काठमाडौँ – उच्च अदालत पाटनले पत्रकार दिलभुषण पाठकलाई पक्राउ नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।

हिल्टन होटलमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाका पुत्र जयवीरसिंह देउवा लगायतको लगानी रहेको भनी पत्रकार पाठकले युट्यूब च्यानल ‘टफटक एक्स्प्लेइनर’मा एक भिडियो सामग्री प्रकाशन गरेका थिए ।

उक्त सामग्रीलाई लिएर देउवाले ‘साइबर ब्यूरो ५९’ को छद्म नाममा पाठकविरुद्ध साइबर अपराधमा कारबाही माग गर्दै उजुरी दिएका थिए ।

मर्का पर्ने व्यक्तिले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उच्च अदालतले बिहीबार यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय टङ्कप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको इजलासले पत्रकार पाठकलाई गिरफ्तार नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

के भन्यो अदालतले ?

उच्च अदालत, पाटनको आदेशमा भनिएको छ, ‘पत्रकार आचार संहिता, २०७३ को व्यवस्था अनुसार सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले सम्प्रेषण गरेको सामाग्रीवाट मर्का पर्ने व्यक्तिले उक्त काउन्सिलमा उजूरी दिन सक्ने व्यवस्था भई त्यस्तो उजुरी उपर काउन्सिलबाट छानविन र कारवाही हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।’

आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले सम्प्रेषित गरेको सामाग्रीबाट कसूर भएको भनी परेको जाहेरीका आधारमा निजलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था स्थापित भएको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म निवेदकलाई पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०८२/०३/०२ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू ।’

पत्रकार पाठकले मूलधारका मिडियाहरु मार्फत दशकौंदेखि पत्रकारिता गरिआएको र अनलाइन अनुमति प्राप्त इन्टरफेस नेपाल नेटवर्क मार्फत प्रशारण भएको होटल हिल्टनको शेयर खरिद सम्बन्धी सामाग्रीलाई आधार लिई विद्युतीय कारोवारसम्बन्धी कसूरमा पक्राउ गर्न लागिएको हुँदा निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने माग दावी गरेका थिए ।

निवेदक दिलभुषण पाठकले पेश गरेको पत्रकार परिचयपत्र लगायतको कागज प्रमाणपत्रबाट निज लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा संलग्न भई आएको देखिएको अदालतले भनेको छ ।

इन्टरफेस नेपाल नेटवर्क कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको र ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाणपत्र समेत लिएको तथा सूचना तथा प्रशारण विभागबाट अनलाइन सञ्चार माध्यमको रुपमा समेत दर्ता भई अनुमति लिएको अदालतले भनेको छ ।

अदालतले गरेको आदेशमा संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेकोसमेत विपक्षी गृहमन्त्रालयलाई स्मरण गराएको छ ।

उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भई धारा १७ को उपधारा (२) (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको, धारा १९ मा सञ्चारको हक तथा धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि प्रेस काउन्सिलको व्यवस्था भई समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रुपमा सो काउन्सिल क्रियाशील रहेको अवस्था छ ।’

प्रहरीले गिरफ्तारीका लागि प्रयास गरेपछि पत्रकार पाठकले गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा पाठकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, डा.भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ताहरु ओमप्रकाश अर्याल, कुलराज लामिछाने, सन्तोषबाबु सिग्देल र गोकुल न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।

त्यसैगरी विपक्षी प्रहरी कार्यालयसमेतका तर्फबाट उच्च अदालत सरकारी वकील कार्यालय पाटनका सहन्यायाधिवक्ता शंकर खत्री, उपन्यायाधिवक्ता गणेश पौडेल र सहायक न्यायाधिवक्ता अञ्जली शर्मा न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।

अदालतको आदेशः

पाठकलाई हाजिर हुन प्रहरीले जारी गरेको सूचनाः