काठमाडौं– सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक जारी छ । असार १६ गते सुरु भएको बैठक सम्भवतः सोमबार सम्पन्न हुने छ । विभिन्न १३ वटा एजेन्डा तय गरिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अहिलेसम्म १३२ जनाले आ–आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् ।

आइतबारसम्म बैठकमा आमन्त्रित प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू रहेका छन् । सोमबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठकलाई अब महामन्त्रीहरू, उपसभापतिहरू र सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।

६ दिनसम्म चलेको बैठकमा नेताहरूले पार्टीको आन्तरिक जीवनको चर्चादेखि व्यक्तिगत जीवनमा आक्षेप लगाउनेसम्मका अभिव्यक्तिहरू राखेका छन् । कांग्रेसको बैठकमा विशेष गरी तीन ‘स’ अर्थात संगठन, सरकार र संविधानबारे धारणा राख्ने नेताहरूको आवाज सञ्चारमाध्यमहरूमा प्राथमिकताका साथ ‘कभरेज’ भएको छ ।

पार्टी संगठन कमजोर बनेको, सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको र नेकपा एमालेसँग भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढेकोभन्दै नेताहरू बैठकमा चर्को सुनिएका छन् ।

कांग्रेसमा एउटा समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता डा. शेखर कोइरालाले सभापति देउवासँग सात बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुको कारणबारे जवाफ माग गरे ।

‘संविधान संशोधनका लागि यो सत्ता गठबन्धन हो भने सात बुँदे सहमतिमा लेखिएको संविधान संशोधनको मुद्धा कहाँ पुग्यो ?,’ उनले बैठकमा प्रश्न गर्दै देउवालाई भनेका छन्, ‘सभापतिज्यूले यसको चितबुझ्ने जवाफ दिनुपर्छ ।’

२०८१ असार १७ गते सात बुँदे सहमति गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अहिलेसम्म संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि बढाउन सकेको छैन ।

सहमहामन्त्री जीवन परियारले पार्टीकै अगुवाइमा संविधान संशोधन गरिनुपर्ने बताएका छन् । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेसको अगुवाइमा संविधान संशोधन समिति बनाउनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘संविधानको धारा ७२ को उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउनेलगायत ७ बुँदे सहमति गरे पनि सरकार बनाउनेबाहेक अरू बुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,’ सहमहामन्त्री परियारले भने, ‘संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीकै एक वरिष्ठ नेताको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन समिति बनाऊँ ।’

बैठकमा कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गठबन्धन सरकार र मन्त्रीहरूको प्रदर्शनप्रति टिप्पणी नै टिप्पणी गरे । उनले सरकारमा पार्टीबाट प्रतिनिधत्व गरिरहेका मन्त्रीहरूको प्रदर्शन अरू दलका मन्त्रीभन्दा उत्कृष्ट देखिनु पर्नेमा जोड दिए ।

‘गठबन्धन सरकार हो, बस्दा पनि गाह्रोे, नबस्दा पनि गाह्रो,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘तर, सरकारमा बसेपछि त्यहाँ बसिराख्ने न्यूनतम आधार तयार गर्न जरुरी छ ।’ उनले पार्टीको जनाधार खस्किँदै गएको प्रति गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।पार्टीको ऐतिहासिक परम्परा, धर्म, संस्कृति, सभ्यता र मूल विचारमा आधारित मतदाता वर्गलाई जोगाउन नसके आगामी ०८४ को निर्वाचनमा कांग्रेस कमजोर हुनेसमेत बताए ।

‘हाम्रो पार्टी पुरानो हो, तर पुराना पार्टीहरूप्रति जनता निराश हुँदै छन् । नयाँ नाममा नयाँ पार्टीहरू बनिरहेका छन्,’ महतले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हाम्रो परम्परागत जनाधार खस्किँदै गएकोप्रति पार्टी गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसात बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचनामा उत्रिए । ‘दुईतिहाइको सरकार बनेपछि सहमतिअनुसार संविधान संशोधनबारे छलफल अघि बढ्नुपथ्र्यो,’ उनको भनाइ थियो, ‘त्यसमा ढिलाइ भएको छ ।

कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला बैठकमा पछिल्लो समय आइरहेका आदेश र फैसलालाई लिएर न्यायपालिकाको कामबारे समीक्षा हुनुपर्ने पक्षमा सुनिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले केही दिनअघि गरेको संवैधानिक निकायका ५२ जनाको नियुक्तिसम्बन्धी फैसलालाई लक्षित गर्दै उनी न्यायपालिकाको कामको समीक्षा हुनुपर्ने पक्षमा उत्रिए ।

‘संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिबारे चार वर्षअघि मुद्दा दर्ता थियो । अहिले आएर यो मुद्दामा फैसला भएको छ,’ पूर्वमहामन्त्री सिटौलाको भनाइ थियो, ‘प्रधान न्यायाधीशसमेत अल्पमतमा पर्ने गरी आएको यो फैसलाको समीक्षा हुनुपर्छ ।’

प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वमा न्याय निरूपण हुने कुरा संविधानमा लेखिएको स्मरण गराउँदै सिटौलाले गम्भीर मुद्दामा न्यायाधीशबीच नै बहुमत र अल्पमतका कुरा बाहिरिनु सुखद् नभएको बताए ।

पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पनि संविधान संशोधनको एजेन्डालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनी संविधानमा लेखिएको ‘धर्म निरपेक्षता’ हटाएर ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

‘यो सरकार बनाउँदा नै संविधान संशोधन गर्ने कुरा भएको हो,’ कोइरालाले भने, ‘पहिलो संशोधन यही होस्, धर्मनिरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रता कायम गरौँ ।’ उनी निर्वाचन प्रणालीमा पनि आमूल परिवर्तनको पक्षमा देखिएका छन् ।

संविधान संशोधनमार्फत् प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मात्रै राख्नुपर्ने प्रस्ताव कोइरालाले अघि सारेका छन् । ‘राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक प्रणाली लागू गरौँ,’ कोइरालाको भनाइ छ, ‘तर, प्रतिनिधिसभा केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा आधारित होस् ।’

केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले कांग्रेसको समग्र अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै ०८४ सालमा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि पार्टी तयार नै नभएको टिप्पणी गरे । ‘हेर्दा हेर्दै ०८४ पनि नजिक आइसकेको छ। तर कांग्रेस त्यसका लागि तयारी अवस्थामा छैन,’ उनले बैठकमा भने, ‘गैरकांग्रेस मतहरूसँगको दूरी पनि बढिरहेको छ, जुन हाम्रो मत घट्ने संकेत हो ।’

केन्द्रीय सदस्य साउदले वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा कांग्रेसले संवेदनशील र सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै पार्टी संगठन कमजोर बन्दै गएको बताए । राजनीतिक दलहरूमा आक्रमण बढ्दै गएको छ । यो केवल दलहरूमा होइन, संविधानमाथि नै आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट आवाज उठाउनुपर्छ,’ केन्द्रीय सदस्य साउदको भनाइ थियो ।

साउदले संगठनात्मक कमजोरीतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै पार्टीको आधार तह कमजोर भएको बताए । ‘मैले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट प्रतिनिधित्व गरेको सर्लाहीमा १४ औं महाधिवेशनपछि आजसम्म बैठक नै भएको छैन। अधिवेशनसमेत अधुरो छ,’ उनले भने ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले समग्रमा कांग्रेस नेतृत्व, नीतिगत निर्णय, सरकार सञ्चालनको शैली, संगठनको दिशाविहीनताले समस्या ल्याउने बताए । आगामी चुनावी रणनीतिमा सुधार नगरे पार्टी ठूलो संकटमा फस्ने उनको चेतावनी थियो । ‘कांग्रेस समयअनुसार नचले ०८४ को चुनावमा गाह्रो हुन्छ,’ नेथता भण्डारीले बैठकमा भने ।

केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर पनि सरकारका काम–कारबाही र गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् । उनले बैठकमा तीनै तहका सरकारको काम–कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको र हालै प्रस्तुत बजेटबारे जनताको प्रतिक्रिया राम्रो नआएकाले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकार निर्माणका बेला भएको सात बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन र त्यसले कांग्रेसको चरित्रमा पार्ने प्रभावबारे प्रश्न उठाउँदै नेता महरले भनेका छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारमा कांग्रेसको भूमिका खुम्च्याइएको छ र नेतृत्वकर्ताबाटै अवमूल्यन भएको छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाले पार्टीको पहिलो कार्यभार नै निरास जनतामा आशा जोगाउनु भएको आवश्यकता औंल्याए । उनले जनतामा आशा जोगाउन पार्टीले अलवम्बन् गर्नुपर्ने उपाय पनि सुझाए ।

‘हाम्रो पार्टीको अहिलेको पहिलो कार्यभार निरस जनतामा आशा जगाउनु हो । यो काम दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘पहिलो तरिका हो, हाम्रा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाएर । मुख्य गरी हामीले केन्द्र सरकारको काम प्रभावकारी बनाउनेमा तत्काल ध्यान केन्द्रीत गर्न आवश्यक छ ।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकारको एक वर्षको समीक्षा गर्दै जनताले सुशासनको आभाष नगरेको जिकिर गरे । उनले सरकारबाट संसदीय प्रणाली नै पंगु नभएको टिप्पणी पनि गरे ।

‘वर्तमान अवस्थामा सुशासनको आभास नदेखिनु र संसदीय प्रणालीलाई पंगु बनाउनुले गर्दा जनता निराश भएका छन् । उदाहरणका रूपमा कुलिङ पिरियड काण्ड,’ पोखरेलले भने, ‘यसबारे काग्रेसले आफैँ छानबिन गरेर जनतालाई सत्य तथ्यहरूका बारेमा समयमै जानकारी दिन विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । साधारण त्रुटीको रूपमा यसलाई अनदेखा गर्नु हुँदैन ।’

केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको बताए । सर्वोच्चको फैसलाले संवैैधानिक सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गर्दै उनले सरकारको मध्यावधि समिक्षा गर्नुपर्ने पनि बताए ।

‘संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट हालै भएको फैसलाले संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानको मूल मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ,’ नेता आचार्यको भनाइ थियो, ‘संविधानको सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाएको छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनलाई खलबलाएको छ । यसबारे यो बैठकमार्फत् पार्टीको ठोस धारणा सार्वजनिक गरौँ ।’