काठमाडौं – भारतीय सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टलाई मान्ने हो भने पछिल्लो २५० वर्षमा कोशी नदीले १२० किलोमिटरसम्म बाटो परिवर्तन गरेको छ । ‘बिहारको शोक’ का रुपमा चिनिएको कोशी नदी पश्चिमतर्फ सर्दै गइरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । १८औं शताब्दीतामा कोशी नदी भारततर्फ बिहारको मुंगेर र भागलपुर नजिक भएर बग्थ्यो । अहिले नेपालदेखि बिहारको पूर्वी भूभाग हुँदै बग्छ ।

नेपालको इतिहासमा कोशीको बाटो (मूलधार) भने वि.सं. १९८५ सालमा पूर्वतर्फ थियो । विभिन्न समयमा आएका बाढीले फेरि कोशी नदीलाई पूर्वतर्फ धकेलिदिएको छ । चतराघाटबाट तलतिर लागेपछि झण्डै ५ किलोमिटरको दायरामा कोशी कहिले पूर्व त कहिले पश्चिम सरिरहने गरेको छ ।

वि.सं. २०११ वैशाख १२ गते (सन् १९५४ अप्रिल २५) मा भारत–नेपालबीच कोशी सम्झौता भयो । विशेष गरी भारतको बिहारमा बाढी नियन्त्रणको प्रयासका लागि यो सम्झौता गरिएको थियो । कोशी नदीमा पुलसहित बराज निर्माण भयो । कोशी परियोजनाले नेपालतर्फसमेत बाँध निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।

चतरादेखि बराजसम्म तटबन्ध

भारतीय जलसंशाधन विभागले कोशी कटान नियन्त्रण गर्न पूर्वतयारी र विपदमा तत्काल प्रतिकार्य गर्ने गरी कोशी किनारमा काम गर्दै आएको छ । नेपालको कुशाहा, मधुवन, राजावास, चक्रघट्टी र चतरा सबडिभिजनमा रहेर विभागले काम गर्दै आएको छ ।

भारतीय जलसंशाधन विभागले कोशी नदीको पूर्वी तटबन्धको चतरादेखि कोशी बराजसम्मका स्परमा तटबन्ध गर्दै आएको छ । पूर्वी तटबन्धका २५ः५७, २५ः२५, २६ः००, २६ः४०, २६ः८८ लगायत स्परमा पानीको बढी चाप हुने भएपछि तीमाथि विशेष निगरानी गरिएको भारतीय प्राविधिकले जानकारी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार राजाबासस्थित २४ः१० देखि २७ः८८ सम्मका सात स्परमा पानीको अत्यधिक चाप हुने गरेको छ ।

कोशीमा आउने बाढीले तटबन्धमा हुन सक्ने क्षति नियन्त्रणका लागि माटो, बालुवा भरेका बोरा र जाली लगाइएको कोशी योजना विराटनगरका सम्पर्क तथा भूआर्जन अधिकृत चैतन्यप्रसाद सिटौलाले बताए । उनका अनुसार सम्भावित क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै बालुवाले भरिएका हजारौं बोरा तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

नयाँ प्रविधि कन्क्रिट टेट्रापोड्स

सप्तकोशी नदीले बर्सेनि दुःख दिँदै आएको सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकास्थित चतरादेखि राजाबाससम्म भारत सरकारले बर्खाअगावै तटबन्ध निर्माण थालेको थियो । गत फागुनदेखि सुरू गरिएको काम अहिले धमाधम चलिरहेको छ ।

तारजाली र बोराबाँधको काम गर्दै आएको कोशी प्रोजेक्टअन्तर्गत बिहारको जल संशाधन विभागले नेपालमा नयाँ प्रविधि कन्क्रिट टेट्रापोड्स लगाएको छ ।

इञ्जिनियर अशोककुमार मण्डललाई उद्धृत गर्दै स्थानीय कामको रेखदेख गर्दै आएका मनोज कट्वालका अनुसार कोशी नदीको कटान रोक्न बराहक्षेत्र–२ स्थित पुल्ठेगौंडामा २५ सय कन्क्रिट टेट्रापोड्स लगाइएको छ ।

