काठमाडौं – देशभरका शिक्षकले २८ औँ दिनदेखि काठमाडौंको सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनको २६ औँ दिन आइतबार निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा शिक्षक र प्रहरीबीच झडप भएको छ। आन्दोलनरत शिक्षक र प्रहरीबीच झडप हुँदा ६२ जना शिक्षक घाइते भएको शिक्षक महासंघको दाबी छ। ती मध्ये १२ जनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताइन्छ। आन्दोलनबाट प्रहरी र सञ्चारकर्मी समेत घाइते भएका छन्। एकातिर सरकार शिक्षकका मागप्रति गम्भीर नभएको कुरा आएका छन्। अर्कोतर्फ सरकारले शिक्षकले आफ्ना कर्तव्य पालना नगरेर एकोहोरो ढिपी गरिरहेको गुनासो छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० अहिले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा छलफलमा छ। शिक्षक ऐन छिटो बन्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला ऐन बन्न अझै दुई महिनाको समय लाग्ने अवस्था देखिन्छ। सरकार र शिक्षक महासंघबीच पटक–पटक औपचारिक अनौपचारिक वार्ता भए पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्कँदा आन्दोलन थप अगाडि बढ्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ। सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवै लचिलो नहुँदा समस्या बल्झिरहेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी र सत्ता पक्षका केही नेता बोलिरहेका छन्। यसै सेरोफेरोमा रहेर खबरहबले पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालसँग कुराकानी गरेको छ। खनालसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :

शिक्षक आन्दोलनलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
२६ औँ दिनसम्म शिक्षकहरूले आन्दोलन शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिरहेका थिए। सरकारले जति गम्भीरतापूर्वक यो आन्दोलनलाई हेर्नुपर्ने थियो त्यो भएको छैन। कहिले पनि शिक्षक र सरकारबीच गम्भीर संवाद भएन। यो विषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिएको हो। शिक्षक सबै दलमा लागेका हुनाले पनि समस्या भएको देखिन्छ। हाम्रा नै कार्यकर्ता हुन कुरा मिलिहाल्छ नि भन्ने कुरा भएर पनि सरकारले हेपेको देखियो।

२६ औँ दिनमा आइपुग्दा आन्दोलन केही भाँडिएको देखियो, केही व्यक्ति घाइते छन् ? यसको मुख्य दोषी को हो ?
शिक्षकले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूको अधिकारको कुरा पनि थियो। तर सरकार उदासिन भएपछि आक्रोश देखियो। घाम पानी नभनी आफ्ना हकका लागि शिक्षक सडकमा निस्कँदा सरकार रमिते भयो। किनकी प्रधानमन्त्री केपी ओली शिक्षकले नाटक गरे, के गरे भनेर भाषण गर्दै गैर जिम्मेवार भएर हिँड्नुहुन्छ। केही शिक्षक साथीले घुसपैठ भयो सरकारले नै द्वन्द्व मच्चाउन खोज्यो भन्ने आरोप पनि लगाउनुभएको छ। जे भए पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउनुपर्छ। द्वन्द्व मच्चाउने काम शिक्षक र सरकार दुवै पक्षबाट हुनु हुँदैन। दुवै पक्ष लचिलो भएर समाधान खोज्नुपर्छ। जटिलता तर्फ लानु भएन।

शिक्षकले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूको अधिकारको कुरा पनि थियो। तर सरकार उदासिन भएपछि आक्रोश देखियो।

