नेकपा (एमाले) अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनकै दलले सुरु गरेको भनिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता थापेर आराम गर्ने उमेर पार गरिसकेका छन्। तर दुई पटक मिर्गौला फेल भएर अंग प्रत्यारोपण गरिसकेका ७३ वर्षीय ओली अहिले पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा छन्। अझै २५ वर्ष बुढो नहुने ढाडस दिइरहेका छन्।

राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाले बाहेकको शक्ति अथवा एमाले भित्र ओली विनाको राजनीति असम्भव भन्ने आत्मरतिमा बाँचिरहेका ओलीको पछिल्लो कार्यकाल भने निरन्तर ओरालो यात्रामा छ। तै पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्दैनन्। धेरैको टिप्पणी छ, ओली अझै कम्बोडियाका ‘तानाशाह’ हुन सेन पथमा अग्रसर छन्। यसका निम्ति जुनसुकै बेला हालको प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको मूल नेतृत्वमाथि ओलीबाट ठूलो घात हुनसक्छ।

त्यसो त, केपी शर्मा ओलीले यसअघि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा, २०७५ साल मंसिरमा कम्बोडियामा ३३ वर्ष शासन चलाइसकेका पूर्व कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ कम्बोडियन पिपुल्स पार्टी (सीपीपी) का अध्यक्ष हुन सेनलाई नेपाल निम्त्याउँदा धेरैले ओली हुन सेन पथमा अग्रसर भएको टिप्पणी गरेका थिए। नभन्दै राजनीतिक घटनाक्रम आफू प्रतिकूल बनेपछि ओलीले कम्बोडिया भ्रमण सकेर फर्केलगत्तै संसद भंग गराएका थिए, यसपछि ओलीको हुन सेन पथमा तगारो लागेको थियो। हुन सेन सँगको सामिप्यता पछि नै हो कम्बोडियामा ओलीको करोडौं लगानी रहेको विवाद छताछुल्ल भएको। तथापी अहिले पनि ओली ‘नेपाली हुन सेन’ बन्ने बाटोमा अग्रसर रहेको आशंकाबाट मुक्त छैनन्। समकालीन राजनीतिमा दलका नेताहरुलाई ‘युज एण्ड थ्रो’ रणनीतिमा चतुर मानिन्छन्। पुष्पकमल दाहाल, रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्देन, उपेन्द्र यादव, डा. सिके राउत, रेशम चौधरी, चित्रबहादुर केसी, नेत्रविक्रम चन्द हुँदै अहिले नेपाली कांग्रेस त्यही युज एण्ड थ्रो रणनीतिको शिकार बन्न सक्ने संघारमा उभिएको छ।

पुराना राजनीतिज्ञ सीपी मैनाली भन्छन्, ‘नेपालका सन्दर्भमा ओलीमा एकातर्फ हुन सेनको सपना अर्कोतर्फ निरंकुश महेन्द्र पथको झल्को देखिन्छ। लगभग सबै दलका नेतालाई सत्ता समीकरण प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिसकेका ओली नेकपा एमाले भित्र ‘हुन बुन्दाल’ अर्थात हुन सेन कै शैलीमा फरक विचारलाई निमोठिरहेका छन्। म राजा महेन्द्र भन्दा पनि ठूलो विकासको संवाहक हुँ भन्ने भ्रम स्थापित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।’

दमकको भ्यू टावरमा उभिएर भरतपुर महानगरको केही किलोमिटर चौडा बनाइएको सडक उद्घाटन गरेको दृश्य हेर्दा ओली पथ नाङ्गेझार हुन्छ। ‘नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी गणतन्त्रको बर्को ओढेर मुलुकमा कुशासन र विकृतिको डरलाग्दो विकृति संस्थागत गर्ने ओली पथमा सति जानु दुर्भाग्य हो’, मैनालीले भने, ‘नेपालमा विकास, सुशासन, छिमेक नीति र विश्व सम्बन्ध केलाउने हो भने राजा महेन्द्र जस्तो असल कम्युनिष्ट शासक कोही कहिल्यै जन्मिने छैन।’

माओत्सेतुङले चिनेको कम्युनिष्ट राजा
पृथ्वीनारायणले हालिदिएको अधुनिक नेपालको जगमा विकास र अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने राजा महेन्द्र जम्मा ५१ वर्ष मात्र बाँचे। २०११ चैत्र १ देखि वि.सं. २०२८ माघ १७ सम्म नेपालको शासन चलाएका राजा महेन्द्र अहिले पनि सर्वहारा कम्युनिष्ट नेताको आलोचनाको केन्द्रमा पर्छन्।

२०२४ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा ११२.८३ किलोमिटर लामो अरनिको राजमार्ग बनाउन थालेपछि पश्चिमा देशहरुले भनेका थिए, ‘नेपालमा कम्युनिष्ट भित्रिन्छ, राजतन्त्र खतरामा पर्छ’। राजा महेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ दिएका थिए रे, ‘कम्युनिज्म मोटर चढेर आउँदैन।’

२०१८ सालमा शिलान्यास भएको १०२७.६७ किलोमिटर लामो ‘महेन्द्र राजमार्ग’ निमार्णमा महेन्द्रले छिमेकी मुलुक भारत, रुस, एसियाली विकास बैंक र बेलायत तथा अमेरिकी सहायता जोडेका थिए। २०२४ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा ११२.८३ किलोमिटर लामो अरनिको राजमार्ग बनाउन थालेपछि पश्चिमा देशहरुले भनेका थिए, ‘नेपालमा कम्युनिष्ट भित्रिन्छ, राजतन्त्र खतरामा पर्छ’। राजा महेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ दिएका थिए रे, ‘कम्युनिज्म मोटर चढेर आउँदैन।’

नेपाली कम्युनिष्ट नेता राजनीतिक प्रतिबन्धकै बीचमा चीन जान्थे र नेपालमा पनि कम्युनिज्म ल्याउन मद्दत गर्नुपर्यो भन्ने हारगुहार माग्थे। तर चिनियाँ नेता माओत्सेतुङले प्रत्युत्तरमा भन्थे रे, ‘तिम्रो देशका राजा नै सबभन्दा ठूला कम्युनिष्ट छन्, अब कस्तो कम्युनिज्म चाहियो ?’ अहिलेका नेपाली कम्युनिष्ट नेताले राजा महेन्द्रको जतिसुकै निन्दा गरेपनि २०११ चैत्र १ देखि वि.सं. २०२८ माघ १७ को अवधिमा भएको जस्तो देखिने विकास गर्न सकेका छैनन्। कम्युनिज्म ल्याउने भन्दै कुशासनको कुण्डमा डुबेका छन्।

अहिलेका नेपाली कम्युनिष्ट नेताले राजा महेन्द्रको जतिसुकै निन्दा गरेपनि २०११ चैत्र १ देखि वि.सं. २०२८ माघ १७ को अवधिमा भएको जस्तो देखिने विकास गर्न सकेका छैनन्। कम्युनिज्म ल्याउने भन्दै कुशासनको कुण्डमा डुबेका छन्।