पुल्ठेगौंडास्थित १२ नम्बर स्परको सुरक्षाका लागि लगाइएको टेट्रापोड्स निर्माणमा ५८ हजार बोरा सिमेन्ट लागेको छ । स्थानीय नागरिकको साढे ३० कट्ठा जग्गा तीन महिनासम्मका लागि प्रतिकट्ठा २० हजार रुपैयाँमा लिजमा लिएर काम सुरु गरिएको थियो ।

विशेष गरी समुद्रमा देखिने यस्ता टेट्रापोड्स नेपालको कोशी नदीमा पहिलो पटक लगाइएको स्थानीय प्रतिनिधि कट्वाल बताउँछन् । उनका अनुसार ३८ वटा फर्माबाट निर्माणको काम थालिएको थियो । ४ टन बराबरको एउटा टेट्रापोड्स १ सय वर्षसम्म आयु रहने बताइएको छ ।

नेपालमा ५८ योजना, कुल २४४ करोड लगानी

हिन्दूस्तान टाइम्सका अनुसार यो बर्खाको बाढी नियन्त्रणमा पूर्वतयारीका लागि भारतले कोशी नदी क्षेत्रमा मात्रै २४४ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।

कोशी नदी परियोजनाअन्तर्गत १०६ योजनामा काम गर्ने भारतको जलसंशाधन विभागले १५ मे अगाडि सबै काम सक्ने स्वीकृति दिए पनि नेपालले अहिले पनि निर्माण जारी राखेको छ । १०६ मध्ये ७६ योजना भारतले गत फेब्रुअरीमै सम्पन्न गरिसकेको थियो ।
भारतीय जलसंशाधन विभागका चिफ इञ्जनियर वरुण कुमारलाई उद्धृत गर्दै हिन्दूस्तान टाइम्सले ५८ कार्य नेपाल क्षेत्रमा गरिने जनाएको छ । इञ्जिनियर कुमारले सम्बन्धित क्षेत्रमा अभियन्ताले मनिटरिङ गर्ने बताएका छन् ।

नेपालमा गरिने काममा नियमन छैन

भारतीय जलसंशाधन विभागले नेपालतर्फ गर्ने काममा कुनै पनि नियामक निकाय छैन । भारत सरकारले आफैं अनुगमन गर्ने भनिए पनि कोशी सम्झौताअनुसार यहाँ दीगो तटबन्ध निर्माण गरेको छैन ।

बराहक्षेत्र–२ को पुल्ठेगौंडा, जब्दीदेखि बराहक्षेत्र–६ को ठाकुरबारी क्षेत्रमा रहेका स्परमा मात्र काम भइरहेको देखिन्छ । नेपालको स्थानीय सरकारले चासो दिँदैन । आवाज उठाए पनि भारतीय कर्मचारीले दबाबका बीच काम नगर्ने बताउँदै आएको स्थानीय गुनासो गर्छन् । स्थानीयलाई भारत सरकारले गर्दै आएको काममा राज्यका तीन तहका सरकार जवाफदेही नदेखिएको बताउँछन् ।

‘भारत सरकार र बिहारको जलसंशाधन विभागको नीति बुझ्न सकिँदैन, उनीहरूले कसरी काम गर्छन्, थाहा पाउन सकिँदैन,’ स्थानीय जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘कोशी सम्झौता भएकाले हामी जनप्रतिनिधिले चासो दिने कुरा आउँदैन, सोधिखोजी गरे पनि दबाब दिएको सम्झन्छन् ।’

उनका अनुसार बिहार सरकारले पेटीठेक्का र रेखदेखका लागि प्रदेशकै ठूला नेताका संरक्षणमा रहेकाहरूलाई दिने गरेको बताए ।

कोशी सम्झौतामा के छ ?

नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् १९५४ अप्रिल २५ मा कोशी सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौतामा १८ धारा छन् । नेपालमा तत्कालीन राजा त्रिभूवन थिए भने प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला थिए । यो सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन योजना विकास, वन, खानी तथा विद्युत मन्त्री महावीर शम्शेर जबराले हस्ताक्षर गरेका थिए । भारतका तर्फबाट भारतका तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यो सम्झौता बाढी रोकथाम, सिँचाइ, जलविद्युतको विकास तथा भू–क्षय नियन्त्रणका लागि गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार भारतलाई ब्यारेज निर्माण गर्न र विद्यतु उत्पादन गर्न एकलौटी अधिकार दिएको थियो । सम्झौता अनुसार नेपालको एक लाख ८० हजार एकड जमिनमा सिँचाइ व्यवस्था गर्ने र विद्युतीकरण गर्ने भनिएको थियो ।

सन् १९६६ को संशोधनमा कोशी जलधार क्षेत्रअन्तर्गत नेपालले समेत पानी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । यो संशोधनमा ब्यारेजको पश्चिमतर्फ रहेको नेपालको लगभग १० हजार हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । तर लामो समयसम्म कार्यान्वयन भएन अन्ततः सन् १९७८ मा मात्र कार्य सम्पन्न भयो । नेपाली जतालाई तटबन्धको निर्माण भएकै अवस्थादेखि नै क्षतिपूर्ति दिने भनिएको थियो । सम्झौताअनुसार भारतले काम गरेको छैन ।

यो सम्झौताको प्रावधान संशोधन गर्न २०२५ सालमा नेपाल–भारत द्विपक्षीय बैठक बसेको थियो । २०११ सालको सम्झौता अनुसार निर्माण भएको कोशी बाँधको २०२५ सालमा राजा महेन्द्रबाट उद्घाटन गर्ने निर्णय भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले कोशी पश्चिम नहरको शिलान्यास गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

यहाँ हेर्नुहोस् कोशी सम्झौताका १८ बुँदा

कोशी आयोजना सम्झौता
काठमाण्डौ अप्रिल २५, १९५४

सन् १९५४ अप्रिलको २५ औं दिन सम्पन्न गरिएको यो सम्झौता नेपाल अधिराज्यको सरकार (यस पछि सरकार भनिने) र भारत सरकार (यस पछि संघ भनिने) बीच सम्पन्न भयो ।

१. विषयवस्तु

कोशी नदीमा रहेको हनुमाननगरको तीन माइल माथि एउटा बाँध प्रमुख कार्य र अन्य कार्य लगायत बाढी नियन्त्रण बाँध र नहरहरू र सुरक्षात्मक कार्यहरू बाँधको माथिपट्टि कोशी नदीको दाँयातर्फ रहेको नेपालको भागमा भूक्षय रोकथाम बाढी नियन्त्रण सिंचाई विद्युत शक्ति उत्पादन गर्न नेपाली रहेको भू–भागहरूमा निर्माण गर्न संघ इच्छुक छ । अब उप्रान्त यसलाई आयोजना भनिएको छ ।

र जबकि यसपछि हुने फाइदाहरूलाई विचार गरी माथि भनिएको बाँध प्रमुख कार्यहरू र निर्माण सम्बन्धित कार्यहरू संघको लागतमा निर्माण गर्न सरकार सहमत भएको छ ।

सरोकार राख्ने पक्षहरू निम्न कुराहरूमा सहमत छन् ।

क. बाँध हनुमान नगर शहरको करिब आठ माइलमाथि अवस्थित हुनेछ ।

ख. आयोजनाको विवरण

बाँधको विस्तृत विवरण (बाँधको सामान्य अभिन्यास, एकापट्टि प्रवाहित किनारका क्षेत्रहरू बाढी नियन्त्रण बाँधहरू र संचारका तारहरू यो सम्झौतामा सामेल गरिएको सामेली १ मा निहित योजनामा देखाइएका छन् ।

ग. यस सम्झौताको धारा ३ र ८ का उद्देश्यका निम्ति माथिको उपधारा (ख) मा तोकिएको योजनामा इंकित भएअनुरूपका बाँध बाँधिएका क्षेत्र तथा सीमानाहरू अन्तर्गतका जमिन पानीले ढाकिएको मानिने छन् ।

