प्रसिद्ध हिन्दुग्रन्थ रामायणका रचियता महर्षि वाल्मीकि हुन्। नागा प्रजातिमा जन्मिएका ती ऋषिमुनि वाल्मीकि बन्नुअघि उनी खुंखार डाका थिए। आफ्नो र परिवारको गुजाराका लागि पाप कर्म गर्दै हिँड्ने तिनै रत्नाकर डाकुले जब शिकारीले भाले सारसलाई मारेको र भाले मारिएपछि पोथी सारसले गरेको मादक विलाप सुने तव रत्नाकरले सत्यको वाटो रोजे। आफुले गरेको पाप मोचनका लागि नदी तटमा बसेर तपस्या गरे।

उनी अलग ज्ञान प्राप्तिको बाटोमा गए। ‘रामायण’ जस्तो प्रसिद्ध महाकाव्य रचना गरे र प्राचीन भारतीय महर्षी बनेर अस्ताए। अहिले पनि उनी धेरैका निम्ति प्रेरणाको श्रोत बनेका छन्। नेपालमै पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतका नेताले आफूलाई रत्नाकर डाकुसँग तुलना गर्ने गरेका छन्। तर सत्य के हो भने सबै कुकर्ममा लागेका रत्नाकर ऋषिमुनि वाल्मीकि बन्न सक्दैनन्।

यही जेष्ठ १४ गतेका दुई घटना र प्रसंग यहाँ सान्दर्भिक ठर्हछ। जेष्ठ १५ गते गणतन्त्र उत्सव मनाउने तयारी भइरहेको थियो। गृहमन्त्रालयले कारागार व्यवस्था विभागबाट आएको असल चालचलन भएका कैदी बन्दीको विवरण केलाइरहेको थियो। तर १४ गते विहानै सञ्चारमाध्यममा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या सम्बन्धी समाचारले सनसनी मच्चायो, ‘सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय मिनाहा पाएका बुटवलका सुजन कोइरालाले पूर्वपत्नी दीपा बस्याल र छोरीहरू स्नेहा र हिमानीको हत्या गरे।’

वुटवल उपमहानगरपालिका-११ होराइजन चोकस्थित मिलीजुली पथका स्थायीवासी सुजन २०६९ पुसमा आफ्नै माइला दाइ सुदीपको हत्या कसुरमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका थिए। तर चालचलनमा सुधार आएको भन्दै कारागार व्यवस्था विभागले रत्नाकर डाकुका रुपमा जेल पुगेका सुजनलाई वाल्मिकि बनाएर नौ वर्षमै राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा गरायो। एक जनाको हत्या कसुरको बाँकी कैद तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मिनाहा पाएर ३ असोज २०७८ मा छुटेका उनले अहिले ३ जनाको ज्यान लिए।

संविधानको धारा २७६ मा कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को धारा १५९ को उपधारा ७ मा पनि पूरै वा आंशिक सजाय माफ वा कैद कम गर्ने प्रयोजनका लागि कारण र आधार खुलाएर नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यही व्यवस्थामा टेकेर सरकारले हरेक बर्ष विभिन्न अभियोगमा रत्नाकर डाकु जस्तै कर्म गरेर जेल गएकाहरुलाई ऋषिमुनि वाल्मीकि बनाएर जेलमुक्त गर्दै आएको छ। जो कोइरालाजस्तै पटके अपराधी बनेर जेल मै फर्किएका छन्।

२०८० सालमा संविधान दिवसका दिन चालचलन ‘असल’ भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद मिनाहा गराएका रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–९ का लोकबहादुर बिक पनि अहिले जेलमै छन्। जेलबाट छुटेको एक महिनामै लोकेन्द्र मुसीकोट–७, साँख घर भएकी २७ वर्षीय भावना विकको हत्या आरोपमा पुनः जेल फर्किएका हुन्। प्रचलित कानुनअनुसार बहुविवाहको कसुरमा सजाय पाएका सहित १७ कसुरमा संलग्नहरुको कैद कट्टा गर्न मिल्दैन। तर, मन्त्रिपरिषद् सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका लोकेन्द्र बहुविवाहकै मुद्दामा जेल परेका थिए। उनलाई कानुनको दुरुपयोग गरेर कैद मिनाहा गरिएको थियो।

