काठमाडौँ – सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी उद्योगलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । सञ्चालनमा आउन नसकेका र व्ययभार मात्रै बनेका थप केही उद्योगलाई निजीकरण गर्नेतर्फ सरकार लागेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो साता सूचना प्रकाशन गर्दै जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल अर्निड म्याग्नेसाइट प्रालि र बुटवल धागो कारखानाको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न परामर्शदाता खोजेको हो ।

सरकारले सम्पत्ति मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु गरेका चारवटै उद्योगहरू लामो समयदेखि उत्पादनहीन र बन्द अवस्थामा छन् । तर, सरकारले ती उद्योगहरूको रेखदेखका निम्ति निश्चित कर्मचारी खटाउँदै आएको छ । ती उद्योगको सञ्चालन खर्चमा सरकारको दायित्व पनि थपिँदो छ ।

सरकारले ०७७ साउन १९ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् देशमा रहेका रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनःनिर्माण तथा व्यवस्थापन निम्ति सरकारलाई सुझाव दिनेगरी पूर्वसचिव दीपक सुवेदी नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले नेपालमा रहेका सबै रुग्ण उद्योगको अवस्था विश्लेषण गर्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

सरकारले अहिलेसम्म सम्पत्ति मूल्याङ्कनको लागि सूचना प्रकाशन गरेका उद्योगको अवस्था :

१. नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रालि

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार वि.सं. २०३५ सालमा स्थापना भएको नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रालिमा एक अर्ब अधिकृत पुँजीसहित ५० करोड जारी पुँजीमध्ये सरकारको ७५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।

कम्पनीको स्वामित्वमा कारखाना स्थल लामोसाँघु सिन्धुपाल्चोकमा ३६४ रोपनी र खानी क्षेत्रमा पाँच हजार रोपनी जग्गा छ ।

अर्थ मन्त्रालले प्रकाशन गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको पछिल्लो वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार सो उद्योगको अधिकृत र जारी पुँजी ५०/५० करोड रुपैयाँ छ । चुक्ता पुँजी ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म सो उद्योगको सञ्चित घाटा पाँच अर्ब १६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको खुद सम्पत्ति चार अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष ०६४/६५ सालदेखि सो उद्योगको लेखापरीक्षण नभएको मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

०७७ सालको अध्ययन प्रतिवेदनले सो उद्योगलाई बन्द गरेर जग्गा लगायत सम्पत्तिको वैकल्पिक उपयोगबारे सुझाव दिएको थियो ।

जनकपुर चुरोट कारखाना

अर्थ मन्त्रालयले सम्पत्ति मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनकपुर चुरोट कारखाना वि.सं. २०२१ सालमा स्थापना भएको थियो । सरकारले नै निर्णय गरी यो उद्योगमा २०७० असार २० देखि तालाचाबी ठोकेको थियो ।

अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार उद्योगमा सरकारले चार करोड आठ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म जनकपुर चुरोट कारखानाको सञ्चित घाटा दुई अर्ब ९० करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

कम्पनीकोउ खुद सम्पत्ति दुई अर्ब ८१ करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा अन्तिम लेखापरीक्षण भएको सो उद्योगमा अहिले पनि आठ कर्मचारी कार्यरत रहेका अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जनकपुर चुरोट निभ्यो, खेलकुद पनि !

अध्ययन समितिले सो उद्योगलाई सरकारी नीति अनुरूप सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै प्रतिष्पर्धाका आधारमा निजी कम्पनीलाई ब्राण्ड बिक्री गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।

बुटवल धागो कारखाना

वि.सं. २०३९ सालमा स्थापना भएको सो उद्योगमा सरकारको ५९.७५ प्रतिशत शेयर अर्थात् ३३.५१ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदअनुसार सो उद्योगको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म दुई अर्ब तीन करोड ७३ लाख रुपैयाँ नोक्सान पुगेको छ । उत्पादन २०६४ सालदेखि बन्द भएको कारखानामा सरकारले २०६६ देखि ताला झुण्ड्याएको छ ।

खुद सम्पत्ति एक अर्ब ६६ करोड ४१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको सो उद्योगको अन्तिम लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष ०७९/८० यता हुन सकेको छैन ।

अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा सो उद्योगको विषयमा पर्याप्त विवरण प्राप्त हुन नसकेकोले भौतिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्न नसकिएको उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड

२०३३ सालमा स्थापना भएको सो उद्योगले सुरुवाती समयदेखि नै उत्पादनमूलक काम गर्न सकेको थिएन । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सो उद्योगमा सरकारले १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ, जुन शेयर पुँजीको ७१.३१ प्रतिशत हो ।

संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म सो उद्योगको सञ्चित नोक्सान १३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । खुद सम्पत्ति चार करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।

अहिले पनि सो उद्योगमा करारमा चार जना कर्मचारी रहेका र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म उक्त उद्योगको लेखापरीक्षण गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन समितिले सो उद्योगलाई सञ्चालन गर्नुपूर्व थप अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

कसरी बढ्छ प्रक्रिया ?

गएको वैशाख १५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सात वटा उद्योगहरूको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पछिल्लो समय बन्द अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिन्ड एण्ड म्याग्नेसाइट, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लगायतका सार्वजनिक प्रतिष्ठानको व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले बजेटमा गरेको घोषणाअनुसार नै अहिले अर्थ मन्त्रालले ती कम्पनीको सम्पत्ति मूल्याङ्कनका लागि परामर्शदाता खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव मुक्तिनाथ सुवेदीले मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै अहिले प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिए ।

उनले अहिलेसम्म चारवटा उद्योगको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको र बाँकीको विकास प्राधिकरणबाट पनि अघि बढाउन खोजिएको बताए ।

‘सातवटाको लगानी व्यवस्थापन गर्ने भनेर क्याबिनेटले निर्णय गरेअनुसार त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि वित्तीय टोली चाहिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैको लागि अहिले सूचना प्रकाशन भएको हो ।’

लामो समयदेखि निजीकरण रोकिएको र पहिलेका निजीकरणबाट पाठ सिक्दै जोखिम कम गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने अनुमान रहेको उपसचिव सुवेदीले बताए । सम्पत्ति मूल्याङ्कनपछि कसरी अगाडि बढ्नसक्ने भन्ने कुरा ऐनमा नै स्पष्ट लेखिएको भन्दै उनले सम्पत्ति मूल्याङ्कनकर्ताले दिने सिफारिसका आधारमा आगामी दिनमा निर्णय हुनसक्ने जनाए ।

‘यसको आधादर्जन विधि छन्, जुन कुरा सार्वजनिक प्रतिष्ठान सरकारी लगानी व्यवस्थापन ऐन, २०५० मा नै स्पष्ट लेखिएको छ, जसमा शेयर विनिवेश गर्ने एउटा विधि हो, अर्को विधि भाडामा दिने विधि छ, व्यवस्थापन मात्रै करारमा दिने विधि पनि छ, साझेदारीमा काम गर्ने विधि पनि हुन्छ र सहकारीकरणको विधि पनि हुन्छ’, सुवेदीले भने ।

कुनै अवस्थामा भने सबै बेचविखन गर्नपर्ने अवस्था पनि हुनसक्ने र सो विकल्पमा पनि जान सकिने उनले बताए । तर, सो निर्णय भने उपयुक्त सिफारिसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सुवेदीले उल्लेख गरे ।

‘मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गर्दा प्राथमिकताको आधारमा कुन विधिमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ भनी सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ’,सुवेदीले थपे, ‘अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति छ, सो समितिले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने काम गर्छ ।’

बन्द उद्योगका तर्फबाट सरकारलाई आम्दानी नभएको, तर दायित्व मात्रै बढ्ने काम भएकोले ती दायित्व फरफारक गर्नको लागि पनि यो प्रक्रिया आवश्यक भएको उपसचिव सुवेदीले बताए ।

साथै, सञ्चालनमा रहेका हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेकाले ती उद्योगलाई पनि निजीकरण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको उनको भनाइ छ ।

उद्योगहरूको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न नै धेरै समय लाग्ने र त्यसपछि मात्रै सिफारिसको आधारमा सरकारले निर्णय गर्ने हुँदा ती उद्योगहरूको विषयमा निर्णय हुन झण्डै एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने सुवेदीले जानकारी दिए ।

थप सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्दै ओली सरकार