काठमाडौं– विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० अहिले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा दफावार छलफलमा छ ।

३५ दिनको समय सीमा पाएको उपसमितिले आगामी वैशाख २२ गते शिक्षा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ ।

शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले संसदीय समितिको उपसमितिले दफावार छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउन लागेकाले केही समयमै ऐन जारी हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

पन्तले यसो भनिरहँदा गत चैत २० गतेदेखि जारी शिक्षकहरूको २९ दिन लामो आन्दोलन बुधबार टुंगिएको छ । यद्यपि, एक महिना पुग्नै लागेको आन्दोलनलाई तत्काललाई पूर्णविराम लगाउने क्रममा कर्मचारी र शिक्षक नै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

सरकाले आगामी असारसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्ने भने पनि त्यसको ग्यारेन्टी छैन । शिक्षा विधेयकसँगै बजेट व्यवस्थापनसहितका चुनौती सरकारसामु छन् । अर्कातिर अस्थायी राहत शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि सजिलो छैन।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नगरेसम्म घर नफर्किने अडानमा रहेका शिक्षकका आन्दोलन २९ दिनमा टुंगिएको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तयार गरेकै ७ बुँदे मस्यौदा वरपर रहेर सरकार शिक्षकबीच सहमति भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पनि शिक्षकको माग पूरा गर्न तत्परता देखाएपछि नयाँ शिक्षामन्त्री पन्त आन्दोलित शिक्षकलाई घर पठाउन सफल भएका छन् । यससँगै एक महिना ढिलोगरी सरकारी विद्यालयको पठनपाठन तत्काललाई खुलेको छ । सोमबार, मंगलबार र बुधबार रातिसमेत वार्ता गरेर सहमति जुटाइएको हो ।

यो पनि-
उधारै सम्झौतामा सकियो शिक्षक आन्दोलन

शिक्षक महासंघले सरकारसँगका गरेका सहमतिप्रति ढुक्क नभए पनि सर्वोच्च अदालतकोसमते निर्देशनात्मक आदेशले उनीहरूलाई विद्यालय फर्काउन बाध्य बनाएको छ । केही शंका र केही आशा बोकेर शिक्षकहरू काठमाडौंको सडक छाडेर विद्यालय फर्किएका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी आगामी असारसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित हुने कुरामा विश्वस्त छन् । तर उनले सहमतिका क्रममा भने जस्तो अन्य शिक्षक भने ढुक्क देखिएका छैनन् ।

शिक्षकहरू एक महिना लामो आन्दोलनलाई विश्राम दिएर फर्किँदै गर्दा विधेयक टुङ्गोमा पुर्‍याउने अधिकार पाएको उपसमितिले ‘फास्ट ट्रयाकबाट’ काम गरिरहेको जनाएको छ । उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माका अनुसार मंगललबारसम्म ३१ वटा बैठक भइसकेका छन् । त्यसअवधिमा १ सय ३७ वटा दफामा छलफल भएको छ । उपसमितिले १ सय ६२ वटा दफा छलफल गर्ने टीओआर पाएको थियो ।

‘१ सय ३७ वटा दफामा छलफल सकिएको छ । एक दुईवटा दफा थप छलफल गरेर टुङ्गो पुर्‍याउनुपर्ने प्रकृतिका छन् । बाँकी पाँच सात दफामा एउटा चरणमा छलफल भइसकेको छ । अब अन्तिम रूप दिन बाँकी छ’, विश्वकर्माले खबरहबलाई भने, ‘वैशाख २२ गतेसम्म प्रतिवेदन समितिमा पठाउँछौँ ।’

उनले विधेयक चाँडो टुंगोमा लैजान बिहान ८ बजेदेखि नै छलफल हुने गरेको बताए । ‘शनिबार पनि छलफल हुन्छ’, उनले भने, ‘सदन बस्दा गएर समिति सदस्यहरू छलफलमा आउनुहुन्छ । संसद् सचिवालयका कर्मचारीले पनि निष्कर्षमा पुर्‍याएका कामलाई समयमै व्यवस्थित गरेका छन् । तीव्र गतिमा काम बढेको छ । कुनै विवाद छैन ।’

