रुस-युक्रेन युद्ध अन्त्यमा अड्चन बन्दै क्रिमिया: कसरी होला सहमति ? | Khabarhub Khabarhub

रुस-युक्रेन युद्ध अन्त्यमा अड्चन बन्दै क्रिमिया: कसरी होला सहमति ?


१३ बैशाख २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


225
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सन् २०१४ को समयमा रुसी कमान्डरको जत्थाले क्रिमिया कब्जा गरेको थियो । २४ फेब्रुअरी २०२२ का दिन रुसले युक्रेनमा पूर्ण शक्तिका साथ आक्रमण गर्नुको एउटा पृष्ठभूमि त्यो समयमा नै बनिसकेको थियो । २२ अप्रिल २०२५ का दिन फेरि एक पटक क्रिमियाको चर्चा भएको छ । पहिलो पटक अमेरिकाले क्रिमिया रुसको स्वामित्वमा रहेको कुरा स्वीकार्य रहेको जनाइसकेको छ । युक्रेनले आनाकानी गरेको छ।

२५ अप्रिलमा फेरि तीन घण्टा अमेरिकी दूत स्टिफ विटकोफ र रुसी राष्ट्रपति भ्लाडिमिर पुटिनबीच वार्ता भएको छ । तीन घण्टा चलेको सो वार्तापछि सायद युद्ध विराम एउटा बाटोमा जाने छ । तथापि धेरै उल्झन यसका छन् । एउटा उल्झन भने क्रिमिया नै हो ।

अहिले क्रिमियाको भविष्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिमा भर पर्ने छ । यसका साथै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले त्यो सबै समयको सामना कसरी गर्ने छन् भन्ने विषय पनि हो ।

पछिल्लो अमेरिकी योजना प्रस्ट भइसकेको छैन। यसको प्याकेजको बारे पनि धेरैलाई थाहा छैन। सामान्य बुझाई के हो भने क्रिमिया रुसको वैध भूमिको रूपमा अमेरिकाले स्वीकार गर्ने छ ।

ट्रम्पकै विचारमा पूर्वी प्राय द्विप धेरै अघि युक्रेनले गुमाइसकेकै हो । तसर्थ अहिलेको शान्ति वार्तामा यो छलफलको विषय समेत होइन । जेलेन्स्कीकै सवालमा क्रिमियालाई फेरि अविभाज्य क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गर्न खोज्नु नै विवेकहीनता हो ।

विपक्षी दलका सांसद आर्यना गारस्चेनकोकै अनुसार ‘भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता युक्रेन र युक्रेनीका लागि रातो धर्का हो।’ ट्रम्पको एउटा प्रश्न छ । अहिले क्रिमिया चाहने युक्रेनले ११ वर्ष अघि नलडेर किन रुसको सानो आक्रमणका सामु परस्त भएको हो ? पुटिनकै भाषामा युक्रेनका प्रो रसियन नेता किभ बाट बाहिरिएपछि एक रात अधिकारीसँगको वार्तामा सो सम्भव भएको थियो ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लाडिमिर पुटिन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेलेन्स्की ।

झन्झट बनेको क्रिमिया
अहिले अमेरिकाका लागि शान्ति वार्ता अघि बढाउने विषयमा क्रिमिया सबै भन्दा झन्झटिलो हो । व्यावहारिक रूपमा क्रिमिया युक्रेनको हुने सम्भावना अति कम छ । यो अहिले रुसकै नियन्त्रणमा छ । तथापि यसलाई कानुनी अख्तियारी विरोधाभास पूर्ण हो ।

जेलेन्स्क बारम्बार सन् २०१८ मा ट्रम्प र विदेश मन्त्री माइक पोम्पोयोले क्रिमियाका बारे गरेको व्याख्याको सम्झना गर्न चाहन्छन् । सो समयमा पोम्पोयाले क्रिमिया रुसले लिएको कुरा अमेरिकाले स्वीकार नगर्ने तथा सो क्षेत्रमा पनि युक्रेनी सार्वभौमिकता लागु हुने कुरामा अमेरिका अडिग रहेको बताएका थिए । जेलेन्स्कीको बुझाइ के हो भने सोही समयमा ट्रम्पले क्रिमियाको सवालमा युक्रेनलाई साथ दिइनै सकेका थिए । तसर्थ अहिले यो कुरामा फेरबदलको आवश्यकता नै छैन ।

त्यसो त अर्को प्रश्न पनि टड्कारो रूपमा उभिएको छ । जमिन कब्जा गरिएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार नगरे पनि अमेरिकाले भनेकै आधारमा हुने भए संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यसको चार्टरको के काम ?

