काठमाडौं– सरकारले निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै कृषिउपजमा देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको व्यवस्थित प्रणाली कायम गरिने उल्लेख गरे । कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई प्रणालीमा आबद्ध गरी परीक्षण परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) सुरु गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई धितोमा राखेर स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारले लिएको उनले बताए । परियोजना बिमामार्फत आकस्मिक क्षतिबाट रक्षा गरिने छ । 

समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषिउपज खरिद सम्झौता गरी व्यावसायिक जोखिमको सम्बोधन गरिने बताउँदै यसका लागि बजारको पनि सुनिश्चितता गरिने सरकारको नीति रहेको राष्ट्रपतिले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरिने छ । खाद्य सुरक्षा र कृषिको आम्दानी वृद्धि गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।’

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, बिपी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कोरिडोरहरूलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाउने नीति पनि सरकारले लिएको राष्ट्रपति पौडेले उल्लेख गरे । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनः संरचना गरी राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका रूपमा निरन्तरता दिइने भएको छ । प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा वितरणलाई प्रोत्साहन दिने नीति पनि सरकारले लिएको छ । 

‘रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिने छ । कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गरी बाँझो भूमिको उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीको विकास गरिने छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने । 

दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य पदार्थको उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको उनले जानकारी दिए । ‘पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रमलाई अघि बढाइने छ । कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गर्दै आएको अनुदान वास्तविक कृषकलाई दिइने छ’, उनले भने । कृषि बिमाको दायरा विस्तार गरिने सरकारको नीति छ । विपन्न किसानलाई ऋण र परिचय पत्रसहित सेवा सुविधा दिइने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।