२. प्रारम्भिक अन्वेषण तथा सर्वेक्षण

क. सरकारले संघका नहर तथा अन्य अधिकृतहरू वा त्यस्ता अधिकृतहरूका साधारण वा विशेष निर्देशनमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुरुप मानिसहरू जनावरहरू गाडीहरू उपकरणहरू यन्त्रउबिलत र औजारहरू र उल्लेखित आयोजनामा आवश्यक पर्ने उल्लेखित सर्वेक्षणहरू र अन्वेषणहरू निर्माण अगाडि, निर्माण अवधि र निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि प्रमुख इन्जिनीयर विहार सरकारको सिंचाइ शाखा अन्तर्गतको सार्वजनिक निर्माण विभाग (कोशी आयोजना) ले आवश्यक ठानेको अवस्थामा त्यस्ता क्षेत्रहरू बिलमक मा प्रवेश गर्न अधिकार दिने तथा आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने छ । यी सर्वेक्षणहरू र अन्वेषणहरूमा बाँधको उपयुक्त रुपाङ्कन निर्माण र मर्मत सम्भार तथा आयोजनामा उल्लेखति यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सतह तथा उप–सतह अन्वेषणका लागि आवश्यक निर्माण संचार तथा निर्माण सामग्री सम्बन्धी जाँच पड्ताल र अन्य सबै सर्वेक्षण र अनुसन्धान आकाशीय, जमीन जलवाही, जल मापक, जलीय तथा भौगर्भिक सर्वेक्षणहरू पर्दछन् ।

१. यहाँ उल्लेख नगरिएका

ख. सरकारले कोशी तथा यसका सहायक नदीहरूमा तथा भण्डारण रोकथाम बाँध भविष्यमा कोशीबाट उत्पन्न समस्याको पूर्ण समाधानका लागि आवश्यक भू–संरक्षण निरोधक बाँधहरू वृक्षरोपण आदि बारे अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक पर्ने सुविधा प्रदान गर्ने छ ।

३. कार्य सम्पन्न गर्ने तथा जमीन तथा अन्य सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने प्राधिकार

क. सरकारले संघलाई उल्लेखित संघबाट जब वा जहिले उल्लेखित आयोजना वा यसको अंशको निकासा प्राप्त गर्छ र संघले आयोजनाको कार्य थालनी गर्ने अभिप्रायको सूचना सरकारलाई दिन्छ तव उल्लेखित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने छ र सबै इन्जिनियरहरु तथा अन्य सबै अधिकृतहरु नोकर कर्मचारीहरु तथा संघद्वारा नियुक्त त्यस्ता सबै व्यक्तिहरुलाई आयोजनाको निर्देशन र कार्यान्वयनका निमति आवश्यक मानिसहरु जनावरहरु गाडीहरु उपकरणहरु यन्त्र र औजारहरु त्यसता जमीन तथा स्थानहरुमा लैजाने अनुमती प्रदान गर्नेछ र आयोजनाको वान्छीत कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक पर्ने त्यस्ता जमीन तथा स्थानहरु आवश्यक पर्ने समयावधीका लागी भोगकब्जा गर्न अनुमती प्रदान गर्ने छ ।

ख. माथी धारा ३क मा उल्लेखीत उद्देष्यका लागी आवश्यक जमीन सरकारद्वारा लिइने छ र त्यस पछी त्यसको क्षतिपूर्ति धारा ८ को प्रावधान अनुसार संघद्वारा भुक्तानी गरिने छ ।

ग. सरकारले संघका अधिकारीहरुलाई बाँधको हद र सिमाना बाहिर जमीन र तत्बाँध सम्बन्धी कार्यहरुमा कुनै दुर्घटना घट्न गएमा वा उल्लेखीत कुनै कार्यमा पक्राउ परेमा र त्यस्ता दुरघटनाको रोकथामका लागी आवश्यक पर्ने मर्मतको उद्देष्यका लागी आवश्यक सबै कार्य कार्यान्वयन गर्न प्रवेश अनुमती दीनेछः सबै अवस्थाहरुमा संघले यहाँ उप्रान्त क्षतिपूर्ति धारा ८ अनुसार होस भन्नाका लागि उल्लेखित जमीनका मालिक वा त्यहाँका मोहीहरुलाई सरकार मार्फत नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने छ ।

