सिरहा– सिरहा जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय सुधार गर्दै कुल ६२ दशमलव २३ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गर्न सफल भएको छ । अदालतद्वारा सार्वजनिक वार्षिक प्रगति विवरणअनुसार सो अवधिमा जिम्मेवारी सरेर आएका र नयाँ दर्ता भएका कुल नौ हजार १९१ मुद्दामध्ये पाँच हजार ७२० मुद्दा फक्र्यो भएका छन्भने तीन हजार ४७१ मुद्दा अझै बाँकी छन् ।

मुख्य न्यायाधीश डा. श्रीप्रकाश उप्रेतीका अनुसार, जिम्मेवारी सरेर आएका चार हजार ११२ मुद्दामध्ये तीन हजार ११० र नयाँ दर्ता भएका चार हजार ९७९ मुद्दामध्ये दुई हजार ४१० फछर्यौट गरिएको हो । उनका अनुसार अघिल्ला आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा अदालतले ५० दशमलव ८६ प्रतिशत र २०७९-८० मा ४८ दशमलव दुई प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट गरेको थियो ।

‘वर्षौं पुराना मुद्दा फछर्यौट गर्न सफल भएपछि कार्यप्रगतिमा स्पष्ट सुधार देखिएको छ,’ न्यायाधीश उप्रेतीले भने, ‘काठमाडौँपछि कार्यप्रगतिमा दोस्रो कमजोर स्थानमा रहेको सिरहा अदालतको अवस्था अब उल्लेखनीय रूपमा सुधारिएको छ ।’

उक्त सुधारका पछाडि अदालतका कर्मचारीहरूको लगनशीलता, जिल्ला बारको निरन्तर सहयोग, स्वचालित पेसी प्रणाली, फरक मुद्दा व्यवस्थापन, अभिलेख मिसिल ‘स्क्यानिङ’ र समूहगत कार्यशैली प्रमुख कारण रहेको उनले बताए। 

   जरिवाना र भवनसम्बन्धी समस्या यथावत्

प्रगति विवरणअनुसार, गत वर्ष अदालतले रु १७ करोड ८३ हजार जरिवाना फैसला सुनाएकामा एक १९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ मात्र फछर्यौट भएको छ । हाल पनि १५ करोड ८१ लाख रूपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ।

त्यस्तै, अदालतको हालको भवन साँघुरो र मुख्य सडकछेउमा रहेको हुँदा सेवा प्रवाहमा विभिन्न कठिनाइ भइरहेको मुख्य न्यायाधीश उप्रेतीले बताए। सवारी पार्किङको अभाव, होहल्ला र कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक स्थानको कमी अदालत सञ्चालनमा बाधक भएको उनको भनाइ छ। 

‘सर्वोच्च अदालतले नयाँ भवनका लागि बजेट दिन तयार भए पनि उपयुक्त जग्गा नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामी करिब सात वर्षदेखि कृषि ज्ञान केन्द्रको जग्गा अदालतका लागि प्राप्त गर्ने प्रयासमा छौँ, तर फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अड्किएको छ ।’

उनले सदरमुकाम क्षेत्रमै नयाँ भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूलाई पहल गरिदिन आग्रह गरे।