प्रसंग २
पुराना प्रशासक रेवती रमण खनालको स्मरणमा राजा महेन्द्र जनताका गुनासा एवं समस्या सुन्न र बुझ्न धेरै पटक आफैँ पनि सडकमा निस्किएका थिए। प्रशासनिक निकाय र कर्मचारीले जनतालाई दुःख दिएको उनलाई पटक्कै मन पर्दैनथ्यो। वि.सं. २०१९ भदौमा प्रहरी कर्मचारीको घुस प्रकरण बारे विभिन्न किसिमका गुनासा र उजुरी परेपछि राजा महेन्द्रले नेपाल प्रहरीका आईजीपी जीबी याकथुम्बालाई हटाएर उनको ठाउँमा ढुण्डीराज शर्मालाई नियुक्त गरेका थिए। त्यसलगत्तै प्रहरी कर्मचारीको घुस प्रकरण पत्ता लगाउन राजा एक्लै राति ११ बजे आफैँले मोटर चलाएर टुँडिखेल, नयाँसडक, इन्द्रचोक, असनबाट राजदरबार फर्किंदै गर्दा मोटरको हेड लाइट बिग्रेको भन्दै अन्नपूर्ण मन्दिरको दक्षिणमा रहेको प्रहरी चौकीका हबल्दारले राजासँग २० रुपियाँ घुष लिएका थिए। त्यसको भोलीपल्टै हवल्दारको जागिर खोसियो। राजाको गाडी रोकेर सोधपुछ गर्ने इमानदार प्रहरीलाई प्रोत्साहनस्वरूप एक तह बढुवा गरिएको थियो। रेवती रमणको स्मरणमा पढ्न पाइन्छ, राजा महेन्द्र दण्ड-सजाय र पुरस्कारको सवालमा नमुना शासक थिए। असल र इमानदार राष्ट्रसेवकले पुरस्कार, विभूषण, बढुवा, नगद बक्सिस, घर, घडेरी र खेतीयोग्य जमिन पाएका थुप्रै उदाहरण छन्।

रेवती रमणको स्मरणमा पढ्न पाइन्छ, राजा महेन्द्र दण्ड–सजाय र पुरस्कारको सवालमा नमुना शासक थिए। असल र इमानदार राष्ट्रसेवकले पुरस्कार, विभूषण, बढुवा, नगद बक्सिस, घर, घडेरी र खेतीयोग्य जमिन पाएका थुप्रै उदाहरण छन्।

दण्ड–सजाय कै सन्दर्भ अर्को पनि रोचक प्रसङ्ग छ । राजा महेन्द्र २०२१ को हिउँदमा चितवनको चारकोसे झाडीमा सिकार खेल्न गएका थिए। सिकार खेल्नुअघि राजाले त्यस भेगका जनताको गुनासो र समस्या सुन्ने भनेर सवारी वीरगन्जको श्रीपुर तर्फ चलाइयो। राजाले चार–पाँच दिन सोही क्याम्पमा बसेर जनताका गुनासो सुने। भान्सा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनाले लिएको थियो। राजा महेन्द्रले क्याम्प निरीक्षणका क्रममा भान्छामा ल्याइएका माछा बारे सोधी खोजी गरे। ‘यी परवानीपुर मत्स्य विकास केन्द्रको पोखरीका माछा हुन्। सरकारी पोखरीमा पालिएका।’ बेलुकाको माछाका परिकार खाएपछि भोलिपल्ट बिहान राजा महेन्द्र आफैँले मोटर चलाएर परवानीपुर मत्स्यपालन केन्द्र पुगेछन्। त्यहाँ एक जना कृषि प्राविधिक मात्रै थिए। उनले राजाको आग्रह अनुसार सबै माछाको पोखरी घुमाए। पोखरीमा भर्खरै छोडेका साना र भुरा माछा मात्रै थिए। जेटीएले ‘ठूला माछा छैनन् ?’ भनेर ब्रिफिङ् गरेपछि राजा मत्स्यपालन केन्द्रबाट फर्किए। राजाले सवारी मन्त्रीलाई सोधीखोजी गरे, ‘हिजो बेलुका खाएका माछा परवानीपुरका हुन् भनेर ढाँट्ने को हो ? किन त्यसरी ढाँटेको ?’ ‘मलाई समेत यसरी झुक्याउनेले दुनियाँ (जनता) लाई बाँकी राख्छन् होला ? ती कर्मचारीसँग तुरुन्त स्पष्टीकरण माग गर्नू, सन्तोषजनक जवाफ आए पेस गर्नू, होइन भने जागिरबाट तुरुन्त झिकिदिनू’ भन्ने आदेश भयो। पछि भारतबाट भुरा माछा झिकाएर पोखरीमा हाल्ने भारतबाट ठूला माछा क्याम्पमा ल्याएर पठाएका खुवाउने परवानीपुर मत्स्यपालन केन्द्रका तत्कालीन हाकिम ठाउँको ठाउँ कारबाहीमा परे।