यहाँ शिक्षा मन्त्रालय समेत सम्हालिसक्नुभएको मान्छे यी समस्या समाधान गर्न के–के गर्नुपर्ला ?
पहिलो : अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको विश्वासको वातावरणमा कमी भयो। पछिल्लो एक दशकलाई हेर्ने हो भने शिक्षकले मुख्य तीन वटा आन्दोलन गरेको देखिन्छ। तीन मुख्य आन्दोलनपछि सरकारले सहमति गरेको छ। तर सरकारले गरेको सहमति पालना भएन भन्ने शिक्षकको मूल गुनासो छ। गुनासो सम्बोधन गर्ने सरकार भएको हुनाले उसले अभिभावकत्व ग्रहण गरिदिनु पर्छ। भएका सहमतिमध्ये अहिले के पूरा गर्न सकिन्छ र के पुरा गरेर क्रमिक रूपमा जान सकिन्छ भनेर वार्ता गर्दै विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ। केही कुरा पुरा गर्न सरकार अग्रसर भयो भने अलिकति चाँडो सहमतिमा जान्छ।
दोस्रो : उदाहरणको लागि ०८० मा विधेयक दर्ता भएपछिको पहिलो आन्दोलनमा ६ वटा बुँदामा सहमति भएको थियो। त्यसको १ नम्बर बुँदामा नेपालमा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिए पनि समस्या जटिल हुनबाट जोगिन्छ। धेरैजसो शिक्षकले उठाएको विषय कुनै न कुनै रूपमा अर्थसँग ठोक्किएको छ। राहतको परीक्षा भएर स्थायी हुने विषय विद्यालय कर्मचारीको विषय, बाल विकास शिक्षकले उठाएका कुरा धेरै विषय कुनै न कुनै रूपमा अर्थसँग जोडिन्छ। अहिलेको आर्थिक अवस्था अलिक कमजोर भएर सरकार पक्षचाहिँ त्यो विषयबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ। सरकारलाई सजिलैसँग आर्थिक भार नपर्ने हिसाबले मर्यादाक्रमको नियमावली संशोधन गरिदियो भने राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मन्त्रीपरिषद् बैठकले सक्छ। मर्यादाक्रममा को कहाँ हुने भनेर व्याख्या गर्ने विषयमा ढिलो गर्नु हुँदैन। यो सम्झौताको पहिलो बुँदामा छ।
तेस्रो : १२ कक्षाका शिक्षकको एउटा माग के छ भने अनुदानमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। स्थायीको दरबन्दी सरकारले दुई हजार तोकेको छ। स्थायी हुनका लागि कहिले पनि परीक्षा भएन भन्ने छ। त्यसमा पनि खर्च लागेन। सरकारले दुई हजार दरबन्दी भनेकै छ। एउटा पनि शिक्षक दरबन्दीमा छैन। अनि परीक्षा मात्र भयो र सरकारले त्यो वातावरण बनायो भने तुरुन्त खर्च नगरिकन गर्न सकिने काम हो।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले काम गरिरहेको छ। अबको एक महिनामा बजेट आउँछ। उहाँहरूले उठाएका विषय चाहिँ आगामी बजेटमा यसरी सम्बोधन गछौं भनेर सरकारले केही धारणा राखिदियो भने पनि त्यसले एक खालको शिक्षकलाई सहज हुन्छ।

चौथो : नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले काम गरिरहेको छ। अबको एक महिनामा बजेट आउँछ। उहाँहरूले उठाएका विषय चाहिँ आगामी बजेटमा यसरी सम्बोधन गछौं भनेर सरकारले केही धारणा राखिदियो भने पनि त्यसले एक खालको शिक्षकलाई सहज हुन्छ।
पाँचौँ : अहिले शिक्षकको एक मात्र माग के हो भने शिक्षा ऐन आउनुपथ्र्यो भन्ने हो। मैले शिक्षक साथीहरूसँग कुरा गर्दा पनि उहाँहरूको एक सूत्रीय माग यही छ। अहिलेको शिक्षा समिति भित्रको २५ दिनको समय पनि सकिन लागेको छ। समितिले आफ्नो काम टुंग्याउन लागेको छ। भनेपछि दुई तीन महिनाभित्र विधेय प्रतिनिधि सभाबाट पास गछौं। असारको तेस्रो सातासम्म अलिकति बजेटको गतिविधिले समय लिन्छ। त्यसको तुरुन्तै हामीले साउनको पहिलो र दोस्रो हप्तासम्ममा पास गछौं भनेर टाइमलाइन दिने हो भने काम गर्न सकिन्छ। यो कुरा धेरै राजनीतिक रूपमा गिजोलिएको हो। प्राविधिक रूपमा हेर्दा समाधान गर्न सक्ने थुप्रै ठाउँ देख्छु।

शिक्षकको माग पूरा गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालय कि सरकारको हो ? यसमा को बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ?
यो कुरा ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु, पहिलोको शिक्षा मन्त्रीले एकदम नै पहल गर्नुभएको हो। विद्या भट्टराईले निकै मेहनत गरेर यो विषयमा चासो राखेको हो। अहिले आउनु भएको रघुजी पन्त नयाँ मन्त्रीले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। त्यसले गर्दा मेलै उहाँको बारेमा कमेन्ट गर्नु हतार होला। एउटा समस्या कहाँ भयो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई हुँदै बोलाएर शिक्षकसँग संवाद गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरेर आए पनि शिक्षकले हाम्रो माग सम्बोधन भएन। हाम्रो जस्तो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री अन्तिम एक्जुकेटिभ पावर हो। उहाँले नै सुरुमा भेटिदिए पछि त आफूभन्दा तलका सबैलाई बेवास्ता गरिदियो। शिक्षा मन्त्रीलाई पनि बेवास्ता गरिदियो।

सरकार नै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहन्छ। विभागीय मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री आफैँले तल झार्ने काम गर्नुभयो। मन्त्रीलाई नै बहिष्कार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भेट्दा स्पष्ट खाकासहित भेट्नुपर्ने थियो र समाधान दिन सक्नुपर्ने थियो। खाका निर्माण गरेर एक खाले सहमति बनाएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले भेट्नुपर्ने थियो। यो गल्तीले व्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्त नै नेताले नबुझेको जस्तो देखियो।

शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिएर पनि आन्दोलन थप लम्बियो र अवस्था जटिल हुन गयो भन्ने यहाँको बुझाइ हो ?
मेरो मात्र कुरा होइन प्रधानमन्त्रीले विद्या भट्टराईलाई ‘अन्डरमाइन’ नै गर्नुभयो। त्यो त स्पष्ट देखियो। उहाँलाई काम गर्न दिएको भए मेरो विचारमा त्यतिको शिक्षा क्षेत्र बुझेको मन्त्रीले काम गर्नुहुने थियो।सहमतिको आधार तयार हुने थियो। तर प्रधानमन्त्री म पछि पर्ने हो कि भनेर उहाँलाई डोमिनेट गर्नुभयो, अन्डरमाइन गर्नुभयो। आफ्नै पार्टीको मान्छेलाई यस्तो गरेपछि उहाँको चरित्र त छताछुल्ल भयो।

विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० अहिले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा छ। वैशाख २३ गते मात्र समितिमा आउँदै छ, शिक्षक विद्यालय छाडेर सडकमा छन्। यो विधेयकमा सबै दल जुटेर राजनीतिक सहमति गरेर अगाडि जाने ठाउँ छैन ?
यसमा राजनीतिक सहमति भनेको त सत्ता पक्षले नै हो। यो समस्या हो र यसलाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ राजनीतिक रूपमा पनि यसमा समस्या छ भनेर मूल रूपमा सरकार र प्रधानमन्त्रीले नै एक्सन लिनुपर्छ। त्यो भएन। यो कुरामा सरकार नै गम्भीर हुनुपर्छ। प्रचारका लागि भाषण गरेर हिँड्नु भन्दा पनि देशका कर्णधार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीको जीवनलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। कि प्रधानमन्त्रीले हामी सक्दिनौ भनेर हात उठाउनुपर्छ। नत्र त्यो दिनसम्म सरकारकै विषय भयो। सरकारी विद्यालयको विषयमा यसै त प्रश्न उठेका बेला सरकारले निजीलाई स्पेस दिने गरी कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन।

शिक्षकको आन्दोलनले सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुने, गुणस्तर अझ खस्किने अवस्था देखियो होइन ?
गुणस्तर को विषय त एकदम जटिल छ। अहिले पनि सरकारी विद्यालयको गुणस्तर अत्यन्त खस्किएको अवस्था हो। निजीले धमाधम भर्ना लिइरहँदा सरकारी विद्यालय सुनसान छन्। यो जटिल समस्या हो। तर सरकार नर्मलाइजेशन गर्न लागेको छ। एसईईको प्रश्न पत्र जाँच नै हुन पाएको छैन। १२ कक्षाको परीक्षाको विषय अन्योल छ। नयाँ भर्ना लिने विषय छन्। गुणस्तर भन्दा पनि प्रशासनिक हिसाबले गर्नुपर्ने कति काम अड्किएका छन्। नियमित काम हुन सकेको छैन। सरकारी विद्यालयमा पढाई राम्रो हुँदैन भन्ने स्थापित मान्यता थियो समाजमा त्यो मान्यतालाई यो आन्दोलनले थप बल पुग्ने देखिन्छ। एकातिर निजी विद्यालयले धमाधम भर्ना लिँदै विद्यार्थी पढाइरहेका छन्। सरकारी शिक्षक आन्दोलन गरिराख्ने भएपछि अभिभावकको भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ।

यो सबै समस्या समाधान गर्न सरकार र शिक्षकलाई सुझाव केही छ ?
मेरो सुझाव दुवै पक्ष लचिलो भएर तुरुन्तै समाधानमा लाग्नुपर्छ भन्ने छ। मैले पनि कति पटक शिक्षकलाई भेटेर पनि भनिरहेको छु। सरकार पक्षसँग पनि मैले बारम्बार आग्रह गरिराखेकै छु। सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपथ्र्यो। समाधान दिनसक्ने आफूले पहिला गरेका सम्झौताहरू कुन चाहिँ समाधान गर्न सक्छु भनेर वातावरणमा आन्दोलनलाई लिनुपर्छ। शिक्षकले पनि आजको दिनसम्म एक सूत्रीय एजेन्डा नै विधेयक मात्र हो भन्नुभएको छ । पछिल्लो उपसमितिमा भएको उत्साहजनक कार्यप्रतिलाई हेर्दा सरकारसँग एउटा समयावधि लिएर सम्झौता गर्न यति समयभित्र सरकारले विधेयक दिन्छ भनेपछि उहाँहरूसँग विश्वास कायम गराउनुपर्छ। मैले दुई तीन महिना भित्र विधेयक आउने सम्भावना देखिरहेको छु। त्यो समय सीमामा सहमति गरेर विद्यालय फर्कन शिक्षकलाई पनि आग्रह गर्छु। यो कुराले ६० देखि ७० लाख भाइबहिनीको भविष्यलाई अप्ठ्यारो र अन्योल बनाइरहेको छ। यसको जिम्मेवार फेरि सरकार र शिक्षक उत्तिकै हुनुपर्छ।