काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मुलुकी अपराध संहिता संशोधनका क्रममा बहुविवादबारे देखिएको विवादलाई छलफल गरेर टुंगोमा लगिने बताएका छन् ।

मंगलबार संहदबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विधयेक समितिको बैठकपछि उनले यस्तो बताएका हुन् ।

चौरसियाले बहुविवाहसम्बन्धी बाहिर चर्चामा आएका बिषयमा उपसमितिले छलफल गरेर आवश्यक निष्कर्ष निकाल्ने बताएका हुन् ।

विवाहको उमेरको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले २०८० असार २६ गते गरेको आदेशलाई पनि ख्याल गर्दै सरोकारवालासँगको छलफलपछि आवश्यक व्यवस्था उल्लेख गरिने उनले बताएका छन् ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुन लगायत विषयमा छलफलका लागि गृहमन्त्री लेखकले विधयेक समितिको बैठक मंगलबार बोलाएका थिए ।

नेपालमा विवाहको कानुनी उमेरका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको थियो। २०८० असार २६ गते सर्वोच्चतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुष्मा लोहनीतर्फको इजलासले विवाह गर्न पाउने कानुनी उमेर घटाउनु नपर्ने आदेश दिएको थियो।

अदालतले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष नै कायम रहनुपर्ने भनेको थियो । हालको कानुन (संहितामा तोकिएको) २० वर्षभन्दा कम गर्नु नीतिगत, कानुनी र सामाजिक रूपमा उचित नहुने अदालतले भनेको थियो ।

नाबालिग उमेरमै विवाहले बालबालिका तथा किशोरीहरूको जीवनमा नकारात्मक असर पर्ने सर्वोच्चले भनेको थियो । कलिलै उमेरको बिहेले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, र शैक्षिक विकासमा असर पर्ने अदालतको तर्क थियो।

सरकारलाई यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अदालतले निर्देशन दिएको थियो । नाबालिग विवाह रोकिने उपायहरू प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि अदालतले दिएको थियो।

अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि स्मरण गराएको थियो । नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (जस्तै: बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि) अनुसार पनि नाबालिग विवाह रोक्ने प्रतिबद्धता सरकारसँग खोजेको थियो ।