घ. सरकारले संघलाई निर्माणका लागी आवश्यक पर्ने सामाग्री चतरा धरान बजार तथा नेपालका अन्य स्थानमा रहेका विभिन्न खानीबाट उत्खनन गर्ने अनुमती प्रदान गर्ने छ ।

४. पानी र विद्युतको प्रयोग

क. नेपालमा सिंचाई वा अन्य उद्देष्यका लागि समय समयमा आवश्यक पर्न सक्ने त्यस्ता जल आपूर्तिबाट हात झिक्नेपन्छीने अधिकार प्रति कुनै पूर्वाग्रह नराखी कोशी नदीको बाँध स्थलको विद्युत आयोजनाको उद्देष्यका निमीत त्यसै स्थानमा विद्युत उत्पादन गर्न सबै आपूर्तिहरु नियन्त्रणको अधिकार सघंलाई हुनेछ ।

ख. सरकारसंग परामर्श गरी विद्युत बिक्रीका लागी सघंले तोकेको त्यस्तो महसुल दरको भुक्तानी पश्चात बाँध स्थलको शक्ती गृह पावर हाउस बाट उत्पादीत ५० प्रतिशत सम्म जल विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने हक सरकारलाई हुनेछ ।

५. सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र
यहाँ उप्रान्त धारा ३ अन्तरगत सरकारले अधिग्रहण गरेका सबै जमनिहरु तथा धारा ४क अन्तरगत तिनमा निहीत सबै जल अधिकारको मालिक संघ हुनेछ ।

यस्ता हस्तान्तरणले ती जमीनहरुका सन्दर्भमा सरकारको सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप नहुने गरी ।

६. रोयल्टी

क. उत्पादीत र उपयोग गरिएको शक्ती ९विद्युत० का सन्दर्भमा भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकारले संघबाट रोयल्टी प्राप्त गर्ने छ ।

यस शर्तमा कि नेपाललाई बिक्री गरिएको शक्तीविद्युतमा रोयल्टी लाग्ने छैन ।

ख. नेपालको भू–भागबाट जुटाइएको र बाँध निर्माण तथा भविष्यका मर्मत सम्भार तथा अन्य सम्बन्धीत कार्यका लागि उपयोग गरिने ढुङ्गा रोडा तथा बोझ भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकार संघबाट रोयल्टीको हकदार बन्नेछ ।

ग. सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमीनबाट कुनै रोकावट वा बन्देजविना माटो र वालुवा प्रयोग गर्न वा झिक्न संघ स्वतन्त्र हुनेछ ।

घ. निर्माणका लागि आवश्यक नेपालको जङ्गलबाट प्रयोग गरिएको काठको मूल्य क्षतिपूर्तिको भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने अनुमति दिइनेछ ।

यस शर्तमा की किल्लाबन्दी वा अन्य तालिम कार्यका लागि नेपालको दक्षिणी किनारलाई भुक्षय र भासिनबाट जोगाउन सरकार तथा संघद्वारा तय गरिएको परिमाणको काठको क्षतिपूर्ति सरकारलाई भुक्तानी गरिने छ ।

सोही अनुरुपको शर्तमा कि सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमीनमा रहेको जङ्गलबाट प्राप्त काठको क्षतिपूर्ति संघले दिनुपर्ने छैन ।

७. भन्सार महसुल

निर्माण अवधि र त्यस पछीका मर्मतको समय भरी आयोजनाको उद्देष्यका निमीत र तत् समबन्धी कार्यहरु वा संघको वास्तविक प्रयोगका निमीत चाहिने कुनै पनि सामाग्री वा वस्तुमा सरकारले भन्सार महसुल लगाउने छैन ।

