अङ्ग्रेजीमा ‘डेड हर्स थ्यौरी’ भन्ने एउटा मेटाफर (रूपक) छ, जसमा घोडा मरिसकेको भन्ने सत्यलाई स्वीकार्नुको साटो उक्त घोडालाई कसरी प्रतियोगितामा पहिलो बनाउन सकिन्छ भनी बहस गरिन्छ । मरिसकेको घोडामाथि स्रोतहरू खन्याइन्छ, घोडाको खान्की बढाउने सल्लाह हुन्छ, घोडसवार व्यक्ति परिवर्तन गर्ने निष्कर्ष निकालिन्छ र घोडा दौडमा पहिलो हुने लक्ष्य बोकिन्छ ।

कसैले पनि घोडा मरिसकेको छ, दौडमा जाने हो भने जिउँदो घोडा चाहिन्छ भनेर भन्दैनन् । यो रूपकलाई मैले यहाँ किन प्रसङ्ग जोड्न चाहेको भने – धितोपत्र बोर्ड इतिहासको यति गम्भीर क्षणमा छ कि हामीले भविष्यको दिशा गम्भीर ढङ्गबाट समीक्षा गरी अघि नबढ्ने हो भने समाजले यो रूपक हाम्रा लागि प्रयोग गर्नेछ । म अपेक्षा गर्छु – त्यसो नहोस् ।

त्यसका लागि दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु गर्ने हो कि क्यापिटल मार्केट रिफर्म (पुँजीबजार सुधार) सुरु गर्ने हो, अविलम्ब सुरु गर्नुपर्नेछ । पूँजी बजार डाइनामिक (गतिशील) छ, यसका अवयवहरू निरन्तर परिवर्तन भैरहन्छन । तर यी निरन्तर बदलिराख्ने विषयहरूलाई नियमन गर्ने कानुनी संरचना अपूरो छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको संशोधन संसदमा विचाराधीन छ, तर के यो ऐनमा गरिएका संशोधन पूँजी बजारमा भैरहेको आमूल परिवर्तनलाई संबोधन गर्न सक्षम छ त ?

म भन्छु – छैन । किनकि यसमा भैरहेका संरचनाहरूलाई कानुनी आधार दिने भन्दा थप व्यवस्था केही गरिएको छैन । यस्तो ऐन दिएर सरकारले बोर्डलाई किन चुस्त नियमन र सुपरीवेक्षण भएन भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन ? त्यसैले म माननीय मन्त्रीज्यूलाई विनम्रता पूर्वक अनुरोध गर्छु – संसदमा पेश गर्नुभएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको संशोधन फिर्ता लिनुस्, नयाँ ऐन ड्राफ्ट गर्नुहोस् । धितोपत्र बोर्ड र बजारका लागि छुट्टै ऐन हुनेगरी बलिया ऐनहरू संसदमा दर्ता गराउनुस् ।

अमेरिकनहरूले सिनेटरद्वय पाउल सर्वेनेस र मिचेल अक्स्लीलाई सर्वेनस–अक्स्ली एक्ट (२००२) मा सम्झिए, त्यसरी नै हामी पनि तपाईँलाई वर्षौँसम्म सम्झिरहनेछौँ र त्यहीँबाट सुरु हुनेछ पुँजीबजार सुधारको पहिलो चरण !

माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलज्यू ! नेपाल धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी सेवाशर्त नियमावली संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको २० महिना भयो । म यसलाई यसरी पनि भन्न सक्थेँ – हाम्रो कर्मचारी नियमावली अर्थ मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको २० महिना भयो । कर्मचारी सेवा र सुविधाका अनेकन विषयहरू प्रत्याभूत गर्ने नियमावली मन्त्रालयले महिनौँसम्म थन्क्याएर बेवास्ता गर्नु खेदपूर्ण छ ।

मन्त्रालयले चाहँदा तीन दिनभित्रै फास्टट्रयाकमा नियमावली संशोधनको नजीर मन्त्रीज्यूलाई स्मरण गराउन चाहेँ । २० महिनादेखि रोकिएको नियमावलीलाई बेवास्ता गर्दै अन्य नियमावलीको काम अगाडि बढाउन थाले कर्मचारीले त्यही दिनबाट काम रोकेर आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीज्यूजस्तै म पनि चाहन्छु – त्यो अवस्था नआओस् !

म यहाँ बोर्डको आफ्नै भवन नभएको कुरा उठाउन चाहन्नँ, थपिँदै गएको जनशक्तिसँगै भएको भाडाको भवन साँघुरो भएको प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहन्नँ । १८ वर्षदेखि यो विषय उठिरहेको छ । म त्यो नियमिततालाई क्रमभङ्ग गर्न चाहन्छु । सरकारले सहजीकरण नगरिदिने र प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने आगामी १८ वर्षसम्म पनि बोर्डको आफ्नै भवन हुनेछैन ।

बोर्ड अध्यक्षलगायत उच्च व्यवस्थापनमा रहनु भएका सरहरू ! तपाईंहरूको पछाडि चल्ने गसिपको एउटा अंश हो – ‘बोर्ड इतिहासमै यतिविधि कहिल्यै बिग्रिएको थिएन ।’ नियामकको रूपमा विगत केही वर्षयता हामीले जे अभ्यास गर्‍यौँ – ती कुराहरूले गर्दा मलाई यो कुरा अनपेक्षित छैन । बरु अहिले हिँडिरहेको बाटोले गर्दा मैले के भन्ने गरेको छु भने ‘सबैभन्दा खराब अवस्था आउन बाँकी नै छ ।’

