इजरायलद्वारा इरानको केन्द्रीय बैंकलाई आतंकवादी संगठन घोषणा | Khabarhub Khabarhub

इजरायलद्वारा इरानको केन्द्रीय बैंकलाई आतंकवादी संगठन घोषणा


११ असार २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जेरुसेलम– इजरायलका रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले बुधबार इरानको केन्द्रीय बैंकलाई ‘आतंकवादी संगठन’ घोषणा गरेका छन् ।

यो कदम इरान समर्थित उग्रवादी समूहहरूलाई आर्थिक सहयोग रोक्ने उद्देश्यले लिइएको र दुई शत्रुबीच युद्धविराम लागू भएको एक दिनपछि आएको बताइएको छ ।

‘मन्त्री काट्जले इरानको केन्द्रीय बैंक, दुई अतिरिक्त इरानी बैंक र एक इरानी सशस्त्र बल सम्बद्ध कम्पनीलाई आतंकवादी सङ्गठनका रूपमा घोषणा गर्ने विशेष आदेशमा हस्ताक्षर गरे’, उनको कार्यालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इरान विरुद्ध इजरायलको व्यापक अभियानको हिस्सा भएको यो कदमको उद्देश्य इरानी शासनको आतंकवादी वित्तपोषण प्रणालीको मुटुलाई लक्षित गर्नु हो, जसले मध्यपूर्वभर आतंकवादलाई वित्त पोषण, हतियार र निर्देशन दिन्छ ।’

लामो समयदेखिका शत्रुहरू इरान र इजरायलले मंगलबार १२ दिनको जबाफी आक्रमण समाप्त गर्दै युद्धविराममा सहमति जनाएका थिए । दुई पक्ष दशकौँदेखि छायाँ युद्धमा फसेका छन् । इजरायलले सन् २०२३ अक्टोबरदेखि गाजा पट्टीमा हमाससहित यस क्षेत्रका धेरै इरान समर्थित समूहसँग लडिरहेको छ ।

इजरायलले जुन १३ मा सुरु भएको आफ्नो बमबारी अभियानको उद्देश्य इरानलाई आणविक हतियार प्राप्त गर्नबाट रोक्नु रहेको बताएको थियो । आणविक हतियार प्राप्त गर्ने महत्त्वाकांक्षालाई तेहरानले लगातार अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ असार २०८२, बुधबार  ५ : ४८ बजे

एसइईको नतिजा एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी

भक्तपुर – यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा एक साताभित्र

खैरो हिरोइनसहित नुवाकोटका चार युवा झापामा पक्राउ

झापा – झापाको भद्रपुर–७ आनिमार्गबाट २०० दशमलव ३९ ग्राम खैरो

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण : यस्तो छ माधव नेपालविरुद्ध अदालतको आदेश

काठमाडौं – विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई रु ३५ लाख

मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्नेले ‘चिकित्सा नैतिकता’ छोड्नु हुँदैन : पूर्व राष्ट्रपति यादव

चितवन – पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम

माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं – पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमार्फत आर्थिक