पर्यटन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब, उद्योगलाई १० अर्ब र भूमिव्यवस्थालाई ७ अर्ब बजेट « Khabarhub

पर्यटन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब, उद्योगलाई १० अर्ब र भूमिव्यवस्थालाई ७ अर्ब बजेट


१५ जेठ २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


120
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने भएको छ ।

बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्रिभुवन विमानस्थलमा देखिएको यात्रुको चापलाई मध्यनजर गर्दै निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने बताए ।

पोखरासहितका अन्य अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।

झापाको भद्रपुर, दाङको टरीगाँउ विमानस्थल स्तरोन्नति र सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने उनले बताए ।

पौडेलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब २८ करोड बिनियोजन गरिएको बताएका छन् ।

उनले उद्योग मन्त्रालयलाई १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

नेपाली निर्यातकलाई कूल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने नीति लिइएको उनले बताए ।

लगानी बोर्डको संस्थागत विकास गर्न ७४ करोड बिनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ । उनले कालोबजारीलाई रोक्दै उपभोक्ता अदालतलाई सबै प्रदेशमा बिस्तार गरिने जानकारी दिए ।

त्यस्तै पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक संचालन गर्ने बताए । उनले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षणमार्फत् सहकारीका ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचतको सुरक्षण गरिने बताए ।

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप तथा सञ्चालकको सम्पत्ति बिक्री गरेर फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । भूमिव्यवस्था मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड बिनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८२, बिहीबार  ४ : १७ बजे

डिजिटल स्वास्थ्य विस्तारका लागि नीतिगत पहल गर्छौँ : मन्त्री मेहता

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासँग डिजिटल स्वास्थ्य सेवाको

जाजरकोटमा १८८ घर पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने

काठमाडौं– राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी

सीमा सुरक्षा थप प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई समितिको निर्देशन

काठमाडौं– राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले सीमा