कृषि कर्जालाई सरलीकृत गर्नुपर्नेमा मन्त्री अधिकारीको जोड « Khabarhub

कृषि कर्जालाई सरलीकृत गर्नुपर्नेमा मन्त्री अधिकारीको जोड


२३ असार २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौ‌– कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि कर्जालाई सरलीकृत बनाउने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैकलाई आग्रह गरेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकका गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग आइतबार भएको छलफलमा मन्त्री अधिकारीले कृषिमार्फत गरिबी हटाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले साना किसानले पनि सरल र सहज किसिमले ऋण प्राप्त गर्ने प्रावधानको आवश्यकता औँल्याए ।

‘कृषि ऋणको सही उपयोग भयो कि भएन यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि म नेपाल राष्ट्र बैक समक्ष अनुरोध गर्दछु’ मन्त्री अधिकारीले भने ।

मन्त्री अधिकारीले कसैले ऋण नपाउने पाउनेले अन्य प्रयोजनमा लगाउने अवस्था आउन नहुनेमा जोड दिए । सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुले पनि कृषि कर्जा बढाउनुपर्ने र राष्ट्र बैंकको कृषि कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाको पालना उनीहरुले गर्नपर्नेमा मन्त्री अधिकारीले जोड दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. पौडेलले हाल कृषिमा भएको लगानीको सदुपयोग हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा आफ्नो पनि चासोको विषय भएकाले प्रतिफल आउने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।

किसानलाई व्यावसायिक नबनाइ कृषिमा भएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले प्रतिफल आउने गरी लगानीको आवश्यकतामा गर्भनर डा. पौडेलले जोड दिए ।

उनले आफू हालै विभिन्न जिल्लामा जाँदा माटो खेलाउनेले कृषि ऋण नपाउने, कागज खेलाउनेले ऋण पाउने गरेको गुनासो सुनेको पनि बताए । (रासस)

प्रकाशित मिति : २३ असार २०८२, सोमबार  ७ : ४१ बजे

चुनाव जितेपछि भाजपा कार्यकर्ताले कोलकातास्थित टीएमसी कार्यालयमा चलाए बुलडोजर

कोलकाता- भारतको पश्चिम बंगालमा विधानसभा चुनावको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक

प्रहरी परिवारका लागि निःशुल्क आँखा स्वास्थ्य सेवा

विराटनगर- नेपाल प्रहरी अस्पताल र नेपाल नेत्रज्योति सङ्घबीच बहालवाला तथा

टेक्सासमा भएको गोली हानाहानमा, दुई जनाको मृत्यु, तीन घाइते

एजेन्सी– अमेरिकाको टेक्सास स्थित डलासको उत्तरमा रहेको सपिङ सेन्टर नजिकै

सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न प्रशासनको परिपत्र

टक्सार– जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाभरका स्थानीय तहलाई सरकारी तथा सार्वजनिक

संविधान संशोधनबारे पूर्वमहान्याधिवक्ताहरूसँग संवाद गर्दै कार्यदल

काठमाडौं– संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज