काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता पुराना पार्टीलाई आश्चर्यचकित बनाउँदै ०७९ सालको स्थानीय चुनाव जितेर काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बनेका बालेन्द्र शाहले तीन वर्षयता केही देखिने कामहरु गरेका छन् । तर, कार्यकालको तेस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा बालेन्द्रका समर्थकहरुको घेरा केही साँघुरो बन्न थालेको छ ।

मुख्यतः बागमती किनारका सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापन र टुकुचाको विस्तार लगायतका केही परियोजनामा हात हालेर पनि बालेन्द्र सफल भएनन् । पछिल्लो समय महानगरको प्रशासकीय भूमिकालाई लिएर पनि बालेन्द्रको आलोचना हुन थालेको अवस्था छ ।

पछिल्लो समय उनले राजावादीहरुको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई करिब ८ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेर पत्र काटे । उनको यो कदमको गणतन्त्रवादीहरुले प्रशंसा गरे पनि राजावादीहरु भने उनीसँग रिसाए । राजावादीहरु चिढिँदा बालेन्द्रका धेरै ‘फ्यान–फओलर्स’हरु घटेको देख्न सकिन्छ ।

बालेन्द्रले काठमाडौं महानगरमा लौरो चुनाव चिन्ह लिएर जितेपछि त्यसको असर ०७९ को संसदीय निर्वाचनमा पनि स्पष्ट रुपमा देखिएको थियो । धरान, धनगढी र काठमाडौंमा स्वतन्त्रले मेयर जितेपछि संसदीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने लहर नै चलेको थियो । रवि लामिछाने त्यही भल छोपेर स्वतन्त्र नामकै पार्टी बनाएर प्रतिनिधिसभामा २० सिट जित्न सफल भएका थिए । रास्वपाको पक्षमा देशभरिबाट ११ लाख भन्दा बढी मत खसेको थियो ।

गत निर्वाचन मात्र होइन, आगामी ०८४ को चुनावमा समेत बालेन्द्र हावी हुने वा उनले नयाँ पार्टी खोल्न सक्ने अनुमानहरु गरिँदै आएका छन् । तर, शाह भने दिनानुदिन खुम्चिँदै गएको प्रतीत हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त आफ्ना निकटस्थहरुसँग ‘बालेन्द्रलाई आफूले तह लगाएको’ निष्कर्ष नै सुनाउन थालिसकेको एमालेजनको दाबी छ ।

तर, काठमाडौं महानगरमा चुनाव जितेपछि बालेन्द्रले केही राम्रा थितिहरु बसाएका छन् । स्थानीय तहमा युवा पुस्ताको स्वतन्त्र व्यक्तिले नेतृत्व लिँदा राम्रो काम हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण काठमाडौंले दिएको छ ।

बालेन्द्रले काठमाडौं महानगरको जिम्मेवारी सम्हालेपछि केही सकारात्मक परिवर्तनहरु देखिएका छन् । महानगरबाट देशका अन्य स्थानीय तहमा जस्तो कुपन लिएर पेट्रोल हाल्ने पार्टीका कार्यकर्ताहरुको अनियमितताको मुहान सुकेको छ । महानगरमा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्द भएको छ । ठेक्कापट्टामा दलीयकरण रोकिएको छ । भ्रष्टाचार निरुत्साहित छ । बाटोघाटो, सडक पेटी र बोट विरुवाहरु व्यवस्थित बनेका छन् । भक्तपुर र ललितपुरमा जस्तै फाल्चाहरु बनिरहेका छन् ।

विगतमा जस्तो अहिले काठमाडौंमा फोहोरको थुप्रोअघि नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छैन । जथाभावी टाँगिएका तारहरुको व्यवस्थापन भइरहेको छ । सार्वजनिक पार्किङ र फुटपाथको अव्यवस्थित बजार हटेको छ । काठमाडौं महानगरमा यतिबेला साँच्चै नै ‘देखिने सरकार’ छ । महानगरप्रहरी सक्रिय छ । र, यी सबै काम बालेन्द्र शाहकै नेतृत्वमा भएको भन्दै उनको प्रशंसा हुने गरेको छ ।

तथापि, बाटो विस्तार एवं सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनका नाममा महानगरले डोजर आतंक मच्चाएर अन्याय गरेको, फुटपाथमा रोजगारी गर्नेहरुको गाँस खोसेको र गरीबहरुप्रति निर्दयी बनेको गुनासाहरु भने आउने गरेका छन् । विकासका नाममा बालेन्द्रले स्थानीयको हक अधिकारमाथि वास्ता नगरेर निरंकुश शैली अपनाएको उनीमाथि आरोप छ । सामुहिकतामा विश्वास नगर्ने र एकलकाँटे व्यवहार अपनाउने गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ ।

यसका बावजुद पनि उनका राम्रा पक्ष छन् । संघीय सरकारसँग नदब्ने र भ्रष्टाचारको विपक्षमा उभिने उनको स्वाभावलाई महानगरकै कर्मचारीहरु प्रशंसा गर्छन् ।

बालेन्द्रले गर्न नसकेका काम

महानगरको प्रशासनिक नेतृत्वको कुरा गर्दा बालेन्द्रलाई करिब दुई वर्षसम्म उपमेयर सुनीता डंगोल र वडाध्यक्षहरुले राम्रै सहयोग गर्दै आएका थिए । न्यूरोडको बाटो विस्तारमा समान्य विवाद परे पनि राजनीतिक दलका वडाध्यक्षहरुले एक्ला मेयरलाई सघाएकै देखिन्थ्यो । तर, यसबीचमा शाहले जनप्रतिनिधिहरुको टिम र कर्मचारीलाई समेत विश्वासमा लिन नसक्दा उनलाई महानगरमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदै गएको देखिन्छ ।

