पोखरा– गण्डकीमा मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउने गरी सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सभामा दर्ता भएर सैद्धान्तिक छलफलपछि अहिले विधेयक सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा छ । 

संविधानको धारा ७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशले बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्छ । गण्डकीमा मगर १८.७९ प्रतिशत  र गुरुङ ११.३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेका कारण भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार यी २ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने गरी कानुन बन्न लागेको हो । 

नामकरणअघि तमुवान, मगरातको प्रदेशको माग गर्दै आएको आदिवासी जनजाति समूह यस्तो कानुन आउन लागेपछि उत्साहित देखिएको छ । तर जसरी सरकारले विधेयक अगाडि सारेको छ, ऐन बनिसकेपछि कार्यान्वयनमा भने उस्तै आशंका उब्जेको छ । विधेयकबारे छलफल गर्न सामाजिक विकास तथा कृषि समितिले सोमबार विज्ञको उपस्थितिमा सरोकारवालालाई डाक्यो । 

त्यसमा सहभागी मगर र गुरुङ समुदायका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले यो ऐन कार्यान्वयन र त्यसपछिको अनुगमनका लागि कुनै संरचना नै परिकल्पना नगरिएकोमा दुखमनाउ गरे । केन्द्रमा भाषा आयोग जस्तै प्रदेशमा पनि त्यस्तै आयोग वा प्रतिष्ठान बनाउन सकेमात्र ऐन लागू हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । समाजशास्त्रका अध्येता विज्ञ डा. विष्णु सिञ्जालीले विधेयकमा ‘मन्त्रालयले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग सम्बन्धमा सम्बन्धित भाषाका विज्ञहरू रहेको समूह बनाउन सकिने’ भनिए पनि स्थायी प्रकृतिको संरचनाको परिकल्पना नगरिएको बताए । 

उनले भने, ‘मन्त्रालयलाई कामको धेरै बोझ हुन्छ, बन्न लागेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय कुन हो प्रष्ट भएन, यसले आशंका प्रदा गरेको छ ।’ 

डा. टेकबहादुर गुरुङले भाषा भन्ने कुरा नै परिवर्तनशील भएकाले अहिले सुरुमा कुन भाषाको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने द्विविधा भए पनि कालान्तरमा यसले एउटा रुप लिने बताए । मगर समुदायमा ३ थरी भाषा प्रचलनमा रहे पनि गण्डकीमा मगर ढुट धेरै चल्तीमा रहेको भन्दै उनले प्रयोगसँग यसको स्तरीकरण पनि हुने सुनाए । 

उनले भने, ‘विस्तारैको अभ्यासले ५-१० वर्षमा हामी एउटा ठाउँमा पुग्छौं ।’ 

उनले भाषा विशेषका आधारमा स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने तर्क गरे । गण्डकीमा प्रचलनमा रहेका अरु सबै भाषाभाषीलाई ऐनकै अनुसूचीमा समेट्न उनको सुझाव छ । भाषाविज्ञ रमेशबाबु थापामागरले मानकीकरणले अरु भाषाभाषीलाई उठ्न नदिएका उदाहरण नेपाल र विश्वमा प्रशस्त रहेको भन्दै विधेयकमा भाषा स्तरीकरण शब्द राख्न सुझाव दिए । आदिवासी जनजाति अभियन्ता जगत बरामले विधेयक बनाउने बेलामा स्थानीय स्तरबाट दिइएका सुझाव नसमेटिएको गुनासो गरे ।

यो विधेयक गुरुङ र मगर भाषाको प्रवद्र्धन र विकासका लागि आएको जस्तो देखिए पनि यसको मर्म भने प्रदेशका सबै खाले भाषाभाषीको सम्बद्र्धन गर्नु रहेको उनको भनाइ छ । तर विधेयक र त्यसपछिका छलफल सुन्दा गुरुङ र मगरबाहेक अन्य जातजातिको आवाज सुनिएन कि भन्ने अनुभूति भएको दुखेसो उनले पोखे । 

बैठकमा सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्री बिन्दुकुमार थापा हाजिर गरेर निस्किहाले । त्यसको केही बेरमा मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकाल आए । उनी सहभागी सबैका कुरा नसुनी विधेयक ल्याउनुको उद्देश्य र विधेयकमा भएका प्रावधानका बारेमा उठेका सवालको जवाफ दिएर हिँडिहाले । उनले प्रदेशको आम्दानी नभएकाले अहिल्यै कुनै खालको संरचना बनाउने सोचमा सरकार नभएको प्रष्ट्याए । 

तर, सहभागीहरुले पैसा छैन भनेर सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्दिन भन्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए । बैठकमा तमुधि नेपाल अध्यक्ष हुमबहादुर गुरुङले विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा मगर र गुरुङ समुदायभित्रको विवादमा खेल्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । बढीभन्दा बढीको आवाज सुनेर प्रभावकारी कानुन बनाउनका उनले समितिलाई सुझाव दिए । 

ङ्वोए तमुधि लेखनाथ अध्यक्ष रामप्रसाद गुरुङले उच्च शिक्षासम्म पनि मातृभाषामै अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने विचार राखे । उक्त अवसरमा मगर संघ गण्डकी अध्यक्ष तारामाया मगर, रोधी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान अध्यक्ष कृष्णकुमार गुरुङ लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन् । तमुधिका तर्फबाट त लिखित सुझाव नै समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । 

विधेयकउपर नेपाली कांग्रेसकी सरस्वती गुरुङ, नेकपा एमालेका बेदबहादुर गुरुङ र माओवादी केन्द्रकी कुसुम बुढा पुनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । जसमा अरु २१ सांसदले समर्थन जनाएका छन् । विधेयकमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषा प्रयोग गरेमा भेदभाव नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर भेदभाव भइहालेमा कारवाहीको व्यवस्था भने छैन । 

मन्त्रालयका सचिव ढकालले विधेयकमा सबै विषय समेट्न कठिन हुने भएकाले कार्यविधि र नियमावलीमार्फत आवश्यक विषय थप गर्न सकिने उल्लेख गरे । स्याङ्जा, तनहुँ, बागलुङ, लमजुङ र कास्की जिल्लामा छलफल गरेपछि मात्रै विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिएको सचिव ढकालले सुनाए । 

सामाजिक तथा कृषि समितिको सभापतित्व गरेका ज्येष्ठ सदस्य महेन्द्रध्वज जिसीले व्यापक छलफल गरी सकेसम्म बढी विषय समेटेर कार्यान्वयन हुने खालको कानुन तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।