अहिले गणतन्त्रमा आमनागरिक आफ्ना दुःख र अन्यायको वेदना बिसाउने ठाउँ नपाएर भौतारीई रहेका छन्। संवैधानिक निकाय, प्रहरी प्रशासन अथवा न्यायालय कुन दुर्दशाबाट गुज्रिरहेका छन्, पछिल्ला घटनाले नै पुष्टि गर्छ।

प्रसंग ३
अहिले गणतन्त्रमा आमनागरिक आफ्ना दुःख र अन्यायको वेदना बिसाउने ठाउँ नपाएर भौतारीई रहेका छन्। संवैधानिक निकाय, प्रहरी प्रशासन अथवा न्यायालय कुन दुर्दशाबाट गुज्रिरहेका छन्, पछिल्ला घटनाले नै पुष्टि गर्छ। नागरिकको गुनासो सम्बोधनका लागि भन्दै राज्यकोष दोहन गरेर परिकल्पना गरिएको (हेलो सरकार) अथवा हेलो प्रधानमन्त्री सेवाको दुर्गति सुनाउनै पर्दैन। तर राजा महेन्द्रको शासन कालमा राजदरबारमा दैनिक हजारौं बिन्तीपत्र दर्ता हुन्थे। हरेक दिन ति गुनासो पढेर प्राथमिकता क्रम छुट्याउन कर्मचारी खटाइन्थ्यो। रेवती रमणको स्मरणमा, एक दिन डोटी स्थायी घर भएका र भद्रगोल जेलमा आजीवन कारावासको सजाय भोगीरहेका एक कैदीले कारागारबाटै हालेको बिन्तीपत्र राजा महेन्द्रको हातमा पुग्यो। पत्रमा लेखिएको थियो, ‘सरकार, १४ वर्षअघि मैले जुन मानिसलाई मारेको भनेर सर्वस्वसहित आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ त्यो मानिस अहिले गाउँमा परिवारसहित बसिरहेको छ न्याय पाउँ।’ मुलुकी ऐन, २०२० अनुसार १४ वर्षदेखि कारावासको सजाय भोगीरहेका ति किसानले बिन्तीपत्रमार्फत झुठ ठहरिए पूरै जीवन जेल मै बिताउन तयार रहेको अन्यथा त्यसको क्षतिपूर्तिसमेत पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। तत्कालै राजाले ‘निवेदकको गाउँमै गई गोप्य रूपमा हेरी÷बुझी सत्यतथ्य जाहेर गर्नू’ भनी डोटी जिल्लाका बडाहाकिमलाई निर्देशन दिए।

स्थलगत अध्ययन गर्दा पत्रको बेहोरा साँचो ठहरियो। तत्कालै मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल झिकाइयो। राजाको आदेशमा कारबाही तथा किनारा गर्ने न्यायाधीश, कारिन्दा, पुनरावेदन सुन्ने न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय गर्ने न्यायाधीश सबै कारवाहिमा परे। डोटी जिल्लाका दुई जना ठालू बाबुसाहेबबीचको लडाइँको घानमा पारेर दाहिने गालामा दामल चिह्न खोपेर भद्रगोल जेलमा राखिएका किसानले मुक्ति पाए। तर, उनले दाबी गरेको क्षतिपूर्तिबापतको रकम दिने कानुन नभएकाले राजा महेन्द्रले न्याय क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिसँग परामर्श गरि राजदरवारको वार्षिक खर्च कोषबाट २० हजार रुपियाँ दिए। त्यसवेला आजीवन कारावासको सजाय पाएको व्यक्तिको गालामा दामल खोप्ने चलन थियो। यदि जेलबाट कैदी फरार भए त्यही चिह्नका आधारमा पुनः पक्राउ गरी जेल हालिन्थ्यो।

प्रसंग ४
राजदरबारमा न्यायिक निरुपणसँग जोडिएको एउटा यस्तै विन्ति पत्र प-यो। एक एकल महिलाले अदालतमा पुगेको अंश मुद्दा झन्डै २० वर्षदेखि अलपत्र रहेको भन्दै मुद्दा छिनिपाऊँ भनी दरबारमा चढाएको बिन्तीपत्र राजा महेन्द्रले पढेपछि तत्कालीन न्यायाधीश पशुपति प्रसाद कोइरालासँग परामर्श गरेर ‘अब-उप्रान्त सबै अदालतले मुद्दा परेको दुई वर्षभित्र मुद्दा छिन्नुपर्ने र सो म्यादभित्र मुद्दा छिन्न नमिल्ने वा नसक्ने कुनै मनासिव कारण भए म्याद पुगेपछि सोको कारण खोली मिसिलमा सामेल गर्नुपर्ने भन्ने विशेष निर्देशन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मार्फत जारी गराएका थिए। दुई वर्षभित्र मुद्दा छिन्ने अभियान अनुगमन गर्न विशेष जाहेरी विभाग खडा गरिएको थियो। राजाको आदेश अनुसार तनहुँ गौली परिवारकी ती एकल महिलाले गण्डकी अञ्चल अदालतबाट न्याय पाइन् र कुनै पनि अदालतमा मुद्दा छिनिन दुई वर्षभन्दा बढी समय लागेन। त्यसबेला मुद्दा लम्ब्याएर फाइदा लिने झगडिया र त्यसलाई मद्दत गर्ने वकिलले अदालतलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको आरोप राजामाथि लगाएका थिए। अहिले पनि समयसमयमा त्यही स्थापित भास्य सम्झिएर नेताहरु बर्वराउने गर्छन्, पञ्चायती व्यवस्था जहानिया थियो, बर्रबर थियो, न बोल्न पाइन्थ्यो न जनताले न्याय पाउँथे। माल–अड्डामा दरबार कै मान्छे जान्थे। उनीहरु कै मान्छेको पजनी हुन्थ्यो। कार्यालयका हाकिम राज परिवारका वा उनैका विश्वासपात्र हुन्थे। अदालतमा उनीहरूकै सिफारिसको बोलवाला हुन्थ्यो। ४ पासे र ८ पासेले पहुँचका आधारमा जागिर पाउँथे। अहिले त व्यवस्था र अवस्था दुबै फेरिएको छ। जनताले चुनेको मान्छे राष्ट्रप्रमुख बन्ने व्यवस्था आएको छ।

अहिलेको प्रणालीमा राजनेता बन्न नसकेका तर राजा बन्न खोजीरहेको नेतृत्वले आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक अथवा न्यायिक हिसाबले नागरिकलाई परिवर्तनको अनुभूती गराउन सकेको छ ?

तर के माथिका यी दृष्टान्त जस्तै अहिलेको प्रणालीमा राजनेता बन्न नसकेका तर राजा बन्न खोजीरहेको नेतृत्वले आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक अथवा न्यायिक हिसाबले नागरिकलाई परिवर्तनको अनुभूती गराउन सकेको छ ? जागिरका लागि कुनै योग्यता तोक्न सकेको छ ? नियुक्ति, सरुवा, बढुवाको रेकर्ड राख्न सकेको छ ? राजाको पालामा जस्तै निजामती तथा अदालत दुवैको पजनीको मापदण्ड स्थापित गरेको छ ? सरुवा, बढुवा, घटुवा वा खोसुवा अथवा न्याय सेवातर्फ कति मुद्दा परे, कति छिनियो, कति उल्टी भयो र दण्ड–जरिवाना कति उठ्यो, बाँकी कति छन् भन्ने आधारमा अड्डा अदालतको पजनी गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सकेको छ ? सुरु अदालतले गरेको मुद्दाको फैसला माथिल्ला अदालतबाट उल्टिने वा माथिल्ला अदालतबाट सदरहुने जालझेलको न्यायिक हिसाब किताब गर्न सकिएको छ ?