उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु हुने, लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तहरुले आन्दोलन गर्ने र अस्पताललाई क्षतिर्पूर्ति दिलाएर घटना मिलाउने परम्परा नेपालमा नौलो होइन।

यस्ता घटना बिगतमा पनि हुने गरेका थिए। अहिले पनि देखिन्छन्। तर पछिल्लो समय अन्यायमा परेका उपभोक्तालाई न्याय दिलाउन भन्दै गठन भएको उपभोक्ता अदालतले नै विभिन्न अस्पताल तथा उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई करोडौं क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको छ।

उपभोक्ता अदालतको गठन तथा फैसलाले अन्यायमा परेका धेरैले न्याय पाउने आशा व्यक्त गरेका छन् भने नेपाल चिकित्सक संघ लगायत स्वास्थ्य सेवामा आबद्ध विभिन्न सरोकारवाला संस्थाले फैसलाविरुद्ध आन्दोलन थालेका छन्।

उपभोक्ता अदालतको यो फैसलाको धेरैले स्वागत गरेका छन्। उपभोक्ता अदालतको गठन तथा फैसलाले अन्यायमा परेका धेरैले न्याय पाउने आशा व्यक्त गरेका छन् भने नेपाल चिकित्सक संघ लगायत स्वास्थ्य सेवामा आबद्ध विभिन्न सरोकारवाला संस्थाले फैसलाविरुद्ध आन्दोलन थालेका छन्।

विभिन्न चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत मंगलबार देशभरका चिकित्सकले हातमा कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई आवश्यक संशोधनका लागि दबाब दिन संघका महासचिव तिवारीको संयोजकत्वमा टास्कफोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उपचार क्रममा चिकित्सकबाट त्रुटी भएमा उजुरी हेर्ने जिम्मेवार निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल रहेको भन्दै यस्ता मुद्दा काउन्सिलमार्फत हेरिनुपर्ने डा. तिवारीले बताएका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलनप्रति नेपाल डेण्टल एसोसिएसन र नेपाल अप्थाल्मिक सोसाइटी लगायत विभिन्न संघ संस्थाले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। आरोपित अस्पतालले उपभोक्ता अदालतको फैसलाबिरुद्ध उच्च अदालत जाने निर्णय गरेका छन्।

विभिन्न चरणबद्ध आन्दोलन अन्तर्गत मंगलबार देशभरका चिकित्सकले हातमा कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लाई आवश्यक संशोधनका लागि दबाब दिन संघका महासचिव तिवारीको संयोजकत्वमा टास्कफोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सञ्चालनमा आएको तीन महिनापछि उपभोक्ता अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका तीन ठूला अस्पताल तथा उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई उपचारमा लापरवाहीको मुद्दामा कुल दुई करोड ५९ लाख रूपियाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको छ।

ओम अस्पतालको लापरवाहीका कारण ९८ वर्षीय बुवा हरिहरप्रसाद गौतमको मृत्यु भएको भन्दै छोरा बसन्त गौतमले दायर गरेको मुद्दामा अस्पताल र चिकित्सकबाट ५६ लाख ८१ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला उपभोक्ता अदालतले ग-यो।

अदालतका अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा तथा सदस्य गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले जेठ २९ गते उक्त फैसला गरेको हो।

फैसला अनुसार अस्पताललाई ८० प्रतिशत र उपचारमा संलग्न २ चिकित्सकलाई २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएको हो।

छोरा वसन्त गौतमले आफ्नो बुवाको उपचारमा लापरबाही भएको दाबी गर्दै पाँच करोड रुपियाँ क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्दा दायर गरेका थिए।

छोरा वसन्तका अनुसार बुवा हरिहरप्रसाद बाथरूमा लडेर घाइते भएपछि २०८१ माघ ५ मा ओम अस्पतालमा उपचारका लागि आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका थिए। इमरजेन्सीमा कार्यरत चिकित्सकले सामान्य चेकजाँच पश्चात एक्सरे दुःखाई कम हुने सुई दिएर केही औषधि लिएपश्चात डिस्चार्ज गरेका थिए।

डिस्चार्ज गरेको चार दिनपछि समेत दुःखाई कम नभएपछि अर्को अस्पतालमा उपचारका लागि लैजाँदा खुट्टा फ्याक्चर भएको देखिएको बताइएको छ। सही उपचार नगरी लापरवाही गर्दा अन्य स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न भएर ज्यान गएको उनको आरोप छ।

अस्पतालको लापरवाहीका कारण बिरामी २८ महिने छोरी प्रशंसाको मृत्यु भएको भन्दै आमा गंगा गौतमले दायर गरेको मुद्दामा हिमाल हस्पिटल प्रालि र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई एक करोड ४५ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला अदालतले गरेको छ।