विश्वकर्माका अनुसार छुट्टै राय सुझाव माग्ने टीओआर नपाए पनि उपसमितिले शिक्षक महासंघका पदाधिकारी र निजी विद्यालय सञ्चालकसँग वार्ता गरेको थियो । विधेयकका संशोधनकर्तासँग समिति सदस्यले नै छलफल गरेका थिए । विधेयकमा १ सय ५२ सांसदले १ हजार ७ सय ५८ दफामा संशोधन दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये १ सय १५ सांसदले समिति बैठकमा आएर संशोधन प्रस्तावमा धारणा राखे ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

शिक्षा विधेयक वैशाखमा आउने सम्भावना कम, आन्दोलन थप लम्बिने

संसदीय समितिले सात प्रदेश पुगेर सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग सुझाव मागेको थियो । केही विद्यालयमा समेत स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किएपछि उपसमितिमार्फत् काम थालिएको हो ।

‘हामीले निजी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको पनि सुझाव उपसमितिमार्फत् लिएका छौँ । सडकमा शिक्षकहरू आएपछि माग सम्बोधनका उपायरबो पनि छलफल भएको छ,’ उपसमिति सदस्य पूर्वमन्त्री रेखा शर्माले भनिन, ‘हामी अहिले अन्तिम चरणमा छौँ । निजी विद्यालयलाई पनि समेटेर ऐन आउँछ । जनतालाई भलो हुने ऐन जारी हुन्छ ।’

विश्वकर्मा र शर्मा मिल्न बाँकी विषयबारे बोलेका छैनन् । विश्वकर्माले भने, ‘यो अधिवेशनमा जसरी पनि विधेयक आउँछ । यसका लागि सबै दलको पनि साथ छ । सरकार पनि जोडका साथ लागिरहेको छ । सहमति र छलफलबाटै ऐन जारी हुन्छ ।’

अर्का सदस्यका अनुसार उपसमिति र समितिसँग शिक्षा मन्त्री पन्तले पनि पटक–पटक छलफल गरेका छन् । उनले छिटो विधेयक अगाडि बढाउन भनेका छन् । शिक्षकले उठाएका जायज माग ऐनमार्फत् ल्याउन कन्जुस्याइँ नगर्नसमेत उनले आग्रह गरेका छन् ।

‘मन्त्रीले पनि गम्भीर रूपमा काम गर्नु भन्नुभएको छ । हामी मिहिनेत गरिरहेका छौँ । सडकका सबै माग पूरा गर्न सकिँदैन,’ ती सांसदले भने, ‘खर्चले धान्ने र स्रोतले पुग्ने गरी काम हुन्छ । यो ऐनले वर्तमान शिक्षाको स्वरूपलाई पनि परिवर्तन गर्छ ।’

सहमति जुटेका केही विषय

शिक्षकलाई मासिक तलब

अहिले शिक्षकहरूलाई सरकारले चौमासिक रुपमा तलब दिइरहेको छ । नयाँ कानुनअनुसार हरेक महिना शिक्षकको खातामा तलब भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न लागिएको उपसमिति सदस्यहरू बताउँछन् । अहिलेसम्म सरकारले मासिक तलब पाउने व्यवस्था नगरेकाले डेरा बसेर पढाइरहेका शिक्षकलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । यो विषय उपसमितिले छलफल गरेर टुङ्गो लगाएको छ ।

अब एसएलसी १२ कक्षामा

०७७ सालमा माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले एसएलसी स्कुल लिभिङ सर्टिपिकेट हटाएर १० कक्षामा एसईई ग्रेडमा गर्ने प्रचलन ल्याएको थियो । त्यसपछि एसएलसीलाई एसईई भनिएको छ । अहिले भइरहेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)लाई अब एसएलसीमा फर्काउने ऐन आउन लागेको छ ।

तर नयाँ ऐनमा विद्यार्थीले कक्षा १२ मा पुगेपछि मात्रै एसएलसी दिन पाउने भएका छन् । यो पसमितिले दफावार छलफल गरेर टुङ्ग्याएको छ । उपसमिति सदस्यका अनुसार अब विद्यार्थीले १२ कक्षाबाट विद्यालयको पढाइ पूरा गर्ने छन् ।

‘नयाँ ऐन जारी हुनेबित्तिकै १२ कक्षामा एसएलसी हुन्छ, अनि विद्यार्थीले आफ्नो स्कुल छोड्छन् । यससँगै सबै विद्यालयमा बाल शिक्षादेखि १२ कक्षासम्म पढाइ हुन्छ’, ती सदस्यले भने, ‘१० सम्म कक्षा भएका विद्यालय स्वतः १२ सम्म हुन्छ । एउटा विद्यार्थीले रुचाएको विषय ९ कक्षाबाटै छानेर पढ्न पाउँछ । ठाउँअनुसार व्यावसायिक र स्थानीय विषय पनि पढ्ने छुट विद्यार्थीलाई हुन्छ । तर ९, १०,११, १२ एकै विद्यालयमा विद्यार्थीले अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

‘प्लस टु’ खारेज हुने

निजी तथा सरकारी क्याम्पसले पढाइरहेको ‘टेन प्लस टु’ नयाँ ऐन बनेपछि खारेज हुने भएको छ । क्याम्पसहरूले ‘प्लस टु’ राख्न नपाउने ऐन जारी हुँदै छ । यदि पढाउन चाहने क्यापसले ९ देखि १२ कक्षासम्म पढाउने पाउने भएका छन् । ‘१२ कक्षासम्म विद्यालयमा पढेपछि उच्च शिक्षाका लागि अब क्याम्पस पढ्न जान्छन्,’ ऐनका प्रावधानबारे जानकारी दिँदै अर्का उपसमिति सदस्यले भने, ‘९ कक्षादेखि विषयगत शिक्षालाई जोड दिइएको छ । कक्षा ८ को परीक्षा पनि कडाइ हुन्छ । ८ कक्षाको परीक्षा स्थानीय तहले गराउँछ ।’

बाल विकास विद्यालय शिक्षाअन्तर्गत ४ देखि मात्रै विषयगत शिक्षक

अहिले बाल विकास विद्यालय शिक्षाअन्तर्गत छैन । अब नयाँ ऐनमा बाल विकासलाई पनि विद्यालय शिक्षाअन्तर्गत राखिने छ । सरकारले नयाँ ऐनमा ० देखि ८ कक्षासम्म आधारभूत तह बनाउने भएको छ ।

‘बाल विकास पनि आधारभूत तहमा राखिएको छ । अहिलेसम्म बाल विकास विद्यालयमा अनिवार्य गरिएको थिएन । अब हुन्छ । नयाँ ऐनले ० देखि ३ सम्म पढाउने शिक्षक प्लस टु पास गरेका खोजेको छ । तिनलाई कक्षागत भनेका छौँ । ३ कक्षासम्म विषयगत शिक्षक हुँदैनन्,’ उपसमितिका ती सांसदले भने, ‘४ देखि ८ का शिक्षकलाई हामीले विषयगत भनेर बाँडेका छौँ । तिनले स्नातक गरेको हुनुपर्छ । ९ देखि १२ कक्षाका शिक्षकले स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्छ । त्यो शिक्षक पनि विषयगत हुन्छ ।’

अहिले बाल विकासका शिक्षकलाई सरकारले मासिक ८ हजार दिँदै आएको छ । स्थानीय तहले ७ हजार दिन्छन् । नयाँ ऐन आएपछि उनीहरूको तलब बढ्नेछ भने सामाजिक सुरक्षादेखि पेन्सनसम्मको जिम्मा राज्यले लिने छ । यस्तै विद्यालयका अन्य कर्मचारीको दायित्व पनि राज्यले नै लिने गरी ऐन जारी हुने छ ।

क्षमता र रुचिअनुसार नेपाली, अंग्रेजी जुनसुकै माध्यममा पनि विद्यार्थीले पढ्न पाउने छन् । यस्तै एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम पनि नयाँ ऐनले अनिवार्य भनेको छ ।

ऐनमा पनि शिक्षक सेवा जाँच दिने समय पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिला र अपाङ्गता भएकाको हकमा ४० कायम गरेको छ । अवकाशअवधि ६० वर्ष हुने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

शिक्षकको आन्दोलनले ७० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भयो : शिशिर खनाल

महासंघमा जोडिन पाउने

शिक्षकहरू राजनीति दलभन्दा टाढा हुनुपर्ने कुरा आइरहेको छ । नयाँ ऐनमा शिक्षक संगठनमा आबद्ध हुन पाउने लगभग सहमति जुटेको छ । पूर्वशिक्षा मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले उपसमितिमा यसबारे फरक विचार राखेकी छन् । तर अन्य सांसदहरूले शिक्षकको आस्थाको अधिकार खोस्न नमिल्ने धारणा राखे ।

