काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार स्थिर भएकाले ढुक्कका साथ काम गर्दै सबै भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिलाएर इतिहास रच्न भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्र र जिल्लाका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

आयोगको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्णताः दिन बाँकी सबै जिल्लास्थित आयोगहरूलाई अबको दुई साताभित्र पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिए ।

‘यो आयोग काम नगर्न वा विगतका जस्तै असफल हुनका लागि गठन गरिएको होइन । काम गर्नका लागि, परिणाम निकाल्नका लागि र लालपुर्जाविहीनलाई त्यसबाट मुक्त बनाउनका लागि गठन गरिएको हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने,’भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले जमिन पाउनुपर्छ । त्यसका लागि कामका सन्दर्भमा सरकारको कुनै सहयोग वा कानुन संशोधन आवश्यक भएमा हामी गर्छौ । मुलुकको विशेष परिस्थितिमा दुई ठूला दलको सहकार्यमा बनेको यो गठबन्धन ढुक्का साथ २०८४ सम्म जान्छ । हामी ‘टालाटुली बाटुली, कति राम्री पुतली’ भनेजस्तो गरेर के के भेला पारेर सरकार बनाउने पक्षमा छैनौँ । यस्तो स्थिर सरकारको समयमा आयोगलाई काम गर्न कुनै दुबिधा हुँदैन र हुन दिइँदैन ।’

उनले अनेक स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्न सकिने भएकाले त्यसबाट बचेर बदनाम नहुनेगरी काम गर्न पनि आयोगको नेतृत्वलाई आग्रह गरे। 

गोष्ठीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले मानिसलाई गुजाराका लागि एक महत्त्वपूर्ण साधन जमिन भएकाले जमिन नभएकाले लालपुर्जा पाउनुपर्ने संवैधानिक हकको कार्यान्वयनका लागि सरकारका तर्फबाट सबै सहयोग हुने विश्वास दिलाए । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले लामो समयदेखि थाँती रहेको भूमिको समस्याका लागि अहिलेको सरकारले विशेष पहल लिएर कानुनी तर्जुमाका सार्थ आयोग गठन गरी कामलाई तीव्रता दिएको बताए।

आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण, नाप नक्साङ्कन, विवाद समाधान तथा जग्गा दर्ता र प्रमाणपुर्जा वितरणसम्मको योजना बनाइ तिनै तहका सरकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको जानकारी दिए ।