किनभने हामी नियामकको रूपमा नियामक जस्तो रहेनौँ, अस्थिर नीति नियम, अध्ययन बिनाका नीति निर्माण, सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल बिनाका नीति निर्माण र अनेकन ‘पोलिसी सरप्राइज’ । यसले हामीलाई न त नियामकीय विश्वसनीयता दियो, न त पूँजी बजारका मूलभुत समस्या नै हल गर्‍यो । बोर्ड अनेकन ठाउँबाट आएका अनेकन निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने इकाइजस्तो मात्रै बन्यो । धितोपत्र ऐनले दिएको अटोनोमी (स्वायत्तता) नियमावलीबाट खोसिदिँदा हामी निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने इकाइजस्तो भयौं ।

बोर्ड भनेको एउटा कङ्क्रिटको भवनमात्रै होइन, कर्मचारी मात्रै होइन, न त कानुनका थुप्राहरू मात्रै हो, न आइपीओ वा कुनै अमुक संस्थाको अनुमति मात्रै हो । यो त धितोपत्र ऐनले परिकल्पना गरेका अनेकन उद्देश्यहरू एकीकृत रूपमा पूरा गर्ने विशिष्ठीकृत निकाय हो ।

यसका अनेकन अवयवलाई बेवास्ता गरेर केही स्वार्थयुक्त लक्ष्यमा मात्रै केन्द्रित हुँदा अन्य धेरै कुरा छुट्नेछन् । जस्तैः पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा बोर्डको उपस्थिति शून्यप्रायः छ, धितोपत्र नियमन र सुपरीवेक्षणका जल्दाबल्दा विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा हामी कहिँकतै छुटिरहेका छौँ । विश्वभर १७० भन्दा बढी देशमा एकसाथ मनाइएको वित्तीय साक्षरता सप्ताहमा बोर्ड अध्यक्षको उपस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा कहिँकतै देखिएन ।

दोस्रो बजारमा एउटै संस्थाको शेयरको तीनथरी शेयर क्लास र तीनथरी शेयर मूल्य कायम भएर लगानीकर्ता हैरान छन् । निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बूट) मोडलका परियोजनाका शेयर, ती परियोजना हस्तान्तरणपश्चात् के हुने अन्योल छ । त्यो अन्यौलता बेलैमा सम्बोधन नगरिए अहिले देखिएको सहकारीको समस्या भन्दा भयावह हुने भनेर रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्राइभेट इक्विटी एण्ड भेञ्चर क्यापिटल (पीईभीसी) को नियमावली अनुसार दर्ता भएका र नभएका दुवै खाले पीईभीसीलाई बोर्डको एकै प्रकारको व्यवहार छ । पीईभीसीजस्तो महत्वपूर्ण अवधारणा, नियमावलीमा भएको कानुनी छिद्र प्रयोग गरी लक–इन पिरियड छोट्टाउनको लागि मात्रै प्रयोग भएको छ । आठ वर्षदेखि वस्तु विनिमय बजार ऐन लागू गर्न सकेको छैन । कमोडिटी बजार सुरुवात गर्न हाम्रो उदासीनता कहिलेसम्म हो ?

बोर्डमा विशिष्ट तहका विभागीय प्रमुख र महाशाखा प्रमुखजस्ता पदहरू महिनौँसम्म खाली राखिएको छ, जबकि हामी जस्तै अन्य निकायहरूमा यस्ता पदहरू फास्टट्रयाकबाट पूर्ति गरिन्छ । बोर्ड व्यवस्थापन कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन जस्तो संवेदनशील विषयमा खेलाँची गर्छ । ३२ वर्षको इतिहासमा एकजना कर्मचारीलाई पनि ‘सम्बन्धित विषयमा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट थप शिक्षा लिएर आऊ’ भनेर पढ्ने बिदा दिएर पठाउँदैन । कर्मचारीहरूलाई कुनै विषयमा तालिम दिनुपर्छ भन्ने जरुरी ठान्दैन । कर्मचारी सापटीको व्यवस्था पुनरावलोकन गरिदिन भनिएको चार वर्ष भैसक्यो । सामान्य खरिद समेत रोकेर बस्दा हामीले तपार्इँहरूको क्षमतामाथि शङ्का किन नगर्ने ?

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई बैना नै नगरी जग्गा किन्न एकमुष्ठ तिरेको ४२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ स्मरणमै छ ? हामी जान्न चाहन्छौँ – यी कामहरू गर्न तपाईँहरूलाई कसले रोकेको हो ? बोर्डका कर्मचारीहरूले वा अर्थ मन्त्रालयले वा अख्तियारले वा तपार्इँहरूको इच्छाशक्तिले ? धितोपत्र बोर्डलाई ‘बनाना रिपब्लिक’ जस्तो बनाउने प्रयासलाई हामी कदाचित सफल हुन दिनेछैनाँै ।

(धितोपत्र बोर्डको वार्षिकोत्सव समारोहमा सहायक निर्देशक ढुङ्गानाले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश ।)