महानगर परिवारमा रहेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई मिलाएर एकसाथ अघि बढ्न नसक्नुमा मेयर शाहको कमजोरी उजागर भएकै छ । तर, यसमा मेयरको कार्यशैलीगत कमजोरी कति छ र दलीय जनप्रतिनिधिहरुको पूर्वाग्रहले कति काम गरेको छ, त्यो थप विश्लेषणको पाटो हो ।

मेयर बालेन्द्र शाहले तीन वर्षसम्म गर्न नसकेका केही कामहरु छन् ।

पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरमा भ्रष्टाचार भएको भनिए पनि त्यसबारे महानगरले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । त्यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मेयर शाहको विवाद परेको छ ।

बागमती किनारमा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई डोजर लगाएर हटाउन खोजेका मेयर शाहले तीन वर्ष बितिसक्दा पनि बागमती कोरिडोर खाली गराउन सकेका छैनन् । एकातर्फ डोजर चलाउने, अर्कोतर्फ भूमि आयोगसँग लिखित सम्झौता पनि गर्ने दोहोरो नीति अपनाउँदा बागमतीको सुकुम्बासी समस्या गिजोलिएको छ ।

त्यसैगरी तीनकुनेमा वर्षौंदेखि प्रयोजनविहीन अवस्थामा रहेको सार्वजनिक जग्गालाई पनि महानगर अन्तरगत ल्याउन मेयर शाहले सकेका छैनन् ।

बागमती र तीनकुने दुबै समस्यामा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ । संघीय सरकारले चाहेमा ५ मिनेटमा तीनकुनेको जग्गा समस्या समाधान हुने शाहले बताउँदै आएका छन् ।

बालेन्द्रले गर्न नसकेको अर्को अलपत्र परियोजना हो– ५ किलोमिटर लामो टुकुचा खोलो उधिनेर दुबै किनारमा सौन्दर्यीकरण गर्ने।

हामीले यहाँ बालेन्द्र शाहले तीन वर्षमा गरेका काम र गर्न नसकेका कामहरुको समग्र समीक्षा गर्न लागेका होइनौं । यहाँ टुकुचाको परियोजनाको मात्रै चर्चा गर्न लागिएको हो । के टुकुचामा बालेन्द्र शाह ‘फ्लप’ भएका हुन् ? यस विषयमा मात्रै चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

खासमा टुकुचा के हो ? कहाँदेखि–कहाँसम्म बग्छ टुकुचा ? टुकुचालाई कसले, कहिले जमीनमुनि धसायो ? भूमिगत अवस्थामा रहेको टुकुचालाई उधिन्ने प्लान कसको हो ? बालेन्द्र शाहले टुकुचामा के गर्न खोजेका थिए ? यिनै यावत् विषयमा चर्चा गरौं–

टुकुचा उधिनेर अलपत्र !

काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरु ०८१ भदौ ३१ गते जयनेपाल हलको गेटमा डोजर लिएर पुगे । हलको प्राङगणबाट १५ फिटमुनि टुकुचा खोलो बगिरहेको छ भन्ने धेरैलाई थाहै थिएन । त्यसैको उत्खननका लागि मेयर शाहको निर्देशन लिएर कर्मचारीहरु त्यहाँ पुगे र डोजरले जयनेपालहलको प्राङगण उधिन्यो ।

व्यक्तिले मिचेको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराउने, फुटपाथ फराकिलो बनाउने र ऐतिहासिक सम्पदाको पुनःनिर्माण एवं संरक्षणका लागि मेयर बालेन साहले अभियान चलाएका थिए । त्यही सिलसिलामा जयनेपाल हलमा डोजर प्रवेश गरेको थियो ।

विभिन्न ठाउँमा डोजरले उधिनेर टुकुचा खोलो निकालेपछि बालेनले प्रशंसा पाए । टुकुचा अतिक्रमण गरेर त्यसमाथि घर बनाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा गालीको वर्षा आउन थाल्यो । टुकुचामाथि घर बनाएर बसोबास गर्नेहरुलाई सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणकारीको आरोप लाग्यो । अतिक्रमित टुकुचालाई तत्कालै सरकारको स्वामित्वमा ल्याइनुपर्ने आवाज मुखरित हुन थाल्यो ।

बालेन्द्र नेतृत्वको महानगरले जय नेपाल हलसहित हात्तीसार र कमलपोखरी क्षेत्रमा पनि डोजर चलायो । तर, संरचना खोतले पनि काम भने अगाडि बढेन ।

यहीबीच, उच्च अदालत पाटनले टुकुचाको सुरुङमाथि बनेका भवनहरु नभत्काउन आदेश दियो । पुरातत्व विभागले पनि टुकुचामा प्रयोग भएका ईंटाहरु पुरातात्विक रहेको भन्दै जस्ताको त्यस्तै संरक्षण गर्नुपर्ने अडान लियो । अन्ततः अदालत र पुरातत्व विभाग नै विपक्षमा उत्रिएपछि बालेन्द्रको ‘टुकुचा परियोजना’ अधुरो बन्न पुग्यो ।

अहिले बालेन्द्र शाह टुकुचाको विषयमा मौन छन् । उत्साही हुँदै टुकुचा उधिन्न पुगेका उनी यो परियोजनाबाट पछि हटेका छन् । अदालत र पुरातत्व विभागले अड्चन गरेपछि बालेन्द्रलाई पछि हट्न सजिलो भएको छ । अन्यथा, उनी यही टुकुचामा फस्ने सम्भावना प्रवल थियो । खासमा यो टुकुचाको परियोजना बालेन्द्रको आफ्नो पनि होइन । एमालेका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यकै पालामा संघीय सरकार अन्तरगत ल्याइएको असाध्य परियोजना हो टुकुचा ।

