काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सत्तापक्षसँग भएको दुई बुँदे सहमतिबारे समीक्षा गरिने बताएका छन् । काठमाडौंमा शनिबार आयोजित पार्टीको दोलखा–काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको छैटौँ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्षसँग भएको सहमतिबारे समीक्षा गरिने बताएका हुन् ।

‘सरकारमा रहेका पार्टीसँग दुई बुँदे सम्झौता भएर संसद् खुल्यो । यसबारेमा विभिन्न प्रक्रियताहरू आइराखेका छन् । त्यस पछाडि वा त्यस क्रममा मेरो अध्यक्षसँग भेटघाट, छलफल हुन पाएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसकारण मैले छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा नपुगी मैले अहिले नै केही भन्न सक्दिैन । त्यसले हाम्रो पार्टीलाई, सुशासनको अभियानलाई हित हुने गरी भयो कि भएन भन्ने प्रश्नमा समीक्षा हुनसक्छ ।’

समस्त परिस्थितिको लेखाजोखा गरेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्तापक्षसँग सम्झौता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो । ‘त्यसमा अध्यक्ष कमरेडले समस्त परिस्थितिको लेखाजोखा गरेर त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्नु भएको पनि हुन सक्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तर, अहिले नै म पार्टीमा आधिकारिक छलफल नगरी केही भन्न सक्ने स्थितिमा रहेन ।’

श्रेष्ठले सत्तापक्षसँग संसद् सञ्चालनका लागि शुक्रबार दुई बुँदे सहमति भए पनि माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमो मुद्दालाई भने नछाड्ने जिकिर गरे ।

‘तर एउटा कुरा म भन्छु, हामीले यो मुद्दा छोड्दैनौँ । यो सामान्य मुद्दा होइन,’ उनले भने, ‘यो स्तरको जो प्रक्रिया आिड आएको छ, यो मुद्दा हामीले छाडेको हैनौँ, हामी छोड्दैनौँ । यो भ्रष्टीकरणको विरुद्ध, भ्रष्टाचारको विरुद्ध हाम्रो अभियान जारी राख्छौँ ।’

अवरुद्ध संसद् अघि बढाउन भन्दै शुक्रबार सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दुई बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सहमतिका दुई बुँदा :
– भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पु¥याउने नै छ । उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरे बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।

– अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने ।