काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री रमेश लेखक ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा विवादित बनेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको गृह मातहतको अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेर कार्यालय प्रमुख (सहसचिव) तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा दिएपछि गृहमन्त्री लेखकसमेत ‘भिसा प्रकरण’ मा मुछिएका हुन् ।

गृहमन्त्री लेखकले तत्कालीन अध्यागमन कार्यालय प्रमुख (सहसचिव) सुरेश पन्थीलाई हटाएर गत असोज २३ मा भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । विवादास्पद पृष्ठभूमिका भट्टराईलाई पठाएलगत्तै अध्यागमनमा ‘भिजिट भिसा’ को सेटिङ बढेको थियो ।

अख्तियारले छापा हान्ने तयारी गरेको सुइँको पाएपछि मंगलबार साँझ भट्टराईलाई जोगाउनका लागि अध्यागमनबाट हतार–हतार मन्त्रालयमै तानिएको थियो ।

‘भिजिट भिसा’ मा खाडी देश जानेहरुसँग अध्यागमनमा ५० हजारसम्म र युरोपेली मुलुक जानेसँग तीन लाख रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको दाबी बिहीबार प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ मा समाचार छ ।

‘यसरी सेटिङमा दैनिक औसतमा सयजनालाई अध्यागमन कार्यालयले प्रस्थान अनुमति दिने गरेको छ,’ समाचारमा भनिएको छ, ‘जसअनुुसार दिनमै ५० लाखसम्म असुली हुने गरेको र त्यो पैसा विमानस्थलका कर्मचारीदेखि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता मन्त्री लेखकसम्म पुग्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।’

यसअघि मन्त्रीमाथि प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका गृहमन्त्री लेखक आफूमाथि प्रश्न उठ्दा पनि मौन बसेका छन् । बरु ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’का लागि लेखकले भिजिट भिसामा सेटिङ मिलाएको आरोप लागेका ८ कर्मचारीलाई सुरुवा गरेका छन् ।

अध्यागमनका नायब सुब्बाहरु प्रेमप्रसाद पौडेल र वीरभद्र जोशीलाई काठमाडौं सिडियो कार्यालयमा तानिएको छ भने नरबहादुर थापालाई बाँके जिल्ला प्रशासनमा सारिएको छ । कम्प्युटर अपरेटर पवन गुरुङ, प्रदीपकुमार यादव, धनराज उपाध्याय र उदेन सुवेदीलाई कारागार व्यवस्था विभागमा सारिएको छ ।

तर, जानकारहरुका अनुसार अध्यागमनमा सेटिङ मिलाएर भिजिट भिसामा मानव तस्करी गर्ने म्यानपावर व्यवसायी र गहृमन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीको नेक्सस राजनीतिक नेतृत्वसँगै रहेको पाइएको छ । यो तथ्य बाहिरिएको स्थितिमा गृहमन्त्री लेखकसमेत जवाफदेही हुनुपर्ने स्रोतको दाबी छ ।

कांग्रेसका गृहमन्त्रीको जेलयात्रा

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ०४६ सालको परिवर्तनपछि १० जनाले गृहमन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । गृह मन्त्रालय सम्हाल्दाको दल (प्रजातान्त्रिक कांग्रेस ) विलय गराएर नेपाली कांग्रेसमा समाहित भएका नेतासमेत गरी कांग्रेसका ११ नेताले गृह मन्त्रालयको ‘कमान्ड’ गरिसकेका छन् । जसमध्ये चारजना पूर्वगृहमन्त्रीहरू भने अपराध अनुसन्धानमा तानिइ नै सकेका छन् ।

पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि गठित पहिलो सरकारका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायदेखि वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्म आइपुग्दा कांग्रेसका तीनजना पूर्व गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचारको आरोपमा प्रहरीको हिरासत र जेलमा रात बिताउनुपरेको छ ।

जेलमा पुग्ने पूर्वगृहमन्त्रीहरुमा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र बालकृष्ण खाण पर्दछन् । अर्का पूर्वगृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार भने प्रहरी हिरासतमा नबसी एकैपल्ट अदालतमा उपस्थित भएर धरौटी रकम बुझाएर छुटेका नेता हुन् ।

अदालतले पदको दुरुपयोग गरेर गैरकानुनी रूपमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित आरोप गरेपछि पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले कैद बस्नु परेको थियो । उनले दुई पटक गृह मन्त्रालयको ‘कमान्ड’ सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए । ०५२ असोज ५ देखि २०५३ फागुन २८ सम्म पहिलोपटक गृहको जिम्मेवारीमा पुगेका नेता खड्का २०५४ मंसिर १८ देखि २०५५ वैशाख ७ सम्म दोस्रोपल्ट गृहमन्त्री थिए ।

यस्तै कांग्रेसबाट गृह मन्त्रालय सम्हालिसकेका जोशी सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन् । ०८१ साउन १३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । जोशीलाई नौ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको थियो ।

जोशीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०५९ सालमा अनुसन्धान थालेको थियो । ०६० पुस १८ गते जोशीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

तर, ०६३ कात्तिक ३० गते विशेष अदालतले अनुसन्धानको हदम्यादका आधारमा जोशीलाई सफाइ दिएको थियो । विशेषको फैसलाविरुद्ध ०६९ फागुन ६ मा दर्ता भएको पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुद्दा किनारा लगाएको थियो । जोशी २०५५ वैशाख ८ देखि २०५६ असार १५ गतेसम्म गृहमन्त्री बनेका थिए ।

पूर्वगृहमन्त्री गच्छदारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका गच्छदार अदालतमा १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर बाहिरै बसेका छन् ।

लामो समय फरार रहेका गच्छदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सोझै विशेष अदालतमा हाजिर हुन पुगेका थिए । उनी ०६८ भदौ १२ देखि ०६९ फागुन ३० सम्म गृहमन्त्री बनेका थिए । गृहमन्त्री हुँदा उनी नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष थिए ।

गच्छदारले ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमलाई कांग्रेसमा विलय गराएका थिए ।

कांग्रेसबाटै गृह मन्त्रालय सम्हालेका नेता खाँण नक्कली भुटानी शणार्थी प्रकरणमा थुनामा परेका थिए । उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएपछि उनी ०८० मंसिर २८ मा ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् । न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको एकल इजलासले खाँणलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसअघि न्यायाधीश जनक पाण्डेले पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न राय दिएका थिए । सोही राय सदर गर्दै न्यायाधीश कोइरालाको एकल इजलासले धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र पाण्डेको संयुक्त बेञ्चमा ०८० मंसिर १५ गते खाणलाई थुनामै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने विषयमा राय बाझिएको थियो । उक्त विवादको टुंगो तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेश गरी सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाणसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलाउने आदेश दिएपछि उनीहरूले ०८० साउन १६ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

खाणलाई प्रहरीले ०८० वैशाख २७ मा चाबहिलको मैजुबहालस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले पूर्वगृहमन्त्री खाणकै निर्देशनमा आफूले काम गरेको बयान दिएपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत रहेका सचिव पाण्डेलाई प्रहरीले वैशाख २० गते काठमाडौंकै पेप्सीकोलाबाट पक्राउ गरेको थियो ।

योगप्रसाददेखि रमेश लेखकसम्म

पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि गठित पहिलो सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट योगप्रसाद उपाध्यक्ष गृहमन्त्री बनेका थिए । ०४७ सालदेखि 0४८ जेठ १४ सम्म उनले अन्तरिम सरकारको गृह मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।

त्यस्तै, ०४८ को आम निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वको एकल सरकारमा हालका सभापति शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री बनेका थिए । उनले ०४८ जेठ १५ देखि ०५१ मंसिर १३ सम्म गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । देउवा अहिलेसम्म पाँचपल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । गृहमन्त्री पदमा रहेकै बेला देउवाले आरजु राणासँग विवाह गरेका थिए ।

पूर्वगृहमन्त्री देउवालाई पनि ०५९ को शाही शासनका बेला गठित शाही आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा अघि बढाउने प्रयास गरेको थियो । तर, अदालतले आयोगलाई अवैधानिक करार गरेपछि देउवाको मुद्दा ‘ढिसमिस’ भयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेसँगै ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन भयो । उक्त सरकारमा एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री थिए । उनी ०५१ मंसिर १४ देखि ०५२ असोज ६ सम्म गृहमन्त्री बनेका थिए । ओली अहिले कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री छन्।

ओलीपछि ०५२ असोज ५ मा कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको जिम्मामा गृह मन्त्रालय आएको थियो । ०५३ फागुन २८ सम्म गृहमन्त्री रहेका खड्कापछि एमाले नेता वामदेव गौतमलाई गृहमन्त्री बनाइएको थियो । उनी ०५३ फागुन २९ देखि ०५४ असोज २६ सम्म गृहमन्त्री भए ।

गौतमपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता बुद्धिमान तामाङ गृहमन्त्री बनेका थिए । उनले ०५४ असोज २७ देखि ०५४ मंसिर १७ सम्म मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए ।

तामाङपछि ०५४ मंसिर १८ मा फेरि खुमबहादुर खड्का दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए । उनी २०५५ वैशाख ७ सम्म गृहमन्त्री बनेका थिए । खड्कापछि कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशी ०५५ वैशाख ८ मा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले ०५६ असार १५ सम्म मन्त्रालय सम्हाले ।

तनहुँ–१ बाट ०७४ को निर्वाचनमा हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध जोशीले बागी उम्मेदवारी दिएका थिए । बागी उम्मेदवारी दिएपछि कांग्रेसले जिल्ला कार्यसमिति तनहुँको सिफारिसमा ०७७ साउन १० गते जोशीमाथि कारबाही गरेको थियो । त्यसबेला जोशीकै बागीका कारण मत काटिँदा पौडेल नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता किसान श्रेष्ठसँग पराजित भएका थिए ।

जोशीपछि ०५६ असार १६ देखि २०५६ चैत ७ सम्म गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले पाएका थिए । उनी हाल कांग्रेसको उपसभापति छन् । पूर्णबहादुरपछि कांग्रेसका तत्कालीन नेता रामचन्द्र पौडेलले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अहिले राष्ट्रपति रहेका पौडेल ०५६ चैत ८ देखि २०५८ साउन १० सम्म गृहमन्त्री थिए ।

०५८ जेठ १९ मा दरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएपछि दलभन्दा बाहिरका व्यक्ति गृहमन्त्री बनाइएका थिए । शाहले आफ्नो शासनकालमा धर्मबहादुर थापा र दानबहादुर शाहीलाई गृहमन्त्री बनाएका थिए ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निगाहबाट थापा ०५९ असोज २५ देखि ०६० जेठ १ सम्म र शाही २०६१ वैशाख २० देखि २०६२ मंसिर ३ सम्म गृहमन्त्री बनेका थिए । उनीहरु गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र जनयुद्ध चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो ।

दोस्रो जनआन्दोलन (०६२/०६३) पछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको काँधमा आइपुगेको थियो । उनी ०६३ वैशाख १२ देखि ०६५ भदौ ५ सम्म गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए । कृष्ण सिटौला पनि सुडान घोटाला प्रकरणमा विवादमा तानिएका थिए । तर, उक्त काण्डमा बालुवाटार काण्डमा जस्तै प्रहरी नेतृत्वलाई मात्रै सजाय गरियो, राजनीतिक नेतृत्वलाई दोषी ठहर गरिएन ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन (०६४) पछि गठित माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एमाले नेता भीम रावल गृहमन्त्री बने । उनले ०६६ असार ३ देखि ०६७ माघ २२ सम्म गृहको ‘कमान्ड’ सम्हालेका थिए ।

रावलपछि ०६८ भदौ १२ गते गृहमन्त्री भएका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले ०६८ साउन १५ सम्म गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाए ।

महरा पनि विवाद रहित बन्न सकेनन् । पछि सभामुख रहेका बेला महरा जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा १३३ दिन थुनामा बसे । साथै सुनकाण्डमा समेत उनका छोराको संलग्नता रहेको आरोप लाग्यो ।

महरापछि ०६८ साउन १६ देखि ०६८ भदौ ३ सम्म माओवादीका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री बने । त्यसपछि हाल कांग्रेस नेता रहेका गच्छदार ०६८ भदौ १२ देखि ०६९ फागुन ३० सम्म गृहमन्त्री भएका थिए ।

सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारको पालमा माधवप्रसाद घिमिरेलाई गृहमन्त्री बनाइएको थियो । उनले ०६९ चैत ४ देखि ०७० माघ २७ सम्म मन्त्रालय सम्हालेका थिए । उनी चढेको गाडी त्रिशुलीमा दुर्घटना भयो र बेपत्ता बन्यो । उक्त दुर्घटनालाई अहिलेसम्म रहस्यमय मानिने गरेको छ ।

दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि ०७२ असोज १ देखि ०७३ साउन २० सम्म माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेतको जिम्मा गृह मन्त्रालय गएको थियो । उनीपछि ०७३ साउन २० देखि ०७४ जेठ २४ सम्म कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री बनेका थिए ।
निधिपछि माओवादी नेता जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री भए । शर्माले ०७४ असार १२ देखि ०७४ असोज ३१ सम्म गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

शर्मापछि गृहमन्त्री बनेका माओवादीकै अर्का नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले ०७४ फागुन १४ देखि ०७८ असार २८ सम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा बादलको पनि नाम मुछिएको थियो तर, एमालेको उपाध्यक्ष रहेका बादलमाथि कुनै कारवाही भएन । उनका छोरा भने फरार रहेका छन् ।

थापापछि गृहमन्त्रीको जिम्मा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणको काँधमा पुगेको थियो । उनले ०७८ असार २९ देखि ०७९ पुस ११ सम्म गृह मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।

०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट उदय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेले खाणपछि गृह सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए । ०७९ पुस ११ गृहमन्त्री बनेका लामिछानेले नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि ३१ दिनमै पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

उनले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैँसँग राखेका थिए । उनले आठौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा चैत १७ गते नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्री बनाएका थिए ।

श्रेष्ठले ०८० फागुन २१ सम्म गृह मन्त्रालयको ‘कमान्ड’ सम्हालेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई दिन आफूसँग राखेको गृह मन्त्रालयको जिम्मा रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेलाई दिएका थिए ।

फागुन २३ मा दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेका लामिछाने ०८१ असार ३० सम्म जिम्मेवारीमा थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गिराएर एमाले अध्यक्ष ओली चोथौ कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेपछि सत्ता साझेदार कांग्रेसले लेखकलाई गृहको जिम्मेवारी दिएर पठाएको थियो ।