केही समयअघि बालेन्द्र शाहले ओली सरकारलाई ‘टुकुचामा गाड्ने’ धम्की दिएका थिए । महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै उनले सरकारलाई टुकुचामा गाड्ने धम्की दिएका हुन् । तर, आफैंले हात हालेको टुकुचा उत्खनन परियोजनामा मेयर शाह फस्छन् या उक्सिन्छन् ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।

खासमा टुकुचाको परियोजनामा कस्तो हो ? टुकुचा उधिनेर बालेन्द्र शाह किन एकाएक मौन भए ? के उनले अध्ययनविनै टुकुचामा हात हालेका थिए ? उनले अब आफ्नै कार्यकालमा यो परियोजना अगाडि बढाउने छन् या यत्तिकै छाडिदिन्छन् ? यसको जवाफ भने स्वयं बालेन्द्र शाहसँग मात्र छ ।

टुकुचा : खोलो कि ढल ? निजी जग्गा कि सार्वजनिक ?

काठमाडौंको मुटुमा अवस्थित टुुकुचा खोलो हो वा ढल ? यसमा विवाद छ । यसको मुहान कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्नेसमेत यकिन छैन । काठमाडौंमा बग्ने बागमती र विष्णुमतीजस्तै टुकुचाको आफ्नै मुहान छैन ।

टुकुचा बाँसबारी क्षेत्रबाट बग्न शुरु हुन्छ । बाँसबारी क्षेत्रको थुम्कोबाट बग्दै आएको टुकुचाले भाटभटेनीको टुँडालदेवी मन्दिरसम्म आइपुग्दा खोलोजस्तो आकार लिन्छ । त्यहाँबाट गैरीधारा, नारायणहिटी दरबार, तीनधारा मार्ग, बागबजार, प्रदशर्नी मार्ग, सैनिक हेडक्वार्टर, थापाथली, त्रिपुरेश्वर हुँदै कालमोचन घाटबाट बागमतीमा मिसिन्छ । टुकुचाको दूरी ५ किलोमिटर छ ।

महानगरपालिका भने टुकुचालाई जमिनमुनि हुलेर माथिको जग्गा अतिक्रमण गरिएको भन्दै यसलाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउने अभियानमा छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोला दाबी गरिरहँदा कतिपय विज्ञहरूले यसलाई ढल भनिरहेका छन् ।

जय नेपाल हल अगाडि महानगरले भत्काएको संरचना हेर्दा पानी बग्ने ठाउँमा पुरानो इँटाको प्रयोग गरिएको छ । जुन इँटा राणाकालमा ढल व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो ।

विज्ञहरूका अनुसार टुकुचाको स्रोत जमिनमुनिबाट रसाएको पानी हो । त्यही पानी जम्मा भएर बग्न थालेपछि स्थानीयले दशकौं अगाडिदेखि त्यसैमा ढल मिसाएर बगाउन थाले । अन्ततः टुकुचा जमिनमुनिबाट रसाएको पानी र ढलको समिश्रित मार्ग बन्यो, जुन फोहोर पानी त्रिपुरेश्वर हुँदै बागमतीमा मिसिएको छ ।

बढ्दो शहरीकरणसँगै काठमाडौंमा जमिनभित्र पानी रसाउने क्रम घट्दो छ । घरबाट मिसिने ढलहरु बन्द गरिदिने हो भने यतिबेला टुकुचामा बग्ने पानी नै रहँदैन । टुकुचालाई सफा बग्ने बनाउन महानगरले बाँसबारीदेखि त्रिपुरेश्वरसम्मका घरहरूको ढल बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । ५ किलोमिटर दुरीको ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र किनारको समेत विस्तार गर्नुपर्छ । साथै, टुकुचामा बग्ने पानीको स्थायी स्रोतसमेत खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

टुकुचालाई उधिनेर दुबै किनारा व्यवस्थित गर्नका लागि व्यक्तिको जमीनको मुआब्जा दिने या सित्तैमा अधिग्रहण गर्ने ? मुख्य प्रश्न यहीँनेर अड्केको छ ।

काठमाडौंको महंगो जग्गाको मुआब्जा तिरेर ५ किलोमिटरको खोलो बनाउने हो भने यसमा अर्बौं रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । महानगरले सित्तैमा जमीन लिने हो भने यहाँको जग्गा व्यक्तिगत हो या अतिक्रमित सार्वजनिक जमीन हो भन्नेबारे अदालतले व्याख्या गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले टुकुचामाथि घर बनाएर बसिरहेका स्थानीयसँग जग्गाको लालपूर्जा छ । जग्गावालहरुको संख्या ५८१ छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले जग्गाधनीलाई कसरी कारबाही गर्छ भन्ने प्रश्न जटिल छ । लालपूर्जा दिने सरकारी कर्मचारी वा घरको नक्सा पास गर्ने पनि सरकार नै हो ।

टुकुचामाथि व्यक्तिगत घर र संघसंस्थाका कार्यालय भवनहरु छन् । जसमा चिनियाँ दूतावास, नारायणहिटी संग्रहालय, नेपाली सेनाको हेडक्वार्टर र हाल महानगरपालिका बसेको काठमाडौँ प्लाजासमेत पर्छन् ।

महानगरपालिकाले मिचिएको टुकुचा खोज्ने भन्दै ३० भदौ ०७९ मा जय नेपाल हलको प्राङ्गणमा डोजर चलाएर गुम्बज फुटाएको थियो । महानगरले टुकुचा उत्खनन् गर्न थालेपछि वरपरका घरधनीले उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेका थिए ।

