काठमाडौं– संघीय संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन भएको नौ महिना पूरा भएको छ । संविधान संशोधनको मूल उद्देश्यसहित गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्री महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सहभागी भएका छन् ।

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले मात्र होइन, स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन् । तर, कांग्रेस नेताहरुले नै सरकारको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाइरहँदै सिंहदरबारमा झण्डा हल्लाउने कांग्रेसका एक दर्जन मन्त्रीहरु चाहिँ के गर्दैछन् ?

यदि आफ्ना मन्त्रीहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भए उनीहरुलाई फेरेर नयाँ मन्त्रीहरु पठाउन कांग्रेस नेतृत्व स्वतन्त्र छ ।

कांग्रेसले काठमाडौं–१ बाट निर्वाचित सांसद प्रकाशमान सिंहलाई उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित पार्टीको नेतृत्व दिएर सरकारमा पठाएको छ । रमेश लेखक (गृह), डा. आरजु राणा देउवा (परराष्ट्र), तेजुलाल चौधरी (युवा तथा खेलकुद), बद्रिप्रसाद पाण्डे (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय) सम्हालिरहेका छन् ।

यस्तै अजयकुमार चौरसिया (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), प्रदीप पौडेल (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या), रामनाथ अधिकारी (कृषि तथा पशुपन्छी विकास), दीपक खड्का (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ) र ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन तथा वातावरण मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् ।

कांग्रेसका तर्फबाट रुपा विक वन तथा वातावरण र पूर्णबहादुर तामाङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।

पछिल्लो समय कांग्रेसकै शीर्ष नेताहरू सरकारका काम–कारबाही जनअपेक्षाअनुसार नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । कांग्रेसका महामन्त्रीहरूदेखि विभिन्न केन्द्रीय सदस्यहरूबाट सरकारले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको गुनासो गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । गुनासो गर्नेमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँगै इतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता डा. शेखर कोइराला देखिएका छन् ।

त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरू एनपी साउद, चन्द्र भण्डारी, अर्जुननरसिंह केसीलगायत सार्वजनिक रूपमै सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको अभिव्यक्ति दिने नेताहरूमा पर्दछन् । उसो त संघीय सरकारको कार्यसम्पादनप्रति कांग्रेसका प्रदेश कार्यसमिति सभापतिहरू पनि सन्तुष्ट भने देखिँदैनन् ।

यसै सन्दर्भमा खबरहबले सातै प्रदेशका कांग्रेस नेताहरुलाई प्रश्न गरेको छ– नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको कामलाई तपाईहरुले कसरी लिनुभएको छ ?

कांग्रेस कर्णालीका सभापति ललितजंग शाही पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूबाट अपेक्षाअनुसारको काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘कामै गर्न सकेनन्, निकम्मा भए, पानी मरुवा भए भन्नेजस्ता शब्द प्रयोग गर्नु अशिष्ट हुन्छ,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘तर, अपेक्षाकृत जति काम हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन भन्ने कुरा यथार्थ हो ।’

प्रदेश सभापति शाहीले संघीय सरकारमा मात्रै नभएर प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पनि काम राम्रो गरिरहेका छन् भनेर दाबी गर्नु पनि मूर्खता हुने प्रतिक्रिया दिए ।

‘जति गर्नुपर्ने हो त्यति न संघको सरकारले गर्न सकेको छ, न प्रदेशको सरकारले गर्न सकेको छ,’ उनको भनाइ छ, ‘पूँजीगत खर्चको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बहुतै राम्रो काम भएको छ भन्नु मूर्खता हुन्छ । गर्ने प्रयास साथीहरूले गरिराख्नुभएको छ । तर अपेक्षाकृत हुन नसकेको यथार्थ हो ।’

कांग्रेस बागमती कार्यसमिति सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँका नजरमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले बिगार नगरे पनि जनअपेक्षाअनुसार भरोसा जगाउने काम हुन सकेका छैनन् । ‘जनअपेक्षामाथि भरोसा जगाउन सकेको देखिएको छैन । तर, बिगारेको पनि छैन,’ उनको भनाइ छ, ‘आशा गर्न सकिने गरी अगाडि बढ्न नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ ।’

