जैविक रूपमा धनी देशहरू मध्ये नेपाल एक हो । ४५ प्रतिशत बढी भूभाग वनले ढाकेको छ । प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष (डब्लयूडब्ल्यूएफ) का अनुसार नेपालका वनहरू तराईदेखि देशको मध्य र उच्च पहाडसम्म फैलिएका असङ्ख्य वनस्पति र जीवजन्तुहरूको घर हुन् । वनहरूले देशको भूभागको लगभग ४४% ओगटेका छन् र यसमा संरक्षित क्षेत्रहरू भित्र र बाहिर दुवै क्षेत्रहरू र अन्य वनस्पति भूमिहरू समावेश छन् ।

विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएक्यू) का अनुसार नेपालको कुल भूभागको ४५.३१ प्रतिशत भाग वनले ढाकेको छ ।हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको जङ्गलले काठ, दाउरा, जडीबुटी, घाँस, चारो, मह, झारदेखि वन्यजन्तु तथा पर्यटनसम्बन्धी बहुमूल्य सम्पदाको भण्डार बोकेको छ ।

यस्ता स्रोत साधनको दीगो उपयोगमार्फत् आयस्रोतको व्यापक सम्भावना छ । तर विडम्बना यति ठूलो प्राकृतिक स्रोत भएको देशमा वन क्षेत्रबाट हुने सम्भावित आयको पर्याप्त उपभोग राज्य, समुदाय वा नागरिकले महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

‘वन हाम्रो, आम्दानी अर्काको’ भन्ने गुनासो निरन्तर सुनिन्छ । के साँच्चिकै वन जङ्गलको स्रोतको लेखाजोखा, पारदर्शिता र न्यायोचित वितरण भएको छ त ?

वन ऐन २०७६ ले ‘पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्रलाई ‘वन’ भनी परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै ‘वन क्षेत्र’ भन्नाले ‘निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वन सिमाना लगाइएको वा नलगाइएको, वनले घेरिएको वा वनभित्र रहेको घाँसेमैदान, खर्क, हिउले ढाकेको वा नढाकेको नाङ्गो पहाड, बाटो, पोखरी ताल तलैया, सिमसार, नदी खोलानाला, बगर पर्ती वा ऐलानी जग्गाले ओगटेको क्षेत्र’ भनेर परिभाषित गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार ‘स्पष्ट मापदण्ड नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौतामा एउटा मुलुकमा कम्तिमा ३० प्रतिशत वन क्षेत्र चाहिन्छ भनी उल्लेख छ । सन् २०२१ मा बेलायतको ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको वन ४५ प्रतिशत क्षेत्र विकास गरी संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

फलस्वरुप हाल नेपालको वन क्षेत्र शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत बढेर ४५.३१ प्रतिशत पुगेको हो । मध्य पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रबाट बसाइ सर्ने क्रम बढेसँगै कृषियोग्य भूमिमा नयाँ बिरुवा उम्रेर पनि जङ्गल तथा घाँसे क्षेत्र वृद्धि हुँदै गएको छ ।

हिमालमा हिउँले ढाकेको क्षेत्रमा पनि फेरबदल देखिएको छ । विश्व तापमापनमा वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरले हिउँ पग्लने दर वृद्धि भएसँगै हिउँरेखा तलमाथि सर्ने क्रम तीव्र हुँदै गरेको विज्ञहरूको गुनासो छ ।

औल क्षेत्र करिब १ हजार मिटरमा पाइने सालको प्रजाति १ हजार २ सय मिटरमा उम्रन र बढ्न थालेको छ । भू–धरातलीय आधारमा सबै भन्दा बढी वन क्षेत्र चुरेमा र सबै भन्दा कम वन क्षेत्र तराईमा छ । कर्णाली र मधेश प्रदेशबाहेक अरु प्रदेशमा वन बढेको देखिन्छ । ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये मधेश प्रदेशका ८५ वटा र गण्डकी प्रदेशका ३२ स्थानीय तहमा वन अत्यन्त न्यून छ ।

विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार विश्वको कुल भूभागको ३१.० प्रतिशत वन क्षेत्र संरक्षित छ । नेपालमा ४६ प्रतिशत भन्दा बढी छ । दक्षिण यसियाली राष्ट्रहरू मध्ये सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भुटानमा ६९.७१ र सबै भन्दा कम अफगानिस्तानमा १.८५ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । वनले दिने सेवा र वस्तुहरूको सन्तुलन कायम गर्न संरक्षित र उत्पादनमूलक क्षेत्र भनेर वनलाई दुई भागमा विभाजन गरेको पाइन्छ ।

नेपालको कुल भूभागको २३.४ प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको छ । जसअन्र्तगत १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष, एक सिकार आरक्ष र ६ वटा संरक्षण क्षेत्र छन् । मध्यवर्ती तथा संरक्षित क्षेत्रमा १ हजार ७६ सामुदायिक वन गठन भई वन संरक्षणमा योगदान गरिरहेका छन् ।

वन संरक्षणमा २२ हजार ६ सय ८२ सामुदायिक वन, ३१ साझेदारी वन, ७ हजार ९ सय ७६ कबुलियती वन, एक सय ८६ धार्मिक वन र ५ हजार ४ सय ६० निजी वनसमेतले वन व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

