सरकारलाई निजी मेडिकल कलेज चलाउन अनेरास्ववियुको आग्रह | Khabarhub Khabarhub

सरकारलाई निजी मेडिकल कलेज चलाउन अनेरास्ववियुको आग्रह


९ आश्विन २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्ववियुले निजी मेडिकल कलेजको स्वामित्व राज्यले लिएर सञ्चालन गनुपर्ने बताएको छ ।

अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले कलेज चलाउन नसक्ने भए राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

“राज्यको नीति नियममा बसेर साँच्चिकै कलेज चलाउन नसक्ने हो भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्ता कलेजको जिम्मा लिएर राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । राज्यको नीति नियम मान्ने अन्य निकायलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारको अग्रसरतामा भएको वार्ता र निर्णयबमोजिम बढी लिएको पैसा फिर्ता गरी तत्काल भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन र सो शुल्कमा भर्ना गर्न नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई राज्यको जिम्मा लगाउन विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहमा उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड तय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा सबै मेडिकल कलेजलाई दश वर्षभित्र गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउने प्रावधानअनुसार सरकारले तोकेको शुल्कसमेत घटाउँदै लानुपर्नेमा उल्टो मनपरि ढङ्गले शुल्क बढाउने र सरकारलगायतका नियमनकारी निकायको निर्देशन अवज्ञा गर्ने कार्य मेडिकल कलेजले गरिरहेको अनेरास्ववियुका नेता सुरेन्द्र बस्नेतले बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०७६, बिहीबार  ६ : २४ बजे

औपचारिक माध्यमबाट सुनको आयातमा ८६ प्रतिशतले गिरावट

काठमाडौं– औपचारिक माध्यमबाट सुनको आयातमा ठूलो गिरावट देखिएको छ ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान भोलिदेखि

काठमाडौं– ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता: लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि अभियान’ भन्ने

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खबरदारी गरौँ : मुख्यमन्त्री आचार्य

अर्घाखाँची– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले जारी गरेको

भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं– भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी तथा श्रीमती सुनिता

अस्ट्रेलियाली सरकारले दुष्प्रचार र गलत सूचनासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अघि नबढाउने

क्यानबेरा– अष्ट्रेलियाको सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा दुष्प्रचार र