प्यूठान– प्यूठान नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा विवादका सङ्ख्या बढेसँगै मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान हुने क्रम पनि निरन्तर बढिरहेको छ । स्थानीय न्यायिक समिति मार्फत निःशुल्क रुपमा न्यायिक सहजता पुर्‍याउने लक्ष्यलाई नगरपालिकाले समुदायतहमा निरन्तर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि समस्या लिएर आउने सङ्ख्या बढेको न्यायिक समिति प्यूठान नगरपालिकाको बुझाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गते देखि हालसम्म ९ महिनाको अवधिमा प्यूठान नगरपालिका न्यायिक समितिमा ७४ वटा विवादको उजुरी दर्ता भएकोमा ५५ वटा विवादमा मेलमिलापको सत्र सञ्चालन भएको र ४८ वटा विवाद मेलमिलापबाट टुंगिएको न्यायिक समिति प्यूठान नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । हामीले ८७ प्रतिशत भन्दाबढी मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरेका छौं, न्यायिक समिति प्यूठान नगरपालिकाका उजुरी प्रशासक बविता विष्टले बताए। 

स्थानीय न्यायिक समितिको विषय संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा नयाँ प्रवेश भएकाले प्यूठान नगर भित्रका सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापक, स्वयंसेवकाहरू, सहकारी संस्थाका पदाधिकारी, सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र वडा एवम् टोलका अगुवा व्यक्तिलाई सचेतीकरण तालिम तथा सचेतना अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ । हालसम्म ६ सय बढिलाई यस्ता सचेतनाका विषयमा संलग्न गराइसकिएको र आगामी दिनमा अझै अगाडि बढाउने नगरपालिकाको भनाइ छ ।

स्थानीय न्यायिक समितिमा हालसम्म दर्ता भएका निवेदन मध्य ४० प्रतिशत लैंगिक तथा घरेलु हिंसाका रहेका छन् भने अन्य निवेदनहरूमा लेनदेन, गालि बेइज्जती, कुटपिट, अर्काको जग्गा भोगचलन गरेको जस्ता विवादहरू रहेको प्यूठान नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक देवेन्द्र बर्माले बताए । उनले पूर्ण निःशुल्क रुपमा समस्या समाधान गरिरहेको बताए । प्यूठान नगरपालिकाले सकेसम्म सबै विवादहरू मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने गरि कार्य अगाडि बढाइएको पनि संयोजक बर्माले जानकारी गराएका छन् ।

नगरपालिकामा विवाद समाधानका लागि सहजिकरण गर्न ४९ जना मेलमिलापकर्ताहरु रहेका छन् भने कतिपय घटनामा मनोसामाजिक परामर्शको समेत आवश्यकता महसुस भएपछि १० जना मनोपरामर्शदाताहरुलाई पनि नगरपालिकाले परिचालन गर्न सूचिकृत गरिराखेको छ । यसका अतिरिक्त लैंगिक तथा घरेलु हिंसा पीडितहरूका लागि सुरक्षा कोषको समेत व्यवस्था गरिएको उपप्रमुख बर्माले जानकारी दिएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था भएको स्थानीय न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ अनुसार १३ वटा न्यायिक निरुपण र ११ वटा मेलमिलापबाट समाधान गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।