२०८० को गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जेठ १४ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएपछि कैदमुक्त भएका मकवानपुरको हेटौंडा घर भएर चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-९ मा बस्ने रामचन्द्र थापा पनि अहिले जेल मै छन्। विगतमा फरक–फरक मुद्दामा चार पटकसम्म जेल परेका उनलाई पछिल्लो पटक डाका मुद्दामा ९ वर्ष कैद सजाय तोकिएकोमा ४ वर्ष ६ महिना ३ दिन मै सरकारले ऋषिमुनि वाल्मीकि बनाएर कैद मिनाहा गरेको थियो। तर पाँचौं पटक अर्को अपराध गरेर ५७ वर्षीय थापा रत्नाकर डाकुकै रुपमा जेल फर्किएका छन्।

२०६९ सालमा पक्राउ परी अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका एमाले नेता रामशंकर यादवले २०७६ सालको संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बाँकी सजाय माफी पाएका थिए।

०६१ सालमा प्रहरी जवानको हत्या गरेको आरोपमा २०६९ सालमा पक्राउ परी अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका एमाले नेता रामशंकर यादवले २०७६ सालको संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बाँकी सजाय माफी पाएका थिए। अहिले उनी एमालेतर्फबाट सिरहा–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएका छन्। ज्यान मुद्दामा सिरहा जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको भए पनि ‘असल चालचलन’ देखाएर उनी जेलमुक्त बने।

नेपालगञ्जका योगराज ढकाल भनिने रिगल यस्तै अर्का उदाहरण हुन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट कसुर (कैदकट्टा) माफी पाएका रिगल सर्वोच्च अदालतको आदेशमा अहिले पुनः जेल जीवन भोगिरहेका छन्। न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले रिगललाई जेल मात्र फर्काएन, आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णय माथि नै प्रश्न उठायो। मुद्दा नै अन्तिम किनारा भइनसकेको अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका प्रतिवादीहरुका सम्बन्धमा सजाय माफी, मूलतवी, कट्टा वा कम गर्ने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले विवादित निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको सर्वोच्चको फैसला यहाँ रेशम चौधरीको हकमा समेत आकर्षित् हुनसक्छ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट कसुर (कैदकट्टा) माफी पाएका रिगल सर्वोच्च अदालतको आदेशमा अहिले पुनः जेल जीवन भोगिरहेका छन्।

२०८० साल जेष्ठ २ गते सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेपनि चौधरीलाई सरकारले २०८० साल जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन कैदमुक्त गरिदियो। २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित आठ जनाको हत्या भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित चौधरीलाई २०८० जेठ १४ राष्ट्रपतिले आममाफी दिएको विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट अझै विचाराधीन छ। मन्त्रिपरिषद्ले ‘असल’ देखेर छाडेकाहरु पटक पटक उस्तै अपराध कर्ममा जेल पर्न थालेपछि यसको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।

सिफारिस प्रणालीमाथि नै प्रश्न
२०८० साल पुसमा चोरीको कसुरमा पक्राउ परेर दोषी ठहर भएका आशिष नेपाली कन्चनपुर कारागारमा कैद भुक्तान गर्दागर्दै असल चालचलन भएको भन्दै प्यारोल अधिकृतको सिफारिसमा सर्तसहित रिहा भए। तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको बोर्ड बैठकले नेपाली सहित कञ्चनपुरका विशाल चौधरी, रमेश चौधरी र सिर्जना नेपालीलाई प्यारोलमा छाड्ने निर्णय गरेको थियो। तर कन्चनपुर अदालतको आदेशमा छुटेका उनीहरु सबै अहिले जेलमै छन्। प्यारोल बोर्ड बैठकको निर्णयमा विभिन्न कारागारबाट छुटेका हिमाल शाही, गोपाल परियार, विकास परियार, कमल सेन, सिर्जन डाँगी, औतार राई, वीरेन्द्र चौधरी, भुपेन्द्र बुढामगर, कृष्ण लिम्बु, कृष्ण नगरकोटी पनि अहिले कैदमा फर्काइएका छन्। यो महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा बस्ने प्यारोल बोर्ड बैठकको निर्णय क्षमता र प्यारोल सुविधा दुरुपयोगको परिणाम हो।