‘शिक्षक महासंघमा आबद्ध हुन पाउने समझदारीमा पुगेका छौँ’, उपसमितिका ती सदस्यले भने, ‘उहाँहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ । कर्मचारीको पनि त ट्रेड युनियन छ । तर पार्टीको झन्डा बोकेर कार्यक्रममा दौडिने, चुनाव प्रचारमा लाग्ने र विद्यालयमा अनावश्यक राजनीति गर्ने कुरा रोकिन्छ ।’

टुंगिन बाँकी

राहत, अस्थायी र करारले जाँच दिएर स्थायी हुन पाउने

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई संविधानमै स्थानीय तहले हेर्ने भनिसकेकाले ऐनले पनि त्यसलाई पास गर्ने उपसमितिमा सांसदहरू बताउँछन् ।

‘सरकारले मापदण्ड बनाएर १२ सम्मको शिक्षक स्थानीय तहमातहत गर्ने छ । तलब सरकारले दिन्छ । निजी विद्यालयको मापदण्ड कस्तो बनाउने टुङ्गिन बाँकी छ । निजी शिक्षकबारे छलफल गर्नुपर्ने छ । आर्थिक भारबारे छलफल हुन बाँकी छ’, उपसमिति सदस्यले खबरहबलाई भने, ‘बढुवाबारे कति के भनेर छलफल गर्न बाँकी छ । राहत र करारलाई स्थायी बनाउन लोकसेवा नै दिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धामै पठाउने भनिएको छ । आन्तरिक परीक्षा पास गरेपछि मात्रै अस्थायी शिक्षक स्थायी हुन्छन् ।’

सरुवा बढुवा प्रक्रिया र तलब भत्ता बृद्धिलाई पनि महत्वसाथ ऐनमा समेटिएको उपसमिति सदस्यहरू बताउँछन् । ‘स्रोतले भ्याउनेजति मर्यादाक्रम अनुसार तलब भत्ता बढाउने प्रस्ताव गरेका छौँ’, ती सदस्य थप्छन्, ‘स्थानीय तहले जथावावी शिक्षक करारमा राख्न पाउँदैन । तर कुनै बेला अतिजरुरी परे सकिने ऐन आउन सक्छ ।’

देशभर शिक्षकको आवश्यकता बुझेर दरबन्दी मिलान गरी थाई नै राख्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । बरु शिक्षक सेवाको जाँच गराएर देशभर एकै किसिमका शिक्षक राख्नुपर्नेबारे उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ । नयाँ ऐनमा अथायिले स्वतः स्थायी हुन्छु भन्न नपाइने र जति वर्ष काम गरेको अस्थायी, करार र राहतले आन्तरिक परीक्षा दिनुपर्ने ऐन बन्दैछ ।

‘अस्थायी, करार र राहत जे भएपनि तोकिएको आन्तरिक जाँच दिनुपर्छ । हामीले एक पटकलाई जाँच दिने व्यवस्था गर्ने सल्लाह गरिरहेका छौँ’, ती सदस्यले भने ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अन्योल

आन्तरिकमा कति प्रतिशत प्रतिस्पर्धा गराउने, खुलामा कति गराउने टुङ्गिएको छैन । शिक्षकले आन्तरिकलाई ७५ प्रतिशत मागेका छन् । यो कानुन ल्याए जागिर नखाई पढेर बसेकालाई अवसर मिल्ने उपसमितिको ठहर छ । यो विषयमा गम्भीर छलफल हुन बाँकी रहेको ती सदस्यले बताए ।

‘राहत र अस्थायी लगायत शिक्षकलाई आन्तरिक जाँचको मौका दिने छ । तर कति प्रतिशत भन्ने यकिन छैन । छलफलमा ७५ या ५० भन्ने छ’, ती सदस्यले भने, ‘निजी विद्यालयबारे छलफल बाँकी छ । तर यो छिटो निर्णयमा जान्छ । एक खालको खाका बनेको छ ।’

यता निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले गुठीमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा असहमति जनाएका छन् । निजी विद्यालयका पदाधिकारीसँग उपसमितिले छलफल गर्दा पनि गुठीमा जान नमानेको बताइएको छ ।

‘उहाँहरू मान्नुभएको छैन । केही कुरामा सहमति हुन सक्छ,’ समितिका तीन सदस्यले भने, ‘ऐनले व्यक्तिले मुनाफा लिने गरी विद्यालय खोल्न दिने कुरामा कडाइ गरेको छ । चर्को शुल्क लिने निजी विद्यालयलाई ठेगान लगाउने ऐन आउँछ ।’