८. जमिन तथा सम्पत्तीको क्षतिपूर्ति
क संघले सरकारलाई दिने नगद क्षतिपूर्तिको मुल्याङ्कन गर्न धारा ३ ख मा उल्लेखति कार्यहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक जमीनहरु र डुवानमा परेको जमीनलाई निम्न वर्गहरुमा विभाजन गरिनेछः

१. खेती गरिएको जमीन
२. जङ्गल रहेको जमीन
३. गाँउको जमीन र त्यस जमीनमा रहेका घरहरु तथा अन्य अचल सम्पत्तीहरु

ख. नेपालको भू–भागको वास्तविक खेती गरिएको भनि स्रेस्तामा दर्ता भएका जमीनलाई यस धाराको उद्देष्यका निमीत खेती गरिएको जमीन भनि ठानिने छ ।

ग. संघले कब्जा गरिएको जमीनको सन्दर्भमा जमीन प्राप्तीको समयमा मालपोतको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सरकारलाई र आयोजनाका लागि आवश्यक र संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमिनका मालिक जसकसैलाई क्षतिपूर्ति दिनेछ ।

यस्ता क्षतिपूर्तिको मुल्याङ्कन र भुक्तानीको विधि भविष्यमा सरकार र संघबीच आपसी सम्झौताद्वारा तय गरिने छ ।

घ. आयोजनाको उद्देश्यका निमित्त आवश्यक सबै जमीनहरु सरकार र संघका उपयुक्त रितले अधिकार प्रदत्त अधिकारहिरुद्वारा संयुक्त रुपमा नापिने छ ।

९. संचार

क. संघले आयोजनाका लागि नेपालमा आवश्यक सडक ट्राममार्ग रज्जुमार्ग आदीको निर्माण र संचालन गर्न सक्ने र यो उद्देष्यका लागि आवश्यक जमीन धारा (८) मा उल्लेख गरिए अनुसार क्षतिपूर्तिको भुक्तानी पश्चात आफूले उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार सहमत छ ।

ख. सरकारको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको शर्तमा (कायम रहने गरी) कालोपत्रे सडक ट्राममार्ग र रेलमार्गको स्वामीत्व नियन्त्रण संघमा रहने छ । सडकहरु आवश्यकीय रुपले संघको सिंचाइ विभागका विभागीय सडक हुनेछन् र नेपालका व्यवसायिक र गैह्र व्यवसायिक वाहनहरुले तिनको प्रयोगलाई स्वत प्राप्त अधिकारको रुपमा बुझिने छैन ।

ग. सरकार बाँधको निर्माण मर्मत र त्यस सम्बन्धी कार्यको वास्तविक उद्देश्यका लागि अन्य प्रयोगकर्ता सरह नेपालका सबै सडकहरु जलमार्ग तथा यातायात र संचारका अन्य क्षेत्रहरु प्रयोग गर्न दिने सहमती जनाउँछ।

घ. हनुमाननगर बाँध माथिको पुल सार्वजनिक आवागमनको निम्ति खुला राखिने छ तर पुलको मर्मत आदिका लागि पुल माथिको आवागमन बन्द गर्ने अधिकार संघमा निहित रहनेछ ।

ङ. सरकार प्रयोगका कारण आयोजनाको निर्माण र संचालनमा हस्तक्षेप नगर्ने शर्तमा आधिकारिक सरकारी कर्मचारीहरुलाई आकस्मिक कामको लागि टेलिफोन र टेलिग्राफको प्रयोग गर्ने अनुमती दिन सहमत छ ।

१०. नदी (जल) यानको प्रयोग

नेपालको कोशी नदीमा सबै आवागमनको अधिकार सरकारसंग रहने छ । बाँध र प्रमुख कार्यस्थलको दुई माइल परिधिभित्र डुङ्गा र काठ जलयानलाई बाँधका कार्यकारी इन्जिनियरद्वारा जारी गरिएको विशेष अनुमती अन्तरगतको विशेष आज्ञापत्रबाहेक प्रयोग गर्न दिइने छैन । त्यस क्षेत्रभित्र अधिकार प्राप्त नगरेका कुनै पनि त्यस्ता जलयान कारबाहीको भागीदार बन्न सक्नेछन् ।