एक अध्ययनका अनुसार नेपालको कुल वन क्षेत्रबाट वार्षिक १२ करोड क्युबिक फिट (क्युफिट) काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालको बजारमा छ करोड क्युफिटको हाराहारीमा काठको माग रहेको छ । स्थानीय आवश्यकता पूरा गरेर बाँकी छ करोड भन्दा बढी क्युफिट काठ निकासी गर्ने हो भने पनि सरकारी दरका आधारमा वार्षिक अर्बाैं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो जङ्गलमा रहेको जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन र कच्चा पदार्थको रूपमा बिक्री वितरण गर्ने हो भने वार्षिक ३ अर्बदेखि १० अर्बसम्म आम्दानी गर्न सकिन्छ । नेपालबाट करिब ३ सय प्रजातिका जडीबुटी व्यवसायिक रूपमा सङ्कलन निकासीमा प्रयोग हुँदै आएको छ । हरेक वर्ष नेपालबाट १० हजार मेट्रिक टन जडीबुटी कच्चा पदार्थका रूपमा भारत, चीन, युरोप अमेरिका लगायतका देशमा निर्यात हुँदै आएको छ । नेपालबाट यार्सागुम्बा मात्र ३ अर्बभन्दा बढीको निर्यात हुने गरेको छ । नेपालको वनमा करिब १ अर्ब ५ करोड ५० लाख टन कार्बन सिँचित रहेको र नेपालले तत्काल ९० लाख टन कार्बन बिक्री गरेर ४५ अर्ब आम्दानी गर्न सक्ने विज्ञहरूको दाबी छ ।

‘कानूनी प्रक्रिया मिलाएर सबै खाले वनपैदावार सहज रूपमा उपयोग गर्ने नीति तय गरी हरियो वनलाई कार्बन व्यापार, आयआर्जन र रोजगारसँग नजोड्ने हो भने हामी सदैव अन्य दातृ निकाय र छिमेकी देशसँग परनिर्भर हुनु पर्ने हुन सक्दछ । हामी परनिर्भर होइन आफ्नै जल, जङ्गल, जमिन, जनावर र जनता मिलेर आत्मनिर्भर बन्नु पर्दछ ।

नेपालको वन क्षेत्र उच्च आर्थिक सम्भावना बोकेको नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत भएकाले यसको उपयोग आर्थिक समृद्धिका लागि गर्न सकिन्छ । अझ काठजन्य भौतिक सेवामा कार्बन अवशोषण र निकुञ्ज आरक्षबाट सिर्जित परिस्थितिक प्रणालीले सिर्जना गर्ने सेवा कार्यसमेतको मौद्रिक र आर्थिक भुक्तानी जोड्ने हो भने नेपालले वन क्षेत्रको आम्दानीले आर्थिक उपार्जनमा ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ ।

बढिरहेको काठ र फर्निचरको घरेलु बजारको मागलाई हेर्ने हो भने वार्षिक सरदर १० करोड घनफिट काठ आन्तरिक रूपमा खपत हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । तथापि वन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निरन्तर उठने प्रश्न के हो भने– नेपालको वन क्षेत्र पूर्ण रूपले व्यावसायिक तवरमा सञ्चालन गर्न किन सकिएन ? यहाँको वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गरी जीडीपीमा उल्लेखनीय योगदान बढाउन के–के अवरोध होलान् ? हामीकहाँ पर्याप्त काठ भईकन पनि वनमै काठ कुहिएर किन बसेको होला ? हामीले भारत, मलेसिया लगायतका देशबाट चर्काे मूल्य तिरेर किन काठ आयात गरेको होला ? बर्सेनि आगलागीले धेरै काठ जङ्गलमै डढेर स्वाहा हुँदा पनि किन कुनै नीति योजना निर्माण नगरेको होला ? किन नेपालमा सक्रस्य वन व्यवस्थापन नभएको होला ?

वन केवल रूखहरूको समूह मात्र होइन यो एक जीवित प्रणाली हो, जसले पृथ्वीमा सन्तुलन कायम गर्छ । वनले स्वच्छ हावा, स्वच्छ पानी र औषधिजन्य सामग्री मात्र होइन, वन्यजन्तुको वासस्थान र मानव जीवनको आधार प्रदान गर्छ । नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशका लागि वन अझ महत्वपूर्ण छ ।

वनले हाम्रो जीवनयापनको आधार जस्तै खोला–नाला, खेतीपाती र मौसमीय चक्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । नेपालको कुल वन क्षेत्र ४५.३१ प्रतिशत (६६ लाख हेक्टर) जसमध्ये १) लाख हेक्टर संरक्षित क्षेत्रभित्र (करिब ८ लाख हेक्टर कोर क्षेत्र र २ लाख हेक्टर मध्यवर्ती क्षेत्रमा) र ५६ लाख संरक्षित क्षेत्र बाहिर छ । संरक्षित क्षेत्रहरू वन्यजन्तुको वासस्थान तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि व्यवस्थापन गरिएका छन, भने संरक्षित क्षेत्र बाहिरका वन क्षेत्रहरू उत्पादनका लागि हुन् ।

वन क्षेत्र नेपालका लागि नवीकरणीय र दीगो आर्थिक स्रोत हो । यसको संरक्षण, उपयोग र आय आर्जनसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ । हरियो वनबाट हरियाली अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै आत्मनिर्भरता उन्मुख हुनु आजको आवश्यकता हो । यदि समयमा नै वन स्रोतको न्यायोचित उपयोग र साझा लाभ सुनिश्चित नगर्ने हो भने ‘हरियो वन’ केवल ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्र बन्ने खतरा हुनेछ ।