निजामती विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएकोमा माओवादीको आपत्ति « Khabarhub

निजामती विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएकोमा माओवादीको आपत्ति


५ असार २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।  

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कहिदिन अघि सदनको कार्यसूचीमा रहेको संघीय निजामती विधेयकलाई अहिले संसद्को कार्यसूचीबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

उनले निकै महत्त्वपूर्ण रहेको निजामती विधेयकलाई तत्काल कार्यसूचीमा राखेर अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा र नागरिकता विधेयकलाई समयमा नै पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीले दबाब दिए पनि सरकार विधेयक अघि बढाउन गम्भीर नदेखिएको उनले बताए । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामती विधेयकलाई संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेर सदनमा प्रस्तुत गरे पनि कर्मचारीको दबाबका कारण त्यसलाई रोक्ने प्रयास भएको बताए  । 

कुलिङ पिरियड नहटाए २५ सचिवले राजीनामा दिने धम्की प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भन्ने सुनिएको भन्दै उनले धम्कीसँग खुट्टा नकमाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।  

२५ जना सचिवले राजीनामा दिए २५ सहसचिवले नयाँ जिम्मेवारी पाउने उनले बताए । पाण्डेले धम्कीका भरमा गलत नीति निर्माण गर्न दिन नहुने स्पष्ट पारे । 

प्रकाशित मिति : ५ असार २०८२, बिहीबार  २ : ०७ बजे

रुस–युक्रेन सङ्घर्ष र सन् २०२५ का कूटनीतिक प्रयासहरू

काठमाडौं– सन् २०२२ मा सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्ध अब केवल

राजनीतिक दल र जेन-जीले दबाब दिएर सरकारलाई पेन्डुलमजस्तै बनाए : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दल र जेन-जीले दबाब दिएर

कुलमानले भने- निर्वाचनबाट देश परिवर्तनको नेतृत्व उज्यालो पार्टीले लिन्छ

काठमाडौं– उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक एवं ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र

बालबालिका र किशोर–किशोरीमाथि बुलिङ भएको कसरी थाहा पाउने ?

काठमाडौं– सरकारले ‘स्वस्थ मन : स्वस्थ जीवन’ भन्ने मूल सन्देशसहित मानसिक स्वास्थ्य

रमेश लेखकले भने- सोमबार जाँचबुझ आयोगमा गएर बयान दिन्छु

काठमाडौं– पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन