मौद्रिक नीति समीक्षा : बैङ्क वित्तीय संस्थाले दैनिक ९० प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने « Khabarhub

मौद्रिक नीति समीक्षा : बैङ्क वित्तीय संस्थाले दैनिक ९० प्रतिशत अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने


११ जेठ २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


249
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले आज मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनीक गर्दै नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर र बैङ्कदर भने यथावत राखेको छ ।

“आन्तरिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक सन्तुलित राखिएको छ । नीतिगत दरलाई विद्यमान पाँच प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई तीन प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैङ्क दरलाई साढे छ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ,” समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैङ्कले भनेको छ, “विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय खुला बजार कारोबार उपकरणमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।”

विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार पनि घटाइएको छ । हाल सेयर धितो कर्जामा रहेको कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । कानुनी सुधारतर्फ पनि राष्ट्र बैङ्कले केही नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।

लगानी वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले विदेशी विनिमय ९नियमित गर्ने० ऐन, २०१९ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनका व्यवस्थालाई समावेश गरी “नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८” जारी गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनबमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०८२, आइतबार  ९ : ५९ बजे

पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित

पोखरा (कास्की) । पोखरा विश्वविद्यालयको २६औँ साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४

कास्कीबाट थापाका बाबु–छोरा बने कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि

पोखरा । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि एकै परिवारका बाबु–छोरा प्रतिनिधि

साउदीबाट यूएई फर्किए फ्लाई दुबईका घाइते पाइलट

काठमाडौँ । गत सेप्टेम्बर ३० मा दुबईबाट तेल अभिभका लागि

सरकारले संसद्‍लाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गर्‍यो : खुश्बु ओली

काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले संसद्‍लाई

गुल्मीमा मात्रै खसीबोका विक्री कारोबार वार्षिक एक अर्ब

गुल्मी – राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएपछि गुल्मीका किसान खसीबोका