काठमाडौँ – सरकारले नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ र कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ संशोधन गर्न लागेको छ । यी दुई कोषसम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत मुख्यतः कर्मचारीहरूलाई सस्तो दरमा घरघडेरी उपलब्ध गराउने र कोषको लगानी दायरा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव, चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको घोषणा र साविकको व्यवस्थाबाट काम गर्दा भोग्नुपरेका समस्या हटाउन ऐन संशोधन गर्न विधेयक तर्जुमा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

दुबै ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम रायसुझाव माग्दै सूचना जारी गरेको हो ।

सूचनामा उक्त मस्यौदाउपर कुनै राय सुझाव भए सूचना प्रकाशन भएको मितिले १० दिनभित्र मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको इमेल ठेगाना [email protected] मा प्राप्त हुने गरी उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

सरकारले उल्लेखित दुई कोषका ऐन संशोधन गर्न विधेयक तर्जुमा गर्नुपर्ने कारण पनि खुलाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.३३० मा कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेकोले उक्त नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पहिलो कारण भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो ।

यसैगरी; बजेट बक्तव्यको बुँदा नं ३५० मा कोषको साझेशरीमा निर्माण तथा सञ्चालन हुने आवास परियोजनामा लगानी गरी त्यस्तो परियोजनाबाट निर्माण तथा विकास गरिएको घर घडेरी सहुलियतपूर्ण ब्याजदर र किस्ताबन्दीमा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेकोले उक्त नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

कोषको ऐनमा भएका साविकका व्यवस्थालाई कार्यसञ्चालनको क्रममा अनुभूत भएका समस्या समेत निराकरण गर्नेगरी अद्यावधिक गर्न आवश्यक भएको पनि सूचनामा लेखिएको छ ।

विधेयकको व्यवस्थाबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । जसअनुसार; विधेयकबाट कोषको लगानीको दायरा विस्तार भई आयस्तर वृद्धि मार्फत योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने प्रतिफल वृद्धि हुनुका साथै कोषले लगानी गर्ने क्षेत्रका व्यवसायको विस्तारमा समेत योगदान पुग्न गई नागरिकको मौलिक हक तथा मानवअधिकारको प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने जनाइएको छ ।

विधेयकमा गरिएको संशोध मार्फत कोषको कार्यक्षेत्र र लगानी विस्तार भइ वित्तीय प्रभावकारिता र सो मार्फत्‌ समग्र अर्थतन्त्रमा सकरात्मक योगदान पुग्ने र संशोधन प्रस्तावबाट कोषमा थप आर्थिक तथा वित्तिय व्ययभार सृजना नहुने सरकारले दाबी गरेको छ ।

यस्तो छ सूचना :