यही असार १२ गते गरेको फैसला अनुसार क्षतिपूर्ति बापतको ७० प्रतिशत अस्पतालले तिर्नुपर्ने छ भने ३० प्रतिशत उपचारमा संलग्न चिकित्सक जयदेव यादवलाई तिर्न भनिएको छ।

२०७९ माघ २३ गते उपचारमा लापरवाहीका कारण छोरीको मृत्यु भएको भन्दै मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी गरे पनि आफूले न्याय नपाएको भन्दै प्रशंसाका अभिभावक काठमाडौं जिल्ला अदालत गएका थिए। उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएपछि उनको मुद्दाको सुनुवाइ भएर फैसला आएको हो।

ग्राण्डी अस्पतालले आफ्नो उपचारमा लापर्वाही गरेको भन्दै वर्षा भण्डारीले तीन करोड १७ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दाबी सहित गरिएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उपभोक्ता अदालतले ५७ लाख १९ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको छ।

ग्राण्डी अस्पतालले आफ्नो उपचारमा लापर्वाही गरेको भन्दै वर्षा भण्डारीले तीन करोड १७ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दाबी सहित गरिएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उपभोक्ता अदालतले ५७ लाख १९ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको छ।

खुट्टाको तिघ्राको भागले दुःख दिएपछि उपचारका लागि आएकी वर्षाको खुट्टामा बोसो जमेको भन्दै निकालेर प्लाष्टिक सर्जरी गरिएको थियो। चिकित्सकले दुईपटक शल्यक्रिया गर्दा पनि खुट्टा निको हुनुको साटो झन संक्रमण भएर पीडा बढेपछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको हो वर्षाले दायर गरेको मुद्दामा भनिएको छ। उनको मुद्दाको फैसला यही असार १३ गते भएको हो।

के हो उपभोक्ता अदालत ?
उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि भन्दै नेपालमै पहिलोपटक स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालत गत चैतदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को धारा ४१ ले सरकारलाई उपभोक्ता अदालत ऐन स्थापना गर्ने अधिकार दिए पनि ऐन बनेको झण्डै सात वर्षपछि मात्रै उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको हो।

बजारमा कुनै उपभोग्य सामान किन्दा मूल्य र म्याद नाघ्ने मिति उल्लेख नभएको, पैसा धेरै लिएको, नापतौलमा शंका लागेको लगायत कतैबाट सेवा लिँदा आफू ठगिएको महसुस भएमा वा गुणस्तरीय सेवा पाउनबाट बञ्चित भएको अवस्थामा न्याय माग्नका लागि जाने ठाउँ उपभोक्ता अदालत हो।

दोषीलाई सजाय दिने र क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्मका कारबाही अघि बढाउन सक्ने अधिकार अदालतलाई दिइएको छ।
यो जिल्ला अदालत सरहको हुने भएकाले उक्त अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे उच्च अदालत जान सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा राखिएको छ।

नाजायज चिजमा सरकारले दुःख दिन थालेको भन्दै उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जाने तयारी अस्पतालले गरेका छन्।

के भन्छन् अस्पताल ?
नाजायज चिजमा सरकारले दुःख दिन थालेको भन्दै उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जाने तयारी ती अस्पतालले गरेका छन्।

अस्पतालको काम कार्वाहीबारे निर्णय गर्नका लागि एकातिर काउन्सिल बनाउने र अर्कोतिर जे पायो त्यही आफूखुशी निर्णय गरेको उनीहरुको आरोप छ।

‘सरकारले बनाएको अदालत हो। उसको निर्णय मान्दैनौं भनेर हामी भन्दैनौं। तर चिकित्सकले गर्ने उपचार तथा शल्यक्रियाको विषयमा गैर मेडिकल मान्छेले निर्णय गर्न त मिल्दैन नि’ एक अस्पतालका अधिकारीले भने।
यो केशको बारेमा जुन सूचनाहरु अहिले आइरहेका छन् ती सबै गलत रहेका हिमाल अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डा.नवीन ताम्लीले बताए।

आरोपित चिकित्सक डा. जयदेव यादव अहिले आफ्नो अस्पतालमा नरहेको जानकारी दिँदै डा. ताम्लीले भने अहिले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचारमा आएको जस्तो अप्रेशन गरेको उपचारमा लापरवाही गरेको कुराहरु गलत हो।
फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेपछि आफ्नो अधिकारको लागि उच्च अदालत जाने उनले बताए। उपभोक्ता अदालतको हामी सम्मान गर्छौं। उनले भने, ‘उचित छानविन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’