रौतहट– महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौंका उपप्रमुख तथा सचिव पदमराज पौडेलले रौतहटको स्थानिय तहको बेरुजु ११ अर्ब नाघेको बताएका छन्। रौतहटको मध्यभाग गरुडा स्थित एक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागि भएका महालेखा परीक्षक सचिव  पौडेलले जिल्लाको १८ स्थानिय तहको बेरुजु ११ अरब ४३ करोड पुगेको बताएका छन्।

स्थानीय निकायमा आउने बिभिन्न शीर्षकको अनुदान बजेटबाट विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ , तर पालिका प्रमुखहरू मनपरी शीर्षक राखेर रकम खर्चिने चलनको कारण दिनानुदिन बेरुजु बढ्दै गएको उनले गुनासो गरेका थिए।

मधेश प्रदेशको कैयौँ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाई कामै गर्न नदिने , एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक अनुदान , र विधिको कानुन कार्यान्वयन नगर्ने परम्परा बढ्दै गएको उनको भनाई रहेको छ। मधेश प्रदेश शिक्षा क्षेत्रमा पछाडि रहेपनि कैयौँ क्षेत्रमा अगाडि रहेको बताउँदै सचिव पौडेलले स्थानीय निकायमा अनावश्यक खर्च बढिरहेकोप्रति सहभागी जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख उमाकान्त आचार्यले  अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा आत्तिनु नपर्ने बताएका छन्। उनले कुनै पनि विकास निर्माण लगाएत कामबारे अख्तियारमा उजुरी पर्दैमा कोही दोषी नहुने बताएका हुन् ।

उजुरी परेपछि  अनुसन्धानका लागि उजुरीसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिने र सबैको बयान सकेपछि तथ्यगत प्रमाणको आधारमा मात्र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरिएको आचार्यले बताएका छन्। गरुडा स्थित सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक आयोजित एकदिने कार्यक्रममा  प्रमुख आचार्यले आफूहरूका लागि उजुरी सूचनाको रूपमा मात्र रहने गरेकोले यसलाई मुद्दाको रूपमा नलिन आग्रह गरेका छन्।
अख्तियारले अनुसन्धानको क्रममा उजुरीसँग सम्बन्धित कागजातहरू माग्दा धेरै स्थानीय तह र अन्य सरकारी कार्यालयहरूले ढिलासुस्ती गर्नेगरेको बताउँदै उनले अख्तियारले कागजात माग्ने बित्तिकै तुरुन्त उपलब्ध गराउने तिर ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए।

अख्तियारले नियतबस जानी जानी दुःख दियो भनी धेरैले भन्ने गरेको भन्दै उनले अख्तियारले नियतबस बिना गल्तीको कसैलाई दुःख दिने काम नगरेको समेत उनले प्रष्ट्याएका  थिए।

अनुसन्धान पछि अख्तियारले एकलैले चाहेमा मुद्दा नचल्ने बताउँदै उनले कुनै विषयमा मुद्दा दायर गर्नुभन्दा अघि सरकारी वकिल लगायत अन्य सरोकारवालाहरुसँग राय सल्लाह लिने गरिएको र मुद्दा चलाउन उनीहरु सहमत भएपछि मात्र अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको उनले सुनाएका थिए।

जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरु आऔआफ्नो कार्य प्रति पूर्ण वफादार, उत्तरदायी एवं जिम्मेवार भई इमान्दारीका साथ पारदर्शी ढंगले काम गर्यो भने भ्रष्टाचार आफैं समाप्त भएर जाने तथा सुशासन कायम हुने उनले बताएका थिए।रौतहटका सिडियो विनोद कुमार खड्काले  जिल्लामा सुशासन प्रर्वद्धनको लागि सरोकारवालाहरुसँग समय समयमा छलफल तथा सर्वपक्षीय वैठक सञ्‍चालन हुँदै आइरहेको बताएका थिए। उनले भ्रष्‍टाचार नियन्त्रणको कार्यमा आफूहरुले आयोगलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

जनताको भावनाको सम्मान नभएको कारण अख्तियारमा उजुरी पर्नु स्वभाविक रहेकाले जनताको चाहना र आकांक्षा अनुसारको काम गर्न सिडियो खड्काले जनप्रतिनिधिहरुलाई सुझाव दिएका थिए।

गरुडा नगरपालिका कार्यालयको सहकार्य, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको संयोजन र तराई विकास तथा सञ्चार नेपाल काठमाण्डौको आयोजनामा सम्पन्न भएको  कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐतिहासिक पृष्‍ठभूमी, संवैधानिक, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था, संस्थागत रणनीति, भ्रष्‍टाचारजन्य कसुरहरुको बारेमा जानकारी, आयोगको छानवीन तथा अनुसन्धान प्रकृयाहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गतिविधिहरु, नेपालमा भ्रष्‍टाचारको वर्तमान अवस्था, अनुसन्धान तथा छानवीनका क्रममा आइपर्ने समस्याहरु तथा चुनौतीहरु जस्ता विषयवस्तुहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा महालेखाका सचिव पदमराज पौडेल र विशिष्ट अतिथि अख्तियार हेटौडाका प्रमुख उमाकान्त आचार्य, सार्वजनिक खरिद कार्यालयका धर्मेन्द्र कुमार झा, सिडियो खड्का, गरुडाका मेयर कन्थमणि जैसवाल, गौरका मेयर शम्भु साह, बौधिमाईका मेयर प्रदीप यादव लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। उक्त अवसरमा देवाही गोनाहिका मेयर प्रेमलाल साह, राजदेवीका मेयर भिखारी यादव,नेपाली सेनाका कर्णेल किशोर अधिकारी, नेपाल प्रहरीका एसपी दिलीप घिमिरे, सशस्त्रका एसपि सन्तोष कुमार बस्नेत, अनुसन्धानका एसपी अभिनय कुमार सिंह, लगायत जिल्लाका अधिकांश पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकिय अधिकृत, संगै कार्यालय प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो।