काठमाडौँ – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले संसदीय दलका नेताको हैसियत गुमाएपछि प्रदेश सरकारको भविष्यलाई लिएर प्रश्न उठेको छ ।

नेपाली कांग्रेस बागमतीका सभापति एवम् प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाँसँग बुधबार दलको नेतामा पराजित भएपछि राजनीतिक वृत्तमा लामाको मुख्यमन्त्री पदलाई लिएर चासो बढेको छ ।

बागमतीमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) लाई समेत छोएको छ । उसले बुधबार प्रदेश संसदीय दलको बैठक राखेर मुख्यमन्त्रीको किचलोबारे कांग्रेसको संस्थागत निर्णय कुर्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

त्यसपछि बिहीबारमात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा भएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बागमती प्रदेश सरकारबारे चासो देखाएका थिए ।

उनले बागमतीमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे चासो राखेपछि कांग्रेसले आन्तरिक विषय भएकाले समाधान गर्ने जवाफ फर्काइसकेको छ ।

बालुवाटार बैठकमा सभापति देउवाले बागमतीको पछिल्लो घटनाक्रम छिट्टै मिलाउने आश्वासन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका थिए ।

बिहीबार नै मुख्यमन्त्री लामालाई बूढानीलकण्ठ बोलाएर देउवाले दलको नेतामा पराजित भइसकेको अवस्थामा मार्गप्रशस्त गर्न सुझाएको चर्चा कांग्रेसबृत्तमा चलिरहेको छ ।

उता कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित बानियाँले शुक्रबार मुख्यमन्त्री लामालाई हठ त्यागेर राजीनामा दिन भनेका छन् । दलको नेताबाट विश्वास गुमाइसकेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने तर्क बानियाँले गरेका छन् ।

बानियाँले भनेजस्तो नैतिकताका आधारमा लामाले राजीनामा देलान् नदेलान्, यो अलग पाटो भयो । तर, संविधानमा भने दलको नेताबाट हट्दैमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छैन ।

उनी संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका तर्फबाट २०८१ साउन ८ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । धारा १६८ (१) मा मुख्यमन्त्री हुन दलको नेता अनिवार्य भए पनि उपधारा २ ले उक्त पदमा जान दलको नेता हुनैपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था गरेको छैन ।

उपधारा (२) मा ‘प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, भनेर लेखिएको छ ।

यस्तै उपधारा १ मा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’, भनिएको छ ।

प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट विश्वास गुमाइसकेको अवस्थामा लामाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु–नदिनु उनको व्यक्तिगत निर्णयको कुरा हो । तर, कांग्रेसको ‘घर झगडा’मा सत्ता साझेदार एमाले भने जोडिइसकेको छ ।

यतिबेला एमाले मुख्यमन्त्री लामालाई नै बोकिरहने कि दलको नेतामा निर्वाचित बानियाँलाई सघाउने दोधारमा फसेको छ । तथापि, एमाले प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सरकारबारे कांग्रेसको संस्थागत निर्णयअनुसार अघि बढ्ने निर्णय भने गरिसकेको सांसद केशव पोखरेलले खबरहबलाई बुधबार नै बताएका थिए ।

कांग्रेस सभापति देउवाले आन्तरिक विषय भएकाले पार्टीले समाधान गर्ने जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिए पनि एमालेसामु अब दुई विकल्प छन् । पहिलो, लामालाई नै निरन्तरता दिने । दोस्रो, बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन पहल गर्ने ।

लामाले राजीनामा नदिएको अवस्थामा बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेले प्रदेश सरकारमा कांग्रेसलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । एमालेले हालसम्म चालेको कदम विश्लेषण गर्दा उसले बानियाँलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन चाहिरहेको छ ।

लामाले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरूलाई शपथ नखुवाउन गरेको आग्रह र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले साउन १५ मा जारी गरेको विज्ञप्तिले उक्त विश्लेषणलाई बल पुर्‍याउँछ ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री लामाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिएको अवस्थामा एमालेले समर्थन फिर्ता लिनुबाहेक अन्य वैधानिक बाटो देखिँदैन । किनभने एक वर्षअघि मुख्यमन्त्री बनेका लामाविरुद्ध अहिले नै प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कानुनी आधार छैन ।

‘प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन्,’ संविधानको धारा १८८ (४) मा भनिएको छ, ‘तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।’

संसदीय अभ्यासका जानकारहरूले कांग्रेस नेता बानियाँ संसदीय दलको नेता चुनिएकै दिन मुख्यमन्त्री बन्न सजिलो नरहेको प्रतिक्रिया खबरहबलाई दिएका थिए । ‘बानियाँजी संसदीय दलको नेता त बन्नुभयो,’ सभापति देउवाका विश्वासपात्रमध्ये एक नेताले भनेका थिए, ‘तर, मुख्यमन्त्री भइहाल्ने कुराको सुनिश्चितता हुँदैन ।’

ती नेताले बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता नहुनुको कारणबारे पनि तर्क गरेका थिए । ‘किनभने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुभएन भने फिर्ता बोलाउन मिल्दैन,’ उनको तर्क थियो, ‘फिर्ता बोलाउने कुनै प्रचलन अहिलेसम्म छैन ।’

कांग्रेसको आन्त्रिक किचलोमा मुकदर्शक बनेको एमालेले बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा लामाले एक महिनाभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

संविधानको धारा १८८ (२) मा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसका बानियाँ पक्षधर सांसद र एमालेका सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गरे लामाको मुख्यमन्त्री पद जान सक्छ । तर, यस्तो अवस्थामा लामाले प्रदेशसभामा रहेका अन्य दलहरूको समर्थन जुटाउन सके पदमा यथावत् रहन सक्छन् ।

मुख्यमन्त्री लामा प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भए पद जोगिने दाउ पनि हेर्न सक्छन् । दल नेताको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा उभिएका १५ सांसद जोगाउँदै उनी अन्य दलको समर्थन लिने सोच बनाएर अघि बढ्न सक्छन् ।

बागमती प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सात र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसदले सघाए विश्वासको मत (५६) पुर्‍याउन सक्ने विकल्प मुख्यमन्त्री लामासँग छ ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । बागमतीमा सत्ता साझेदार एमालेका २७, बानियाँको पक्षमा उभिएका कांग्रेसका २२ र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का तीन सांसद छन् ।