प्रदेश सभापति बानियाँले सरकार गठन हुँदा दुई दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार सरकार अघि बढ्न नसकेको पनि बताए । ‘संविधान संशोधन, अस्थिरता अन्त्यको जुन उद्देश्यका साथ सरकार बनेको थियो, त्यो उद्देश्यतर्फ सरकार उन्मुख भएर अगाडि बढ्न नसकेको देखिन्छ,’ बानियाँले खबरहबसँग भने, ‘त्यतातिर सरकार जानुपर्छ, यो हाम्रो सरकार प्रमुखलाई आग्रह हो । जुन ढङ्गले सरकार गठन गर्‍यौं त्यसअनुसार अगाडि बढेन ।’

तर, कांग्रेसको कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापा भने मन्त्रीहरूले काम नगरेको तर्कमा सहमत देखिँदैनन् । सरकारले कामै गर्न सकेको छैन भन्नु कुरामात्रै भएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले आफ्नो तहबाट गर्ने कामहरू गरिराखेकै छ । मन्त्रीहरूले पनि काम गरिराख्नुभएकै छ । कार्यसम्पादनको सवालमा केही मन्त्रीहरूले काम नगरेको अवस्था पनि देखिन्छ । राम्रै कामहरू गरेका मन्त्री–मन्त्रालयहरू पनि छन्,’ सभापति थापाले भने, ‘समग्रमा कामै भएन, मन्त्रीहरूले कामै गर्न सकेनन् भन्ने कुरामा म सहमत छैन । मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।’

उनले आफूलाई सरकार र मन्त्रीले काम गर्दै नगरेकोजस्तो लाग्नुका पछाडिको कारण पनि खुलाए । ‘किनभने अहिले दुई दलको सरकार छ, एकलौटी सरकार छैन । आफूले चाहेजस्तो काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । अहिले मुलुकको परिस्थिति पनि त्यस्तै छ,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय विकसित आफूमात्रै राम्रो र अरु केही होइनन् भन्ने मनोविज्ञानको प्रभावका कारण केही नेताले सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरिरहेको उनको दाबी छ । बानियाँ भन्छन्, ‘मान्छे यथार्थको पछि हिँड्न छाडिसके । अहिले ममात्रै राम्रो, अरु केही होइन भन्ने मनोविज्ञानको विकास भएको छ, यसैको प्रभाव–असर हो सबै कुरामा । सरकारले काम नगरेको भन्ने कुरा त हुँदै होइन ।’

कांग्रेस सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायर सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यसम्पादन सन्तोजनक नभए फेरबदल गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, उनी एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको खेलमा लाग्न नहुनेमा जोड दिन्छन् ।

‘कांग्रेसका मन्त्रीहरूको ‘पर्फमेन्स’ नभएको हो, त्यस्तो देखिएको छ भने पार्टी, संयन्त्रले फेरबदल गरे पनि हुन्छ,’ सभापति बलायरले भने, ‘होइन भने खाली यताउता, गठबन्धनका परिकारहरू, थरीथरीका गठबन्धनको कुनै अर्थ छैन अब ।’

उनले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई नेपाली राजनीतिको अन्तिम विकल्पका रुपमा पनि व्याख्या गरे । ‘यो नेपालको राजनीतिको अन्तिम विकल्प हो । योभन्दा अन्य विकल्पले मुलुकको प्रोस्परिटी (समृद्धि) हुन्छ भन्ने कुरा छैन । त्यो सम्भावना नै छैन,’ सभापति बलायरले भने ।

उनले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई पार्टीका तर्फबाट सचेत गराउँदै लैजानु पर्नेमा जोड दिँदै सरकार र मन्त्रीको काम ठीकै छ भनेर पनि छुट नपाइने बताए । ‘मन्त्रीहरूलाई पनि सचेत गराउँदै लैजानु पर्छ, कुनै बहानाबाजीको अर्थ छैन,’ बलायरले भने, ‘सुशासन भनिसकेपछि पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यो स्पष्ट रुपमा देखिन जरुरी छ, त्यो नगरी हुन्न । औँठा छापजस्तो भएर सहर्ष रुपमा सरकार र मन्त्रीको काम ठीकै छ भनेर पनि छुट पाइन्न ।’

कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबारे मूल्याङ्कन र छलफल नगर्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले यसपालिका मन्त्रीहरूले मात्रै नभएर विगतमा पार्टीले पठाएका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन पनि राम्रो नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