राजनीति र अपराधीकरणको कनेक्सनलाई रेशन चौधरी, रिगल अथवा बालकृष्ण ढुंगेल, कृष्णबहादुर महराको रिहाई अथवा सजाय माफीको प्रसंगले समेत पुष्टि गर्छ।

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ मा असल चालचलन भएर दुई तिहाइ बढी सजाय पूरा गरिसकेका कैदीलाई प्यारोलमा छाड्न सकिने व्यवस्था छ। तर असल चालचलनको नाममा चालचलन सुध्रिएको परीक्षण नगरी आर्थिक र राजनीतिक चलखेलको आडमा कैद मिनाहा दिन थालिएपछि ‘कैद कट्टा’ को सिफारिससँगै अनुमोदन गर्ने सरकार तथा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

राजनीति र अपराधीकरणको कनेक्सन
राजनीति र अपराधीकरणको कनेक्सनलाई रेशन चौधरी, रिगल अथवा बालकृष्ण ढुंगेल, कृष्णबहादुर महराको रिहाई अथवा सजाय माफीको प्रसंगले समेत पुष्टि गर्छ। यसमा पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले सफाइ दिएको प्रसंग पनि उदाहरण बन्न सक्छ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो रात २७ चैत २०६४ मा रौतहटमा भएको बम विस्फोट र त्यसमा परेर घाइते भएकालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेको आरोप लागेका आलमलाई उच्च अदालतका श्रीमानहरुले निर्दोष देखे। जिल्ला अदालत रौतहटले सुनाएको जन्मकैद सजाय त्रुटिपूर्ण ठहर गरे। जिल्ला अदालतको आदेश उल्टिएसँगै आलम गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन नख्खु कारागार ललितपुरबाट रिहा भएका छन्।
हरेक वर्ष संविधान दिवसका अवसरमा कैदीलाई दिइने कैद माफी गएको बर्षबाट रोकिएको छ । रिगललाई दिइएको माफी बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले तोकेको प्रक्रिया पु-याउन कठिन भएपछि कैद माफीको प्रक्रिया रोकिएको हो। कारागार व्यवस्थापन विभागले गएको बर्ष एक हजार ९२ जना कैदीलाई कैद कट्टा गरी छाड्न सिफारिस गरेको थियो भने यो बर्ष पनि विभागको सिफारिस गृहमन्त्रालय मै थन्किएको छ।

रिगल र रेशम प्रकरण पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैद कट्टाको सिफारिस विवादरहित हुनुपर्ने सन्देश पठाएपछि गृह मन्त्रालयले कैदीको सजाय माफी मिनाहाको विषय टुंगो लगाउन नसकेको हो। विभागले २०८१ असारमा ६०१ जना र भदौ अन्तिम साता ४९२ जनाको कैद कट्टाका लागि गरेको सिफारिस नै अलपत्र छ।

सर्वोच्चले २०८० सालको संविधान दिवसमा हत्या कसुरमा जेल परेका रिगल (योगराज) ढकाल छुटेपछि कैद कट्टाको प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएको थियो। त्यसविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले कैद कट्टा बदर गर्दै पीडितको सहमतिमा मात्र कैद कट्टाको सुविधा दिन सरकारलाई परमादेश दिएको छ। सोही परमादेशपछि कैद कट्टा भएको कोहि पनि छुटेका छैनन्।

संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस तथा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सम्माननीयबाट दिइने कैद कट्टा अथवा श्रीमान्हरुबाट सुनाइने न्यायको फैसलालाई बुटवलका सुजन कोइराला, रेशम र आफ्ताब आलमहरुले उदाङ्गो पारिसकेका छन्। श्रीमान् ! सबै रत्नाकर डाकु महर्षि वाल्मीकि बन्दैनन् अब विवेक नगुमाई बक्स्योस्।