महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभूत गराउन भन्दै सरकारले ल्याएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ अहिले कार्यान्वयनमा छ । 

जसको परिच्छेद (४) मा रहेको सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा (१५) को (ख) , (ग) , (घ) र (ङ) मा ४ अवस्था गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पर्ने भएमा, शारीरिक तथा मानसिक समस्या हुने भएमा, जन्मिने बच्चा विकलाङ्ग हुनसक्ने भएमा २८ हप्ता सम्मको गर्भ महिलाको मञ्जुरीमा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख छ ।

यो ऐन २०७५ असोजमै पारित भएपनि स्त्रीरोग विज्ञ चिकित्सकहरूको विरोधका कारण यसको नियमावली बन्न सकेको छैन । तर यही कानुनलाई अझ खुकुलो बनाउँदै जहिलेसुकै गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको लागि मस्यौदा तयार पारेको छ । 

उक्त मस्यौदामा मन्त्रालयले राय परामर्श माग गरेको छ । मन्त्रालयले यही असार ११ गते एक सूचना जारी गर्दे विधेयकको मस्यौदामा कुनै राय सुझाव भए १५ दिनभित्र पठाउन भनेको छ । 

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूह (आरएचआरडब्लूजी) गत फागुन २० गते सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को आवश्यक संशोधनको माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । 

आरएचआरडब्लूजीको संयोजनमा महिला, कानुन र विकास मञ्चसहितका संघसंस्थाहरूले मन्त्री पौडेललाई ऐन संशोधनका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए । 

 मन्त्री पौडेलले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा संशोधन आवश्यक रहेको स्वीकार्दै यस विषयलाई संसद्‌मा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही अनुरुप संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अधिकार ठूलो कि स्वास्थ्य ?

हालको कानुनमा रहेका केही अपूर्णताका कारण सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले अनिच्छुक गर्भपतन गर्न पाउनुपर्ने महिलाको अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ । 

स्वास्थ्यकर्मीहरू भने २० हप्तासम्मको शिशु बचाउन सकेका उदाहरण दिँदै आपतकालीन अवस्थामा आमाको ज्यान बचाउन जुनसुकै बेला गर्भपतन गर्न सकिने तर यसलाई सामान्य अवस्थामा लागू गर्न नसकिने अडानमा छन् । 

कानुन खुकुलो बनाउँदा यसको दुरुपयोग भइ महिलाको ज्यानै जानसक्ने खतरा हुनेतर्फ उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अधिकारकर्मीहरूको तर्क अनुसार अनिच्छित गर्भधारणको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा ५३ प्रतिशत गर्भधारण अनिच्छित हुन्छ ।

परिवार कल्याण महाशाखा सहित अन्य केही संस्थाहरूले सन २०२२ मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा वर्षेनी ८ लाख ६२ हजार बढी गर्भधारण हुन्छ । जसमध्ये ५३ प्रतिशत अनिच्छित गर्भधारण हुन्छ । 

अनिच्छित गर्भधारण गरेका २ तिहाइले गर्भपतन गराउँछन् । कुल गर्भपतनको ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित हुने गरेको पाइएको छ । उक्त अध्ययनअनुसार गर्भपतन गराउनेमा १८ वर्ष मुनिका किशोरीहरू ५.२ प्रतिशत, १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा २४.७ प्रतिशत, २५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका ५१.४ प्रतिशत र ३५ वर्ष माथिका महिला १८.७ प्रतिशत रहेका थिए ।

असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउने ५ प्रतिशत महिलाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ । चिकित्सकहरूका अनुसार गर्भधारणको समय जति बढ्दै गयो, आमालाई त्यति नै धेरै जोखिम हुन्छ ।  

अहिले ल्याउन लागिएको विधेयकमा आमाको प्रजनन अधिकार र बच्चाको जन्मिन पाउने अधिकारबारे चर्को बहस भइरहेको छ । तर आमाको स्वास्थ्यमा पर्ने शारीरिक तथा मानसिक असर र त्यसको समाधानबारे कतै उल्लेख गरिएको छैन । 

यदि कानुन ल्याउने नै हो भने २८ हप्तापछि गर्भपतन गर्दा जीवित जन्मिएका शिशुको उपचार, स्याहार र आमाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कानुनमा प्रष्ट पार्न जरुरी रहेको वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदीले बताए । 