उक्त रिटमा अदालतले ०८० असोज २ मा टुकुचामाथिका संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशपछि महानगरपालिकाले उत्खनन् गरेको जयन‍ेपाल हल लगायतको ठाउँ अलपत्र छाडेको छ ।

टुकुचामाथि रहेको जग्गाको धनीपूर्जा रहेको र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नै नक्सापास भई घर बनेको देखिएको भन्दै उच्च अदालतले व्यक्तिकै अधिकार देखिने ठहर गरेको थियो । हालसम्म टुकुचामाथिको जग्गामा व्यक्तिको हक कानुनबमोजिम बदर नभएकाले जग्गाधनीको सहमति नभई वा कानुनअनुसार जग्गा प्राप्त नगरी सार्वजनिक प्रयोजनमा लगाउन नपाइने आदेश उल्लेख छ ।

अदालतले जग्गाधनीको सहमति नलिई वा क्षतिपूर्ति नदिई टुकुचामाथिको जग्गा र त्यहाँ बनेका संरचनामा असर पार्न नपाउने भन्दै टुकुचा खोतल्ने कामलाई निषेधाज्ञाको आदेशले रोक लगाएको छ ।

जय नेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म टुकुचा खोला १३० वर्ष अगाडि नै भूमिगत गरिएको पुरातत्व विभागले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

जमिन मुनि राणाकालमा प्रयोग हुने इँटा भेटिएको छ । राणाकालमै टुकुचालाई भूमिगत गरिएको हो भने विभागले सय वर्ष नाघेको संरचनालाई भत्काउन अनुमति नदिन सक्छ ।

जयनेपाल हल सन् १९४५ मा स्थापना भएको हो । यसको स्थापना भएको ७७ वर्ष पुग्यो । हलभन्दा अगाडि नै टुकुचालाई सुरुङमा पठाइएको अनुमान छ ।

काठमाडौं महानगरले भने वैधानिक प्रमाण खोजेर टुकुचाको अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाएको दाबी गर्दै आएको छ । महानगर र अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले एशियाली विकास बैँकसँग सहकार्य गरेर यो परियोजना अगाडि बढाउन खोजेको हो ।

महानगरपालिकाका सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले उच्च अदालतले उत्खनन् रोक्न आदेश दिएपछि काम ठप्प रहेको बताए । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘टुकुचा खोला हो वा खोल्सा भन्नेमा अब दोधार रहेन । अदालतले खोला नै भएको पुष्टि गरेको छ । खोला भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हो ।’

‘सार्वजनिक सम्पत्तिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ ले सञ्चालन गर्ने अधिकार महानगरलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर अदालतले खोला संरक्षण गर्दा नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने ठहर गरेकाले हामी छलफलमा छौँ ।’

शाक्य भन्छन्, ‘मिति नै तोकेर टुकुचाको काम सुरु हुने कुराचाहिँ अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन ।’

अब टुकुचाको इतिहास उधिन्नतिर लागौं ।

एडीबी गुहारेर विद्यासुन्दरकै पालामा बनेको संघीय योजना

टुकुचा कोरिडोरमा डोजर चलाउने काम बालेन्द्र शाहले गरे पनि यसका सर्जक बालेन्द्र शाह होइनन् । यसको सरकार संघीय सरकार नै हो । टुकुचाको महत्वाकांक्षी परियोजनाको डिजाइन विद्यासुन्दर शाक्य मेयर भएका बेला ०७७ सालमा बनेको हो । तर, यसको डिजाइन काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको नभई शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले निजी कल्सल्टेन्ट हायर गरेर बनाएको हो । यसमा एशियाली विकास बैंक एडीबीको ऋण लिने दाउ समेत संघीय सरकारले गरेको थियो ।

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ०७७ साल भदौ ३० गते बोनाफाइड इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सानेपा, ललितपुरलाई मोटो रकम लिएर टुकुचाको अध्ययन गर्न लगाएको थियो । उक्त कन्सल्टेन्सीले ८० पृष्ठ लामो एउटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनमा टेकेर टुकुचामा डोजर चलाउँदा बालेन्द्र शाह फसेका हुन् ।

सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले ‘टुँडालदेवी मन्दिरदेखि बागमती (त्रिपुरेश्वर ) सम्म टुकुचा खोलाको दुवै किनारमा टुकुचा खोला करिडोर व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनले परियोजनाको प्रारम्भिक डिजाइन र लागत अनुमानसमेतको ‘पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन’ गरेको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा टुकुचालाई ‘बागमतीको सहायक नदी’ दाबी गर्दै भनिएको छ, ‘टुकुचा, जसलाई इच्छुमती पनि भनिन्छ, यो बागमती नदीको अत्यधिक प्रदूषित सहायक नदीहरू मध्ये एक हो ।’

प्रतिवेदन भन्छ, ‘टुकुचा नदी काठमाडौं उपत्यकामा स्थानीय रूपमा उत्पत्ति भएका नदीहरू मध्ये एक हो । ५ किलोमिटर लामो नदीमा उपत्यकाका अन्य नदी प्रणालीहरूको तुलनामा पानीको प्रवाह कम छ । यसको चौडाइ माथिल्लो क्षेत्रमा ३ मिटरदेखि तल्लो क्षेत्रका केही भागहरूमा ८ मिटरसम्म फरक छ । नदीको चौडाइ एकरूप छैन । नदी धेरै ठाउँमा अतिक्रमित छ र ढल निकासका लागि प्रयोग गरिएको छ ।’

टुकुचा नदीको धेरै भागहरू पहुँचयोग्य नरहेको र नदीको किनारमा बस्तीहरू निर्माण गरिएका कारण घरहरूले नदीको प्रवाह रोकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