‘कांग्रेसले जहिले पनि मन्त्रीहरू पठाउने र तिनको कार्यसम्पादनबारे मूल्याङ्कन नगर्ने, छलफल नगर्ने बानीले पनि समस्या हो,’ सभापति पुनले भने, ‘यसैपालिका मन्त्रीहरूले मात्रै काम नगरेको भन्ने होइन, पटक–पटक पार्टीले संस्थागत सिफारिस गरेर मन्त्री बनाउने अनि मन्त्री बनिसकेपछि आफ्नो तरिकाले काम गर्नाले पनि समस्या आएको हो ।’

सभापति पुनले सात बुँदे सहमतिअनुसार सरकार चल्न नसकेको पनि बताए । ‘यसपालि त जुन उद्देश्यका साथ गठबन्धन भएको थियो, त्योअनुसार सरकार चल्न नसकेको अवश्य नै हो,’ उनले भने, ‘सरकारले जुन सात बुँदामा सहमति गरेको थियो, त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ । जनतामा देखिएको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा सम्बोधन हुने गरी निकास दिनुपर्छ ।’

कर्णाली सभापति शाही पनि सुदूरपश्चिम सभापति बलायरको कुरामा सहमत देखिन्छन् । उनले पनि पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई पार्टीले बेलाबेला घच्घच्याएर जनतालाई सुशासन, समृद्धि र विकासको अनुभूति दिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘साथीहरूलाई हामीले बेलाबेलामा घच्घच्याउने, जनतालाई सुशासनको अनुभूति हुने समृद्धि र विकास भइरहेको छ भन्ने अनुभूति गराउनु पर्छ,’ शाहीले भने, ‘अपेक्षाअनु्सार सफलता प्राप्त गर्न नसकेको, लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको कुरा जगजाहेर नै छ ।’

कांग्रेस गण्डकीका सभापति शुक्रराज शर्मा भने सरकारमा जोसुकै नेता गए पनि परिणाम देखाउन नसक्ने दाबी गर्छन् । कांग्रेसले आफ्नो विरासत प्रजातन्त्र त्यागेर लोकतन्त्रमा समावेश भएकाले पनि परिणामको आपेक्षा गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।

‘म त धेरै अघिबाट कुरा उठाउँदै आएको छु । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विरासत प्रजातन्त्रलाई छोडेर लोकतन्त्रमा सामेल हुन गएकाले परिणाम कसैले पनि दिन सक्दैनन्,’ सभापति शर्माले भने, ‘परिणाम प्रजातन्त्रमा मात्रै हुन्छ । प्रजातन्त्र छाडेर हामीले लोकतन्त्र भन्ने गरेकाले कोही गए पनि कसैले पनि परिणाम देखाउन सक्दैन ।’

जनताको सेवा गरेको, जनतालाई आफ्नो निर्णयमा साथमा लिएर सँगै हिँड्ने तागत प्रजातन्त्रमा मात्रै हुने उनको जिकिर छ । ‘कांग्रेसले भुल गरेको छ । त्यसलाई सच्याउने काममा लाग्नुपर्छ,’ शर्माको भनाइ छ, ‘परिणामको आशा गर्नुहुँदैन । लोकतन्त्र भनेको ठाउँमा परिणामको आशा गर्नु हुँदैन ।’

उनले लोकतन्त्रमा दल र नेताले जनतालाई आफ्नो निर्णयमा लिएर सँगै हिँड्नै नसक्ने पनि जिकिर गरे । जनतालाई साथमा लिएर हिँड्न नसके जनताको जीवनमा खुसी आउनै नसक्ने शर्माको भनाइ छ ।

‘सत्तामा जाने मान्छेले सुकिलो कपडा लगाउलान्, मीठो खालान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । जनतालाई आफ्नो निर्णयमा लिएर साथै हिँड्न सक्दैनन्,’ सभापति शर्माले भने, ‘जनतालाई साथमा लिएर हिँड्न नसकेपछि जनताको जीवनमा खुसी आउने, परिवर्तन आउने काम पनि हुँदैन ।’

कांग्रेस मधेश प्रदेश कार्यसमिति सभापति कृष्णप्रसाद यादवले भने संघीय सरकारका बारेमा कुनै टिप्पणी गरेनन् । ‘प्रदेशको सभापति हुँ । प्रदेशको बारेमा बोल्ने हो । केन्द्रको कुरा केन्द्रले गरोस्,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो ‘कमेन्ट’को कुनै जरुरी छैन । प्रदेशको जिम्मेवार व्यक्ति हुँ । प्रदेशको कुरा गर्छु ।’