यस्तो अवस्थामा डेलिभरी गर्दा आमाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने एउटा भयो भने अर्कोतिर बच्चा नै स्वस्थ वा जीवित जन्मिसकेपछि त्यो बच्चा कसले लिने? उसको उपचार तथा स्याहार कसरी गर्ने ? उनले प्रश्न गरे । 

अहिलेकै कानुनले २४ देखि २६ हप्ताको बच्चा जुन जीवित जन्मिन्छन् , उनीहरूको रेखदेख गर्न एकदमै कठिन भइरहेको छ । गर्भपतन गरिएको हुँदा त्यसप्रति गर्भधारण गर्ने आमा नै स्वामित्व लिन हच्किन्छन् ।यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीहरूले त्यो बच्चा लिएर कहाँ राख्ने ? यो पनि अहिलेको एकदमै ठूलो समस्या हो उनले भने । 

जोखिममा मातृ स्वास्थ्य

‘आमाको स्वास्थ्य अधिकारको हिसाबले हेर्दा सुत्केरी हुँदा आमालाई रक्तश्राव हुने लगायतका जोखिम हप्तैपिच्छे बढ्दै जान्छ । त्यसपछिका जटिलता कसरी नियन्त्रण गर्ने ?’ यस्ता विषय कानुनमा नलेखिँदा असहज भइरहेको डा. सुवेदी बताउँछन् । 

२८ हप्तामाथि गर्भपतन गराउँदा मानसिक रुपमा त आमा पूरै प्रसव पीडाबाटै गुज्रिनुपर्छ र त्यस्ता आमा अर्को बच्चा जन्माउन तयार हुन्छन् , हुँदैनन् किनकी यति पीडा हुन्छ भन्ने मानसिकता हुन्छ । त्यस्तै गर्भपतन गराउन चाहेको बच्चा स्वस्थ रुपमा जीवितै जन्मिँदा के ती आमाले छोड्न सक्छिन् त ? यदि राख्न चाहान्छिन भने पनि कसरी राख्ने ? उनले प्रश्न गरे ।  

डा. सुवेदीका अनुसार २८ हप्तामाथिको बच्चा त कम्तिमा एक डेढ किलोको जन्मिन्छ । त्यस्ता बच्चा त एनआइसियुमा राख्यो भने बाँच्न सक्छन् । 

 आमासँगै राख्दा पनि केही दिन जीवित रहन्छ । त्यति दिनको मानसिक पीडा आमाले कसरी खेप्ने ? त्यस्तै बच्चा तेर्सो छ या उल्टो छ भने शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तै रक्तश्राव हुने जस्ता जटिलताहरू डेलिभरीका क्रममा हुनसक्छ भने त्यस अगाडि गर्भावस्थामा प्रेसर, सुगर बढ्ने लगायतका जटिलता त आमाले सहनुपर्छ । 

डा. सुवेदी भन्छन् अधिकार दिने त हो । उनीहरु यदि समयमा आउन सकेनन् भने आएको बेलामा गर्नुपर्ने हो । तर त्यो भन्दा पनि ती आमा कसरी समयमै कानुनको दायरामा आएर २८ हप्ता पहिले नै गर्भपतन गराउने अवस्थामा आइपुग्छन् ? त्यो विषयमा बढी जोड दिनुपर्नेमा हाम्रो कानुन उल्टो बाटोमा छ । 

अधिकारका हिसाबले यो जायज होला जसको पनि दुःख सुन्ने कानुन त हुनुपर्छ नै अप्ठेरोमा परेका सबै आमाहरूलाई कति समयमा गर्भपतन गराउनुपर्छ ? कस्तो अवस्थामा गर्दा कस्तो जोखिम हुन्छ भन्ने कुराको चेत नहोला तर त्यसो भन्दैमा जहिलेसुकै गर्भपतन गर्न पाउने कानुन ल्याउँदा बलात्कारको अवस्थामा स्वस्थ शिशु जन्मियो भने उसको जिम्मा कसले लिने भन्ने कुरा आउला ?