टुकुचामा बनेका घरहरुबारे बोल्दै प्रतिवेदनले ती घरहरु निजी नभएर अतिक्रमित सार्वजनिक जमीनमा बनेको दाबी गरेको छ । ‘टुकुचा थापाथलीको कालमोचनघाटमा बागमतीमा मिल्छ । यसमा धेरै विद्यालय, विश्वविद्यालय क्याम्पस, बैंक, प्रशासनिक भवन, साना व्यावसायिक एकाइहरू र निजी घरहरू छन् । तीमध्ये धेरैजसो ढल निकास प्रणालीसँग जोडिएका छन्, जुन सिधै टुकुचा खोलामा बग्छन्’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘उपयुक्त ढल निकास र फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टको अभावमा टुकुचा खोला खुला ढल/नाली बनेको छ । नदी किनारहरू सुकुम्बासीहरू, आवासीय भवनहरू र सडक निर्माणद्वारा व्यापक रूपमा अतिक्रमण गरिएको छ ।’

प्रतिवेदन भन्छ, ‘दरबारमार्ग र कमलादीजस्ता केही खण्डहरूमा, नदी (टुकुचा) भवनहरू मुनि बग्छ । नदीको सम्पूर्ण भाग ठोस फोहोर र पानी फ्याँक्न प्रयोग गरिएको छ । भाटभटेनी मन्दिर, नील सरस्वती र टुँडाल देवी यस नदीको किनारमा अवस्थित महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरू हुन् ।’

सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा टुकुचा नदीको दुबै छेउमा पैदल मार्ग र साइकल लेनहरूसहितको अवधारणात्मक डिजाइन प्रस्ताव गरिएको छ । नारायणहिटी, भृकुटीमण्डप, इच्छामती तरकारी बजार जस्ता खुला ठाउँहरूमा सार्वजनिक पार्किङ, सार्वजनिक पार्क र फुटपाथ बजार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

टुकुचालाई दोहन गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदनको सारमा भनिएको छ, ‘यस अध्ययनबाट, हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं कि नदीको दोहन/अतिक्रमण धेरै ठाउँमा गरिएको छ । त्यसैले नदीलाई मानव अतिक्रमणबाट मुक्त गर्न र बस्तीहरू हटाउन सिफारिस गरिएको छ । नदीको दुवै छेउमा ४ मिटरको पैदल मार्ग र साइकल लेन बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

खुला ठाउँहरूमा पार्किङ, पार्क, तरकारी बजार र पुस्तक पसल आदि बनाउन सकिन्छ । प्रत्येक ५ सय मिटरमा सार्वजनिक शौचालय बनाउन सकिन्छ । ढललाई उचित प्रशोधन र व्यवस्थापन गरेर प्रदूषण कम गर्न सकिन्छ ।’

चिनियाँ दूताबास, राजदरबार र सैनिक मुख्यालयको चुनौती

पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बनाउँदा चीनवटा प्रतिवन्धित क्षेत्रमा सर्वेक्षण गर्न नसकिएको बताइएको छ । टुकुचा किनारमा पर्ने ती प्रतिबन्धित क्षेत्र हुन्– जनवादी गणतन्त्र चीनको दूतावास, नारायणहिटी दरबार संग्रहालय र भद्रकालीस्थित नेपाली सेनाको मुख्यालय ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिबन्धका कारण यी क्षेत्रहरूमा सर्वेक्षण गर्न सम्भव भएन ।… अन्य क्षेत्रहरूमा, नदीको दुबै छेउमा करिडोर, पैदल मार्गहरू प्रस्तावित छन् ।’

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘यी प्रतिबन्धित क्षेत्रहरूमा सुरक्षाका कारण योजनाको स्वीकृति र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । समग्रमा यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।’

अब १० वटा खण्डमा टुकुचालाई कसरी फेर्न खोजिएको हो भन्ने विस्तृत योजनाको चर्चा गरौं–

पहिलो खण्ड : टुँडालदेवी मन्दिरदेखि चिनियाँ दूताबाससम्म (७८० मिटर)

यो खण्ड टुकुचाको सिरानमा पर्छ । यो पूरै आवासीय क्षेत्र हो । यो खण्डमा टुँडालदेवी मन्दिरबाट शुरु भएर चिनियाँ दूताबाससम्मको ७८० मिटरलाई समेटिएको छ । टुकुचाको वर्तमान अवस्था र निर्माणपछिको अवस्थालाई माथिको तस्बिर र डिजाइनले स्पष्ट पार्छ ।

यस खण्डमा टुकुचाको दायाँतिर ६ मिटर चौडा सडक छ । वायाँतर्फ प्रायः बसोबास छ । केही ठाउँमा टुकुचालाई स्ल्याबहरुले ढाकेर फुटपाथका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । किनारमा पर्खालहरू बनाइएका छन् । धेरैजसो भागमा ४ मिटर छाड्नुपर्ने नियमको पालना गरिएको छैन । पानीको बहाव पनि सानो छ ।

टुकुचामाथि ढाकिएको स्ल्याबका कारण नदीको भित्री अवस्थाको जाँच गर्न नसकिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यस खण्डमा नदीलाई पुनस्र्थापित गर्ने, संरचनाहरु हटाएर खुल्ला बनाउने र दुवैतर्फ ४ मिटरको चौडाइ छाडेर फुटपाथ डिजाइन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसो गर्दा यहाँ मुआब्जा विवाद आउन सक्ने देखिन्छ । साथै दूताबास क्षेत्रको जमीनमा काम गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।

दोस्रो खण्ड : चिनियाँ दूताबासदेखि गैरीधारासम्म (१ किलोमिटर)

दोस्रो खण्ड जनवादी गणतन्त्र चीनको दूतावासबाट गैरीधारा (नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको उत्तर) सम्म पर्छ । एक हजार मिटर लामो रहेको यो क्षेत्र पनि प्रायः आवासीय क्षेत्र नै हो । यहाँ पनि टुकुचाको बायाँतर्फ ६ मिटर चौडा सडक छ । दायाँतर्फ धेरैजसो भागमा बस्ती छ । टुकुचाको केही भाग स्ल्याबले ढाकिएको छ जसलाई वारपार गर्ने पुलका रूपमा प्रयोग गरिएको छ ।

किनारमा पर्खालहरू लगाइएकाले यहाँ पनि टुकुचा पहुँचयोग्य छैन । टुकुचाकै बीचमा नील सरस्वती मन्दिर अवस्थित छ । यो स्थान धार्मिक महत्वसँग जोडिएको ठाउँ हो ।

यो खण्डलाई खुला गर्ने, ४/४ मिटर चौडाइको सेटब्याक खाली गर्ने र फुटपाथ एवं साइकल लेन बनाउने प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । यहाँ सार्वजनिक शौचालय र खुला पार्कहरू पनि बनाउने योजना छ ।

तेस्रो खण्ड : नारायण्हिटी संग्रहालय परिसर (४८० मिटर)

कुल ४८० मिटरमा रहेको यो तेस्रो खण्ड नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको पूर्वी भागमा पर्छ । यहाँ टुकुचाको वायाँतिर गणतन्त्र स्मारक छ । यस खण्डमा टुकुचा सुरक्षित नै रहेको छ ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र बायाँतिर लगभग २५,२७० वर्गमिटर खाली ठाउँ छ । त्यो खाली ठाउँमा कार पार्किङ क्षेत्रका साथै सार्वजनिक पार्क बनाउन सकिने प्रस्ताव छ ।

चौथो खण्ड : नारायणहिटीदेखि तीनधारा मार्गसम्म (४४० मिटर)

चौथो खण्ड नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरबाट सुरु भएर तीनधारा मार्गसम्म पर्छ । यस खण्डमा पर्ने प्रायः सबै भाग सडक र घरहरु मुनि पुरिएको हुनाले बाहिरबाट टुकुचा देख्न सकिँदैन ।

यहाँका संरचना हटाएर टुकुचाको दुवै छेउमा पैदल मार्ग र साइकल लेन बनाउने प्रस्ताव छ ।

पाँचौं खण्ड : तीनधारा मार्गदेखि बागबजार रोडसम्म (४६५ मिटर)

टुकुचाको पाँचौं खण्ड प्रायः खुल्ला नै रहेको छ । यो खण्ड तीनधारा मार्गबाट बागबजार सडकसम्म सुरु हुन्छ । यो खण्डमा केही खुला क्षेत्र पनि छ तर केही स्थानमा बाक्लै घरहरु छन् । भवनहरूका कारण टुकुचाको किनार पहुँचयोग्य छैन ।

यहाँ पनि टुकुचाको दुबै किनारमा फुटपाथ वा साइकल लेन बनाउने प्रस्ताव छ । केही स्थानमा खुला पार्क र सार्वजनिक शौचालय पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

छैटौं खण्ड : बागबजार रोडदेखि अद्वैतमार्गसम्म (२८० मिटर)

टुकुचा परियोजनाको छैटौं खण्ड बागबजारबाट शुरु भएर अद्वैत मार्गसम्म फैलिएको छ । यहाँ टुकुचा प्रायः बाहिरैबाट देख्न सकिन्छ । तर, दुबै किनारमा भवनहरू रहेकाले पहुँचयोग्य भने छैन । शंकरदेव क्याम्पस पनि यही खण्डमा पर्छ ।

यस खण्डमा पनि टुकुचाको दुबै किनारमा पैदल मार्ग र साइकल लेन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । शैक्षिक संस्थाहरू नजिकै रहेकाले खुला क्षेत्रमा पुस्तक स्टलसहितको खुला पार्क बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सातौं खण्ड : भृकुटीमण्डप (इच्छुमती) तरकारी बजार (१६० मिटर)

भृकुटीमण्डप, फनपार्कको पूर्वपट्टि अवस्थित इच्छामती तरकारी बजार टुकुचाको सातौं खण्डमा पर्छ । टुकुचाको दायाँतिर इच्छामती तरकारी बजार छ भने बायाँपट्टि फुटपाथ छ । तरकारी बजारले भने टुकुचाको भागसमेत ओगटेको छ ।

यस खण्डमा तरकारी बजार क्षेत्रमा फुटपाथ र साइकल लेन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ, जहाँ सवारी साधनहरूको पार्किङका लागि पनि ठाउँ उपलब्ध हुनेछ दाबी गरिएको छ ।

आठौं खण्ड : भृकुटीमण्डप क्षेत्र (३२० मिटर)

टुकुचाको यो आठौं खण्ड भृकुटीमण्डप क्षेत्रको पूर्वी भाग हुँदै बग्छ । यस खण्डको दायाँ भाग सडक र बजारले ओगटेको छ भने बायाँ भाग भवनहरूले ओगटेको छ ।

भृकुटीमण्डप क्षेत्रको छेउछाउको ठूलो भागलाई समेटेर यहाँ खुला सार्वजनिक पार्क र सवारी साधन पार्किङ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो क्षेत्रमा बहुतले सवारी साधन पार्किङका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने परियोजनामा उल्लेख छ ।

नवौं खण्ड : भद्रकाली क्षेत्र (३५० मिटर)

टुकुचाको यो नवौं खण्ड भद्रकालीस्थित सेनाको मुख्यालय क्षेत्र हुँदै बग्छ । यस खण्डमा खुला ठाउँहरू छन् तर यो यो प्रतिबन्धित क्षेत्र हो ।

