काठमाडौं– मे १६ देखि सुरु भएको सगरमाथा संवाद आज सम्पन्न भएको छ । जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन्देश पठाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यो अर्को कार्यक्रम थियो । तर, कार्यक्रममा देखिएको कमजोर उपस्थितिले भने उद्देश्य हासिल गर्ने विषयमा आशङ्का पैदा गराएको छ ।

कार्यक्रममा सरकारले भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीसहित थुप्रै देशका उच्च प्रतिनिधिमण्डललाई आमन्त्रण गरेको थियो । तर, कार्यक्रममा भने कुनै पनि देशका राष्ट्राध्यक्षले सहभागिता जनाएनन् ।

कार्यक्रममा चीनको जनकंग्रेसका स्थायी समितिका उपाध्यक्ष सियाओ जी, भारतका वनमन्त्री भूपेन्द्र यादव, अजरबैजानका प्राकृतिक स्रोतमन्त्री मुख्तर बाबायेव र भुटानका उर्जा तथा प्राकृतिक स्रोतमन्त्री जेम छिरिङ सहभागी भए । तर, अन्य देशबाट भने कुनै पनि मन्त्रीस्तरका व्यक्ति कार्यक्रममा सहभागी भएनन् ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सका उर्जा तथा स्थायित्व मामिलाका सहायक परराष्ट्रमन्त्री अब्दुल्ला बलाला, संयुक्त अधिराज्यका संसदीय उपसचिव बारोनेर सुजान हेमन, कतारका जलवायु परिवर्तन मामिलाका लागि परराष्ट्रमन्त्री विशेषदूत बदर उमर अल दफा, किर्गिजका राष्ट्रपतिका विशेष प्रतिनिधि केमेलोवा र जापानको परराष्ट्र मामिलाका संसदीय उपमन्त्री इकुइना आकिले कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा ब्राजिल, इजिप्ट र पाकिस्तानका राजदूतले मात्रै सहभागिता जनाए भने विश्व बैङ्क, सार्क, बिमस्टेक, इसिमोड, एडीबी लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी भए ।

‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ नारामा केन्द्रित रहेर सगरमाथा संवाद आयोजना गरिएको थियो । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको सो कार्यक्रमले ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ भन्ने २५ बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । तर, कार्यक्रममा कुनै पनि राष्ट्राध्यक्ष वा अन्य राज्यका उच्चस्तरको प्रतिनिधिको सहभागिता नहुँदा भने सो घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा सुरुवाती आशङ्का देखिएको छ ।

तर, आइतबार सगरमाथा संवाद सम्पन्न भइसकेपछि भने परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले उद्देश्य हासिल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सो संवादले नेपालको प्रतिष्ठालाई विश्व समुदायमा उठाउने काम भएको र आफूहरूले अपेक्षा गरेको उपलब्धि हासिल भएको बताए ।

‘यसले नेपालको प्रतिष्ठालाई विश्व समुदायमा उठाउने काम गर्यो, दोस्रो जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा भइरहेको छलफलमा नेपालको हिमालका विषय उठाउने काममा सफल भयो’, सचिव राईले भने, ‘अर्गनाइजर एकदमै सफल भयौँ हामी त्यो दाबी गर्छौं, आयोजकका हिसाबले हामीले जे अपेक्षा गरेका थियौँ त्यसमा हामी सफल भएका छौं ।’

साथै, उनले संवादमार्फत् जारी गरिएको घोषणापत्र लागू गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको र आवश्यक नीतिगत सुधारमार्फत् सम्बोधन गरिने समेत बताए ।

नेपालमा भएका जलवायु सम्मेलनको उपलब्धिको विषयमा के भन्छन् विज्ञ ?

जलवायु परिवर्तनको सन्देश विश्वस्तरमा दिने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै सगरमाथाको आधार शिविरमा बसेको थियो । २०६६ मंसिर १९ गते बसेको सो बैठकले १० बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको थियो ।

त्यस्तै, पूष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि गत वर्ष जेठ ९ र १० गते ‘हिमाल, मानव र जलवायु’ शीर्षकमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरेको थियो । सो संवादमा २५ देशका २५० प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

वातावरणविज्ञ पपुलर जेन्टल भुसालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल सङ्कटमा जाँदैछ भनेर विश्वसामु सन्देश दिएको बताउँछन् । साथै, त्यसयता सरकारको तर्फबाट आयोजना गरिएका कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तनको असर पहाड र मान्छेहरूमा परेको छ भनेर स्थापित गराउन भूमिका खेलेको बताउँछन् ।

तर पनि नेपालले अझै पनि धेरैक्षेत्रमा काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताएका छन् । ‘पहिला हामीले जलवायु परिवर्तनको असर भनेका थियौँ तर, अहिले यो हाम्रो लागि सङ्कटकै रूपमा आइसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘अब सरकारले यसको लागि रोडम्याप नै बनाएर काम गर्नुपर्छ ।’

नेपालमा अहिलेसम्म जलवायु सम्बन्धित विभिन्न कोष तथा कार्यक्रमबाट ९० मिलियन डलर बरारबरको सहायता मात्रै भित्रिएको तथ्याङ्कले देखाएका छन् । जुन रकम गत वर्ष राजधानीमा बाढीका कारण भएको क्षतिभन्दा पनि कम रकम हो ।

वातावरणविज्ञ भुसालले उस्तै समस्या भएका राष्ट्रहरूबीचमा साझा एजेन्डा तय गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक समन्वयको लागि जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने, देशभित्रका कार्यक्रममा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । साथै, उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रका लागि आएको रकमको गुणस्तरीय खर्चमा पनि समस्या देखिएको कारण राज्यले त्यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

पूर्वसचिव डा. पेम कँडेलले पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गर्दै आएको पहलले सो क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई राजनीतिक तह विश्वसामु स्थापित गर्नमा उपलब्धिपूर्ण रहेका छन् । तर, देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नका लागि मुख्यतः आर्थिक व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने हुँदा सरकारले आगामी दिनमा यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले निरन्तरता दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।