अहिले अनिच्छित गर्भधारण गरेका आमाहरूको अनुमतिमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने भन्ने छ भने हाडनाता करणी, बच्चामा केही खराबी भएमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने कानुनमा लेखिएको छ । तर बच्चामा भएको खराबी २८ हप्ताभित्रमै पत्ता लाग्छ भन्ने छैन । 

कहिलेकाहीँ ३० हप्ता पुगेपछि पनि बच्चामा खराबी भएको पत्ता लाग्छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेर कानुनले बोल्नुपर्नेमा यो कानुनले आमालाई दिने अधिकारका नाममा धेरै किसिमको जोखिम निम्त्याउने खतरा रहेको डा. सुवेदीले चेतावनी दिए । 

 परिवार नियोजन हैन गर्भपतन

प्रजनन तथा जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेतीका अनुसार गर्भपतन दुई तरिकाले हुन्छ– एउटा प्राकृतिक जुन आमा वा बच्चामा भएको खराबीका कारण र अर्को आफैँ गर्भ खेर जाने । अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा १० प्रतिशत गर्भ आफैँ खेर जान्छ । त्यस्तै अर्को कृतिम कुनै पनि आमाले अनिच्छित गर्भधारण गर्दा निश्चित समयमा आमाको मञ्जुरीमा सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउने ।

नेपालको कानुन अनुसार १२ हप्तासम्मको गर्भ आमाको मञ्जुरीमा पतन गराउन पाइन्छ । जसलाई मातृ स्वास्थ्य तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ । तर जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्न पाउने भनेर अहिले जुन ऐन ल्याइँदैछ, त्यो एकदमै गलत भएको उनी बताउँछिन् । 

महिलाको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर उपचार गर्ने कुरा त जुनसुकै अवस्थामा गर्दा पनि फरक परेन । तर २२ हप्तामाथि गरिने गर्भपतनलाई गर्भपतन नै मानिदैन । त्यो समयमा त स्वस्थ बच्चा नै जन्मिने उनले बताइन् । 

‘बाहिरी देशहरूमा २२ हप्ताको बच्चा बचाएका थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालमा त्यस्तो छैन । तर २७-२८ हप्तामा जन्मेका बच्चाहरू गाउँघरमै बिना उपचार पनि बाँचेका उदाहरण दिँदै यो सरकारले एकदमै गलत निर्णय लिएको यसलाई कार्यान्वयन हुन दिनुहुँदैन’ उनले भनिन्–‘यसबारे धेरैपटक छलफल भएको छ र अझै छलफल आवश्यक छ।’

 २० हप्तापछि अधिकांश शिशु जीवित

डा. सुवेदीका अनुसार व्यथा लगाउने औषधीहरू प्रयोग गरेर गर्भपतन गराइन्छ । २० हप्तामाथिका धेरै बच्चाहरु जीवितै जन्मिन्छन् । कुनै बच्चामा जन्मजातै खराबी छ भने मात्रै मृत जन्मिने हो । तर बच्चामा केही खराबी छैन, आमाकै अप्ठेरोको कारण मात्रै हो भने त बच्चा जीवितै जन्मिन्छ । उसको स्याहारमा समस्या हुन्छ । यो हामीले धेरै भोगेको समस्या हो । 

‘केही अस्पतालहरूमा बच्चालाई मृत बनाएर गर्भपतन गर्ने भन्ने पनि छ । तर त्यो गाइडलाइनले बोल्दैन । गाइडलाइनले नबोल्दाकानुनको नजरमा चिकित्सक दोषी मानिन्छ । त्यसैले यो एकदमै गलत हो । २८ हप्ता केही गरी पनि कटाउनै हुँदैन’ उनले भने । 

यदि २८ हप्ता कटाउने हो भने ती आमाहरूलाई सुरक्षित तरिकाले सुत्केरी गराउने र पछिल्लो समय बच्चा ग्रहण गरीपाउँ भनेर निवेदन दिने निसन्तान दम्पतीहरूको पनि लामो लाइन छ ।

त्यस्ता दम्पतिहरुलाई यस्तो बच्चा ग्रहण गर्न दिन सकियो भने एउटा सहज निकास निस्कन सक्छ । तर अधिकारको नाममा जुनसुकै बेला पनि गर्भपतन गर्न सकिने भन्ने नियम बनाइयो भने यसले समाजमा अराजकता फैलिन्छ कि भन्ने उनको बुझाई छ ।