यस खण्डमा पनि फुटपाथ र साइकल लेन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रतिबन्धित क्षेत्रको हकमा पैदल मार्ग र साइकल लेन मात्रै बनाइने प्रतिबन्धित क्षेत्रलाई पर्खाल र वृक्षरोपणले छुट्याइने प्रस्ताव छ ।

दशौं खण्ड : भद्रकालीदेखि बागमती दोभानसम्म (६६० मिटर)

यो टुकुचाको अन्तिम खण्ड हो । यो खण्ड भद्रकालीदेखि बागमती नदीसम्म फैलिएको छ । थापाथलीदेखि त्रिपुरेश्वर सडक हुँदै बागमती नदीसम्म समेटिएको यस खण्डको केही स्थानमा घना वस्ती छ । थापाथली क्याम्पस वरपरका क्षेत्रमा केही खाली ठाउँ छन् । त्रिपुरेश्वर सडकअगाडि कालमोचन महादेव मन्दिर क्षेत्र छ ।

यहाँ ढलबाट आउने फोहोर पानीलाई प्रशोधन गर्न प्रशोधन केन्द्रको व्यवस्था गरी प्रशोधित पानी बागमती नदीमा मिसाउने सरकारको योजना छ ।

यहाँ टुकुचाको दुवै किनारमा फुटपाथ वा साइकल लेन बनाउने प्रस्ताव छ । थापाथली क्याम्पस वरपरको खुला ठाउँमा पुस्तक पसलहरूसहित फुटपाथको डिजाइन गरिएको छ ।

बागमती नदी संगमस्थल नजिकै ढलबाट संकलित फोहोर पानीलाई सुरक्षित रूपमा नदीमा मिसाउन प्रशोधन प्लान्ट बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पैसाको खोलो !

टुकुचाको व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चको अनुमान देखेर तपाई तर्सिनुहुन्छ । टुकुचा किनारमा रहेको कुल ५ सय ८१ कित्ता जमीन र त्यसमाथि बनेका घरहरुको मुआब्जा नै अर्बौं तिर्नुपर्ने देखिन्छ । टुकुचा खोलामा पैसाकै खोलो बगाउनुपर्ने स्थिति छ । र, यसका लागि एडीबीसँग ऋण लिने संघीय मन्त्रालयको योजना देखिन्छ ।

एकातर्फ शहरी विकास मन्त्रालय टुकुचा खोलो र ४/४ मिटर दायाँ–वायाँको जमिन सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको बताउँछ, अर्कोतिर उसले आफैं मुआब्जाका लागि अर्बौं रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।

हेर्नुहोस टुकुचा परियोजनाको लागत अनुमान (स्रोत- पूर्व सम्भ्याव्यता अध्ययन प्रतिवेदन )

टुकुचाको सौन्दर्यकरणका लागि कुल लागत ५ अर्ब १६ करोड ५१ लाख ११ हजार ४४९ रुपैयाँ ७३ पैसा अनुमान गरिएको छ ।

यसमध्ये २ अर्ब रुपैयाँ पानी प्रशोधन प्रणालीमा खर्च हुनेछ । सोलार प्यानलसहितको सडक बत्ती जडानमा ६६ लाख खर्च हुनेछ । जग्गा अधिग्रहणमा १ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख ५६ हजार १७४ रुपैयाँ ७३ पैसा खर्च हुने अनुमान छ । रिभर ट्रेनिङमा १ अर्ब १४ करोड ६७ लाख ८० हजार खर्च हुने अनुमान छ ।

टुकुचा किनारमा रहेका ५८१ कित्ता जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा मात्रै १ अर्ब ३५ करोड ९२ लाख ५६ हजार १७४ रुपैयाँ ७३ पैसा पर्न जान्छ । १० लाख रुपैयाँ आनाको हिसाबले ४३ हजार २३४ दशमलव ७०५ वर्गमिटरको कुल मुआब्जा यति पर्न गएको हो ।

तीनकुनेको खाली रहेको जग्गालाई समेत व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको सरकारले पुस्तौंदेखि बसिरहेका मानिसको घर अधिग्रहण गरेर उनीहरुलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने ? यो निकै नै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्– मुआब्जा दिनुपर्ने टुकुचाका ५८१ जग्गाधनीहरुको विवरण (स्रोत- पूर्व सम्भ्याव्यता अध्ययन प्रतिवेदन )

तीन चरणको कार्ययोजना

राजदूताबास, राजदरबार र सेनाको हेडक्वार्टरसमेत रहेको ठाउँमा टुकुचाको सौन्दर्यकरण चुनौतीपूर्ण रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले नै स्वीकार गरेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा यो परियोजना सफल बनाउन तीन चरणको कार्ययोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

पहिलो : तत्कालीन कार्ययोजना (२ वर्षमा सक्ने) । तत्कालीन कार्यायोजनाभित्र २ वर्ष वा सोभन्दा कम समयमा सकिने योजना समावेश गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ, ‘इच्छुमती तरकारी बजार र भृकुटीमण्डपअन्तर्गतका कामहरू तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।’

भृकुटीमण्डप क्षेत्रमा रहेको टुकुचा किनारलाई खुला सार्वजनिक पार्क र शहरी सवारी साधन पार्किङस्थलका लागि दुई वर्षभित्रै प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

दोस्रो : मध्यकालीन योजना : (५ वर्षमा सक्ने) । यस अन्तगत ५ वर्ष वा सोभन्दा कम समयमा गर्न सकिने योजनाहरु समावेश गरिएका छन् ।

यसअन्तर्गत, जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने खाली रहेका दुवै छेउमा फुटपाथ र साइकल लेनहरू बनाउन सकिने बताइएको छ ।जस्तै– नारायणहिटी दरबार संग्रहालय, पद्मकन्या क्याम्पस, थापाथली क्याम्पस, शंकरदेव क्याम्पस अन्तर्गतका क्षेत्रहरूलाई यस कार्ययोजना अन्गर्तत राखिएको छ ।

आवश्यक स्वीकृति लिएर सार्वजनिक पार्क र सवारी साधन पार्किङ क्षेत्रहरू विकास गर्न नारायणहिटी दरबार संग्रहालय क्षेत्र पनि प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै, चिनियाँ दूतावास अन्तर्गतको क्षेत्रमा पनि ५ वर्षको अवधिमा अनुमति लिएर फुटपाथ र साइकल लेन र साइकल लेनहरू बनाउन सकिने बताइएको छ । भद्रकाली सैन्य मुख्यालय नजिकको क्षेत्रमा पनि यसै अवधिमा फुटपाथ, पुस्तक पसल, साइकल लेन र खुला बगैंचाहरू बनाउन सकिने प्रस्ताव छ ।

तेस्रो : दीर्घकालीन कार्ययोजना (५ वर्षभन्दा बढी लाग्ने)

यस योजना अन्तर्गत विभिन्न जटिलताका कारण ५ वर्षभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने कार्यहरू समावेश छन् । टुकुचा किनारलाई अतिक्रमणबाट मुक्त गर्न लामो समय लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसको अर्थ हो, टुकुचा परियोजना बालेन्द्र शाहकै कार्यकालमा सकिने परियोजना होइन । यो परियोजना बालेन्द्र शाह मेयर बन्नुभन्दा पहिल्यै संघीय सरकारले अघि सारेको हो । र, बालेन्द्रको कार्यकालभन्दा पछिसम्मै लम्बिने परियोजना हो ।

टुकुचामा फसेकै हुन् त बालेन्द्र शाह ?

टुकुचाको समग्र परियोजनाबारे विश्लेषण गरिसकेपछि केही प्रश्नहरु उब्जन्छन् :

१. अध्ययन प्रतिवेदनले टुकुचाको ५ किलोमिटर लम्बाई र ४/४ मिटर चौडाईको जमिन सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको र सो अतिक्रमणमा परेको ठहर गरेको छ । तर, यहाँको ५८१ कित्ता जमिनको लालपूर्जा रहेको प्रतिवेदनले नै स्वीकार गरेको छ । यो अवस्थामा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा तिरेर ५ अर्ब १६ करोडको लगानीमा टुकुचा खोलाको दुबै किनारामा बाटो बनाउने योजना जायज हो कि हैन ? यसबारे महानगरपालिकाले स्थानीयबासीलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

२. टुकुचामा बाटो खोल्ने अनि नारायणहिटी र भुकृटीमण्डपमा पार्किङ स्थल बनाउने योजना संघीय सरकारले अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । यो परियोजना अगाडि बढाउनु पर्ने नै भए यसलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने हो या संघीय सरकारले ? यसको अधिकार क्षेत्र पनि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

३. नक्सा र डिजाइन हेर्दा टुकुचा खोलाको परियोजना महंगै भएता पनि सोचे अनुसार कार्यान्वयन भयो भने पक्कै पनि काठमाडौंको मुहार राम्रै होला । तर, के यो परियोजना ५/७ वर्ष वा आगामी १० वर्षभित्र सम्पन्न हुन सम्भव छ ? कि यो पनि तीनकुनेको जग्गा प्रकरणजस्तै ५५ वर्षसम्म गिजोलिने जोखिम छ ? यसको पनि जवाफ खोज्न आवश्यक देखिन्छ ।

४. प्रतिवेदनले नै भनेको छ कि कतिपय ठाउँमा ऐतिहासिक मन्दिर छन् भने केही ठाउँमा नारायणहिटी संग्रहालय, चिनियाँ दूताबास र सैन्य हेडक्वार्टर जस्ता प्रतिबिन्धत ठाउँहरु छन् । यस्तो ठाउँमा साइकल लेन र फुटपाथ बनाउने योजना सफल हुन चुनौती रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले नै स्वीकारेको स्थितिमा यो योजना कसरी सफल होला ?

५. टुकुचा उत्खनन र बाटो विस्तारको परियोजनालाई अदालत, स्थानीयबासी एवं पुरातत्व विभागले पनि नमानेको अवस्थामा सरकारले यसलाई कसरी अघि बढाउन सक्ला ? अनि टुकुचामा हालिने ५ अर्ब रुपैयाँको ‘रिर्टन’ के होला ?

५. टुकुचामा बाटो बनाउने महंगो योजना वर्तमान मेयर बालेन्द्र शाहका पालामा तयार भएको नभई पूर्वमेयर विद्यासुन्दरकै पालामा संघीय सरकारले अघि बढाएको स्पष्ट छ । यस्तो महंगो अनि विवादास्पद योजनाको अपनत्व बालेन्द्र शाहले किन लिए र जयनेपाल हल लगायतका स्थान उधिन्न गए ? के टुकुचामा बालेन्द्र शाह फसेकै हुन् ? अथवा, उनी यो परियोजनालाई अपनत्व लिएर अघि बढाउन आत्मैदेखि तयार छन् ? यसको जवाफ शाहले नै दिनुपर्ने हुन्छ ।

पाठकवृन्द ! यो टुकुचाको रिपोर्ट पढिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो ? टुकुचा खोलाको परियोजना अगाडि बढाइनुपर्छ या बालेन्द्र शाह र संघीय सरकार पछि हटेको राम्रो ? बहस गरौं ।