११. माछा मार्ने अधिकार

बाँधको दुई माइल परिधिभित्र बाहेक माछा मार्ने सबै अधिकार नेपाल सरकारसंग रहनेछ । बाँध र प्रमुख कार्यस्थलको दुई माइल परिधिभित्र माछा मार्ने अनुमती दिइने छैन ।

१२. नेपाली श्रमिकको प्रयोग

संघले पाएसम्म आफ्नो विचारमा उपयुक्त ठानेका नेपाली श्रमिक कर्मचारी र ठेकेदारहरुलाई प्राथमिकता दिनेछ तर आवश्यकताको हदसम्म सबै वर्गका श्रमिक आयात गर्न संघ स्वतन्त्र रहने छ ।

१३. नेपालभित्रका आयोजना क्षेत्रको प्रशासन

संघले नेपालको भू–भाग भित्रको आयोजना क्षेत्रमा विद्यालय, अस्पताल, जल आपूर्तिको व्यवस्था र विद्युत ढल निकास र अन्य नागरिक सुविधाहरूको स्थापना र प्रशासन (व्यवस्थापनं) गर्नेछ ।

१४. नेपालको भू–भागभित्रको आयोजना क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकार जिम्मेवार रहनेछ । माथि उल्लेखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकार र संघले समय समयमा उपयुक्त व्यवस्था बारे विचार गरी तयार गर्नेछन्।

१५. संघको त्यस्तो चाहना भएमा आयोजना क्षेत्रभित्र उठ्ने मुद्दाहरु किनारा लगाउन आयोजना क्षेत्रभित्र विशेष अदालत वा अदालतहरू खडा गर्न सरकार सहमति जनाउँछ । सरकारले चाहाना राखेको खण्डमा त्यसता अदालतहरुको स्थापना खर्च संघले बेहोर्ने छ ।

१६. भविष्यका कोशी नियन्त्रण कार्यहरू

भावी अनुसन्धानहरुले कोशी र यसका सहायक नदीहरुमा भण्डारण वा नियन्त्रण बाँधहरु वा अन्य भू–संरक्षणका उपायहरूको आवश्यकता देखाएमा उनिहरुलाई यहाँ व्याख्या गरिए अनुरुपका शर्तहरुमा सरकार आफ्नो स्विकृति प्रदान गर्दछ ।

१७. मध्यस्थ

यस सम्झौतासँग सम्बन्धित वा त्यसको अर्थ वा त्यसको कुनै अंशको कार्यान्वयन वा प्रत्येक पक्षको अधिकारहरु कर्तव्यहरु वा दायित्वहरु बारेमा कुनै प्रश्न भिन्नता वा असहमती कुनै कारणले उठेमा यस्ता कुराहरुको पहिले भएका निर्णयहरुमा अन्यथा भए बाहेक त्यस्ता सम्पूर्ण विषयहरु एक जना सरकारद्वारा र अर्को एक जना संघद्वारा मनोनित दुई जना समक्ष मध्यस्थताका लागि पेश गरिने छ जसको निर्णय नै अन्तिम र वाध्यात्मक हुनेछ यस शर्तमा कि यी दुई मध्यस्थकर्ताहरु बीच हुने असहमती वेला टुङ्गो लगाउनु अगाडि नै तिनीहरूले आफूद्वारा संयुक्त रुपमा मनोनित कुनै निर्णायक समक्ष उक्त विवादको निर्णयको लागि पेश गर्ने छन् ।

१८. क्रमशः सरकार र संघका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका मितिदेखि यो सम्झौता लागू प्रभावमा आउने छ ।

सम्बन्धित सरकारहरुका तर्फबाट रीतिपूर्वक अधिकार प्राप्त निम्न लिखितको रोहवर यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो ।

१९५४ अप्रीलको पच्चीसौं दिन काठमाण्डौमा सम्पन्न गरियो ।

गुलजारीलाल नन्दा महावीर शम्शेर
भारत सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट