काठमाडौं– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले नीति निर्माता, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला सङ्घसंस्था र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्दै श्रमिकको आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

युथ एड्भोकसी नेपाल र नेपाल महिला एकता समाजले आयोजना गरेको ‘जलवायु न्याय तथा मर्यादित श्रम अभियान सम्मेलन–२०२५’ को उद्‌घाटन गर्दै उनले श्रमिकलाई केवल उत्पादन शक्ति मात्र नभई सम्मानित नागरिकका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।  

उनले नेपालको संविधानले श्रमिकलाई मर्यादित श्रम, सामाजिक सुरक्षा र समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

जलवायु परिवर्तनको विषय श्रमसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री सुडीले जलवायु परिवर्तनका असरहरू नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा झनै गम्भीर भएको उल्लेख गरिन्। 

‘नेपालमा करिब ८५ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमै संलग्न छन् । जसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला श्रमिक छन् । यी तथ्यांक आफैँमा अत्यन्त गम्भीर संकेत हुन्, श्रमिक अधिकारको सवालमा नीतिगत तवरबाटै प्राथमिकता दिनुपर्दछ’, उनले भनिन्। 

मन्त्री सुडीले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न समान र न्यायपूर्ण नीति लागू गर्न सबै मिलेर अघि बढ्न आह्वानसमेत गरे। युथ एड्भोकसी नेपालका अध्यक्ष गणेश धामीले दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनले मर्यादित श्रम र जलवायुसम्वन्धी काठमाडौैँ घोषणापत्र जारी गर्ने जानकारी दिए ।