काठमाडौँ – सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निवृत्तभरण र विपन्न स्वास्थ्य उपचार लगायत सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पर्ने कार्यक्रममा राज्यले वर्षेनि खर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । अझ ती शीर्षकमा सरकारको तर्फबाट भइरहेको खर्च निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ ।

तर, सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६ सालबाट अघि बढाएको ‘योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कार्यक्रम’ मा निजामती कर्मचारी आवद्ध हुँदै गएका छन् । अन्य सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरू पनि यो कार्यक्रममा आवद्ध हुने क्रम बढ्दो छ ।

यो कार्यक्रममा आवद्धता बढ्दै गर्दा केही दशकपछि हाल सरकारले निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको शीर्षकमा गर्दै आएको ठूलो व्ययभार हट्ने देखिन्छ ।

पेन्सनमै झण्डै वार्षिक एक खर्ब खर्च

निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले पेन्सनमा ८० अर्ब ८३ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जुन रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को तुलनामा ३.७६ प्रतिशतले धेरै हो ।

कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राज्यकोषबाट निवृत्तभरण सेवा लिने व्यक्तिको सङ्ख्या तीन लाख ५४ हजार ८८१ पुगेको छ । जुन सङ्ख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २० हजार ९३२ ले बढी हो ।

पछिल्लो एक दशकको तथ्याङ्क हेर्दा सरकारको कोषबाट निवृत्तभरण बुझ्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ भने सरकारको तर्फबाट सो शीर्षकमा हुने खर्च पनि वृद्धि भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा दुई लाख २४ हजार ४७७ जनाले राज्य कोषबाट निवृत्तभरण बुझ्ने गरेकोमा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यस्तो सङ्ख्या एक लाख ३० हजार ४०४ ले बढेको हो ।

योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कार्यक्रम ०७६ साल साउन १ गतेदेखि लागु भएको हो । यो कार्यक्रम शिक्षक बाहेक राज्यको अन्य सबै क्षेत्रका राष्ट्र सेवकलाई लागू हुन्छ । साथै, विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सो ऐन बनेर लागू हुँदा शिक्षकहरू पनि स्वतः योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कार्यक्रममा जाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

२०७६ साउनयता नियुक्त भएका कुनै पनि क्षेत्रका राष्ट्रसेवक कर्मचारी र विद्यालय शिक्षा ऐन लागू भएपछि शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने कुनै पनि शिक्षकले निवृत्तभरण प्राप्त गर्न सक्दैनन् । आगामी केही दशकमा राज्यले सो क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको झण्डै खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको वार्षिक व्ययभार नहुने देखिन्छ ।

सरकारको कोषबाट निवृत्तभरण सुविधा लिने सङ्ख्या र खर्चको अवस्था

निवृत्तभरणमा भन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बढी खर्च

सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ ।

सरकारले १० वटा शीर्षकमा वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षमा एक खर्ब १४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा पाँच अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै हो ।

सरकारले ०७९/८० को बजेटमार्फत् वृद्धभत्ता पाउने उमेरलाई ७० बाट ६८ मा झारेको थियो, जुन मापदण्ड गत आर्थिक वर्षबाट लागू भएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भने उक्त व्यवस्था हटाएर वृद्धभत्ता पाउने उमेरलाई बढाएर ७० वर्ष नै पुर्‍याएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले विभिन्न १० वटा लक्षित वर्गका ३७ लाख २८ हजार ७९५ जना व्यत्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो एक दशक अवधिमा राज्यकोषको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्यामा झण्डै दोब्बर र खर्चमा झण्डै १० गुणा बढी खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण:

आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि ८०/८१ सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको सङ्ख्या र खर्च:

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सामाजिक सुरक्षा शाखा निर्देशक सानुबाबु अधिकारीका अनुसार सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८१/८१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा एक खर्ब १४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ’

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म २४ लाख १८ हजार ८८ जना औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारमा काम गर्ने व्यक्तिहरू आवद्ध भएका छन् ।

पछिल्लो समय नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि विभिन्न किसिमका पेन्सनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन् । ती कोषहरूमा पनि औपचारिक क्षेत्रका संस्था आवद्ध भइरहेका छन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोहोरोपन नहुनेगरी सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यद्यपि; अझै पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । साथै, सरकारले सबै सूचनाहरूलाई एकीकृत प्रणालीमा नल्याउँदा सूचनाको प्रशोधनमा समेत समस्या रहेको देखिन्छ ।

तर, केही दशकपछि भने भने सरकार मातहतको निकाय र औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौं नेपालीहरू योगदानमा आधारित निवृत्तभरणको दायरामा आउने देखिन्छ ।

अर्थविद् डा. गोविन्द नेपालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा आधारित रहेको र सम्बन्धित कोषलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले अहिले प्रत्यक्ष प्रदान गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि लक्षित वर्गलाई मात्रै दिनसक्दा राज्यको ठूलो रकम बचत हुने नेपालको भनाइ छ ।

‘सरकारले अहिले उमेरका आधारमा भत्त प्रदान गर्ने अभ्यास गरेको छ, जुन अवैज्ञानिक छ, यसलाई आर्थिक हिसाबले विपन्न र लक्षित वर्गलाई मात्रै उपलव्ध गराउने हो भने ठूलो हिस्सा अझै बच्न सक्छ’, उनले भने ।

अब सरकार आफ्नै स्रोतमा सञ्चालन हुन सक्नेगरी अगाडि बढ्न आवश्यक रहेकोले सम्बन्धित कोषलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने नेपालले बताए ।

‘अहिले पनि सबै कोषहरू राम्रोसँग सञ्चालन भएका छन् भन्न सकिँदैन, ती कोषहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ, राज्य पनि सक्रिय भएर राम्रा ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ’, नेपालले भने ।