काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले भिजिट भिसामार्फत भएको मानव तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नैतिकता प्रदर्शन नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । 

पार्टी सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको राजधानीमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा पुनले नैतिकता प्रदर्शन व्यक्तिको निजी सवाल भएको बताए ।

आफूहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन भने पनि गृहमन्त्री लेखक तयार नभएको उनको भनाइ थियो । ‘मानव तस्करीजस्तो जघन्य घटनामा नाम जोडिएपछि हामीले गृहमन्त्रीलाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुस् भनेका हौँ’, पुनले भने, ‘अरूले सुझाव दिने हो, नैतिकता व्यक्तिले महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो ।’ 

आफूहरूको मागअनुसार सरकारका तर्फबाट भिजिट भिसाका नाममा भएको अनियमितता रोक्ने  र दोषीहरूमाथि छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता आएपछि संसदको अवरोध हटाउन तयार भएको उनको भनाइ थियो । 

पुनले न्यायिक समिति वा उच्चस्तरीय समिति जे नाम दिए पनि सरकारले नै गठन गर्ने भएकाले सरकारसँग भएको दुई बुँदे सहमतिबारे फैलाइएका भ्रममा नपर्न पार्टी पंक्ति र आम सर्वसाधारणमा आग्रह गरे । गृहमन्त्री लेखक पनि त्यस्तो समितिको छानबिन दायराभित्रै रहने पनि उनले उल्लेख गरे ।

 ‘अध्यागमनका सहसचिव र गृहमन्त्रीको सचिवालयका मानिसहरूको मानव तस्करीमा संलग्नता देखिएको छ । मन्त्रीको सचिवालयका केही कर्मचारीको पृष्ठभूमि नै मानव तस्करीसँग जोडिएको प्रस्ट भइसक्यो’, पुनले भने, ‘एक महिनाभित्र गठन हुने भनिएको छानबिन समितिले गृहमन्त्रीमाथि पनि छानिबन गर्छ ।’ 

विगतदेखि नै भिजिट भिसाका नाममा ठगी हुने गरेको विषय बहसमा आएपछि यसअघिका प्रकरणमा पनि समितिले छानबिन गर्ने सहमति सत्तापक्ष र आफूहबीच भएको पुनले सुनाए । पुनले एक महिनाभित्र सरकारले छानबिन समिति बनाएर निष्पक्ष छानबिन गरी मानव तस्करीमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा नल्याए फेरि संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए । 

फरक प्रसंगमा पुनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि केही दिनभित्र आफूहरूले गरेको सहमतिमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । रास्वपाले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषयलाई एजेण्डाका रूपमा अघि नसारेको भन्दै उनले छानबिन हुनुपर्ने एजेन्डासहित आफूहरूले मिलेरै संसद् अवरोध गरेको स्पष्ट गरे ।

 ‘रास्वपाका साथीहरूले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि सत्तापक्षले हामीमाथि प्रतिशोध राखेको हुनाले केही दिन अझै हामी विरोध गर्छौं भन्नुभएको छ’, पुनले भने, ‘उहाँहरूले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा भन्नुभएको छैन । छानबिन समिति गठनकै कुरा गर्नुभएको छ ।’ पुनले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध आफूहरू र रास्वपाबीचको सहकार्यले निरन्तरता पाउने पनि बताए । 

‘बाहिरबाट  हेर्दा माओवादीले राजीनामा माग्यो छोड्यो ।  छानबिन समिति, संसदीय वा न्यायिक समिति बन्नुपर्थ्यो भन्ने हाम्रा शुभेच्छुकहरूले पनि उठाउनुभएको छ । सरकारले तीस दिनभित्र छलछाम गर्न लाग्यो, छानबिन भएन र गडबडी रोक्ने गरी अध्ययन प्रतिवेदन आएन भने फेरि संघर्ष गर्छौं’, पुनले भने ।

माओवादी जिम्मेवार प्रतिपक्षमा रहेको भन्दै उनले सधैँ संसद् अवरोध गर्ने र निकास नदिने हो भने संघर्षको अर्थ नहुने तर्क गरे । विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामतिजस्ता संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा रोकिएको र बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएकाले पनि आफूहरूले सरकारसँग सहमति गरेको प्रष्टीकरण उनको छ ।  ‘जिम्मेवार पार्टीका नाताले कुरा मात्र उठाइराख्ने होइन, हामीले निकास पनि दिनुपर्छ’, पुनले भने । 

दुई बुँदे सहमतिलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी भएकोबारे जानकार रहेको भन्दै पुनले आफूहरूको यो परीक्षा भएको बताए । उनले काँग्रेस–एमाले र माओवादी तीनै दल एकै भएको भन्दै टिप्पणीहरू भने स्वीकार्य नरहेको उल्लेख गरे ।

 ‘तीन पार्टी एकै होइन, हामी फरक हौँ भन्ने विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ’, उनले भने, ‘यो हाम्रो पनि परीक्षा हो । जनताबाट विभिन्न किसिमका आवाज उठेका छन् । त्यसको प्रतिनिधित्व हामी गरिराख्छौँ ।’