युद्ध सुरु भएको केही समयमा नै यस विषयमा इस्तानबुलको एउटा बहसमा यो विषय पनि समावेश थियो । तथापि यसका बारे अझै केही भएको छैन । यो मिलाउन कठिन विषय पनि हो।

कानुनी समस्या
जेलेन्स्की युक्रेनको संविधानमा बाँधिएका छन् । ‘मलाई क्रिमिया कसैलाई दिने अधिकार युक्रेनको संविधानले दिएको छैन,’ उनले भनेका छन्। युक्रेनी संविधानको धारा २ मा यसको पुरा भू भाग र यसको सीमा अटल र अविभाज्य भएको उल्लेख छ । युक्रेनको सीमा सम्बन्धी निर्णय गर्नका लागि जनमत सङ्ग्रहको आवश्यकता पर्छ । त्यसपछि यसलाई युक्रेनको संसद्ले स्वीकार गर्छ ।

यो समस्या ट्रम्पको मात्र होइन । युद्धमा स्थायी समाधान खोज्नका लागि रुसले पनि युक्रेनको संविधान हेर्नु आवश्यक छ ।

संविधान फेरिन सक्छ । तर, सैन्य शासन लागू भइरहेको युक्रेनमा समयमा संविधान फेरिने सम्भावना छैन । यसरी अवैध विलयलाई स्वीकार गर्ने विषयले युक्रेनलाई मात्र रातो बत्तीको सङ्केत गर्दैन । ब्ल्याकसीसँग सीमा जोडिएका रोमानिया लगायत देशका लागि खतराको घण्टी हो ।

यस्तो थियो इतिहास
इतिहास ऐतिहासिक कालदेखि रुसले क्रिमिया आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ । तथापि सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि क्रिमियाले पनि स्वतन्त्रताको पक्षमा मतदान गरेको थियो । यसको स्वतन्त्र गणराज्यको रूपमा अस्तित्व थियो । ब्ल्याक सीमा आधार तयार पार्नका लागि किभले सेभास्टपुलको बन्दरगाह रुसलाई भाडामा दिएपछि समस्या बढेको थियो ।

सन् २०१४ मा क्रिमियालाई विलय गरेपछि सन् २०१८ मा रुसले ‘क्रेच स्ट्रेट’ मा १२ माइल लामो पुल बनाएको थियो । त्यसपछि रुसले सन् २०२२ मा अजभाल तटको पुल कब्जामा लिएको थियो ।

सन् १९५४ मा नै सोभियत नेता निकिता क्रुस्चेभले क्रिमिया युक्रेनलाई दिएका थिए । रुस र युक्रेन दुवै सोभियत सङ्घमा भएका कारण यो विषय ठुलो मानिएको थिएन । बारम्बार यता र उता भए पनि सोभियत सङ्घमा आबद्ध भएका कारण यो धेरै बहसको विषय बनेको थिएन ।

सन् १९४४ मा जोसेफ स्टालिनले त्यहाँका मूल नागरिकलाई विस्थापित गरेका कारण क्रिमियामा आधा भन्दा धेरै रुसी भाषी छन् । त्यहाँका मूल आदिवासी टार्टर त सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि फर्केका हुन्। उनीहरूको सङ्ख्या १५ प्रतिशत छ ।

क्रिमियालाई सन् २०१४ मा रुसले कब्जामा लिए पनि यसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा लगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले टार्टर समुदायको भूमि तथा युक्रेनको अभिन्न भागको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

युद्ध अन्त्यका अन्य आधार
अहिले २० प्रतिशत भूभाग रुसले कब्जा गरेको जनाइएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रीले ५ राज्य रुसी भूभागको प्रसङ्ग उठाएका छन् । यस्ता राज्यमा डोन्सेटक, लुहान्सक, खेर्सन र झाम्पोझरिया छन् । युरोपेली देश सहितको प्रयासमा युक्रेनले यी सबै पाउने सम्भावना पनि छ ।

यी सबै युक्रेनले पाउन पनि सक्छ । युक्रेन नाटोको सदस्य हुने सम्भावना कम छ भने युरोपेली युनियनको सदस्य हुनसक्छ ।

सन् २०२२ मा रुसले निमन्त्रणमा लिइसकेको झाम्पोझारिया ऊर्जा केन्द्र अर्को चासोको विषय हो । युक्रेन र अमेरिकाबीच खनिज सम्झौता हुन सक्ने छ । सायद यसैको आधारमा नै शनिबारदेखि युद्ध विराम र शान्तिका लागि नयाँ बाटो तय हुन सक्ने छ ।

युद्धमा कुल मृत्यु
यस वर्षको जनवरीमा नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कुल १० लाख रुसी सेना तथा सात लाख युक्रेनी सेनाको ज्यान गइसकेको बताएका थिए । यस करण उनी यस युद्धलाई बारम्बार रक्तपात पूर्ण भनिरहेका छन् ।
युक्रेनकै तथ्यांक अनुसार मार्च अन्त्यसम्ममा एक लाख ५८ हजार भन्दा बढी सर्वसाधारणको ज्यान गएको छ ।
स्रोत : बिबिसी, किभ इन्डिपेन्डेन्ट

प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०८२, शनिबार  ७ : २१ बजे

पोपको अन्त्येष्टिमा पुगेका ट्रम्प र जेलेन्स्कीले गरे भेटवार्ता

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर

वीरगञ्जमा निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन

वीरगञ्ज– सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र वीरगञ्जले

राष्ट्रङ्घद्वारा जम्मू-कश्मीरमा भएको आक्रमणको निन्दा, न्यायको माग

न्युयोर्क– संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (युएनएससी) ले २२ अप्रिलमा जम्मू–कश्मीरमा

दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रमा खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउँछौं – मन्त्री यादव

काठमाडौं – खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मुलुकका दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भारत प्रस्थान

काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष