते रिहा भएका थिए । त्यसबेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भएर जन्मकैद भोगिरहेका रेशमले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आममाफी पाएका थिए ।

आममाफी पाए पनि हत्या प्रकरणका दोषी रेशमलाई नाउपाको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्दा पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन । त्यहीकारण उनको राजनीतिक भूमिका खुम्चिएको छ । आफूलाई संविधान र कानुनले नचिने पनि वैधानिक अध्यक्ष रञ्जितालाई बाइपास गरेर नाउपा चलाउन खोज्दा जनमतसँग एकताको टुंगो अघि नै दरार देखिएको हो ।